समाज र ‘संस्कारगत प्रमाणपत्र’को भारी

– मानबहादुर बस्नेत
हाम्रो समाजले आज पनि महिलालाई उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, बौद्धिक क्षमता र व्यक्तित्वका आधारमा भन्दा ‘सहनशीलता’ र ‘संस्कार’को परम्परागत परिधिभित्र राखेर मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ। सामाजिक दृष्टिमा आज पनि ती महिला मात्र ‘असल’, ‘संस्कारी’ र ‘आदर्श’ मानिन्छन्, जसले आफ्ना व्यक्तिगत इच्छा, आकाङ्क्षा र स्वाभिमानलाई तिलाञ्जली दिएर अरूको खुसीका लागि आफूलाई निः सर्त समर्पित गर्छन्।

२१औँ शताब्दीको आधुनिक चेतनामा प्रवेश गरिसक्दा पनि महिलाका लागि औपचारिक शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रभन्दा समाज र परिवारले भिराइदिने ‘सहनशीलता’, ‘त्याग’ र ‘सम्झौता’को अदृश्य प्रमाणपत्र बढी महत्त्वपूर्ण मानिनु विडम्बनापूर्ण छ। विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधिसम्मको उच्च शिक्षा हासिल गरेका महिलालाई समेत उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमताभन्दा घरायसी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शैली, सहनशीलता र त्यागका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ। जब कुनै शिक्षित र सचेत महिलाले आफ्ना अधिकार, समानता वा स्वाभिमानका पक्षमा आवाज उठाउँछिन्, समाजले उनलाई तत्कालै ‘असंस्कारी’, ‘विद्रोही’ वा ‘अति महत्त्वाकाङ्क्षी’को बिल्ला भिराएर पन्छाउन खोज्छ।

सहनशीलताको नाममा विभेद

संरचनागत तथा सामाजिक विभेदको यो रूप कति गम्भीर छ भन्ने कुरा नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२ को तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २५ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षको उमेरदेखि नै कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक हिंसा भोगेका छन् भने २७ प्रतिशत महिलाले आफ्नै पति वा अन्तरङ्ग साझेदारबाट हिंसाको अनुभव गरेका छन्। अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, हिंसा भोगेका महिलामध्ये ५८ प्रतिशतले सहयोगका लागि कतै पनि आवाज उठाउन नसकेको तथ्यले हिंसाविरुद्ध बोल्न र न्याय खोज्न महिलाले सामना गर्नुपर्ने अवरोधको गम्भीरता उजागर गर्छ।

यस्तो मौनताका पछाडि पारिवारिक प्रतिष्ठा गुम्ने डर, आर्थिक परनिर्भरता, सामाजिक बहिष्कारको त्रास र हिंसालाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्तिजस्ता अनेक कारण हुन सक्छन्। ‘घरको इज्जत जोगाउनुपर्छ’, ‘महिलाले सहन जान्नुपर्छ’ र ‘परिवार टिकाउन सम्झौता गर्नुपर्छ’ भन्ने मान्यताले महिलालाई अन्यायविरुद्ध बोल्नबाट रोक्ने काम गर्छन्। यसरी सहनशीलतालाई महिलाको अनिवार्य गुणका रूपमा स्थापित गर्दा अन्याय सहनुपर्ने बाध्यताले सामाजिक मान्यता पाउँछ।

सहनशीलता आफैँमा नराम्रो गुण होइन। तर सहनशीलताको अपेक्षा महिलाबाट मात्रै गरिन्छ र त्यसैका नाममा उनीहरूको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता तथा अधिकार कुण्ठित गरिन्छ भने त्यो संस्कार नभई विभेदको अर्को रूप हो। परिवारमा मेलमिलाप र सम्बन्धको निरन्तरता आवश्यक हुन्छ, तर त्यसको सम्पूर्ण भार महिलाले मात्रै बोक्नुपर्ने कुनै न्यायोचित आधार छैन।

संविधान र कानुनमा समानता, व्यवहारमा विभेद

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यसले महिलालाई समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, लैङ्गिक भेदभावविना समान हक र राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको अधिकार प्रदान गरेको छ। संविधानको भाग ४ अन्तर्गतका राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वले पनि लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र महिला हिंसा उन्मूलनको विषयलाई महत्त्व दिएको छ।

त्यसै गरी, नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (CEDAW), दिगो विकास लक्ष्यको पाँचौँ लक्ष्य (लैङ्गिक समानता), आवधिक योजना तथा दीर्घकालीन विकासका लक्ष्यहरूले लैङ्गिक समानता र समावेशी विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यी प्रतिबद्धताले महिलालाई समान अधिकार, अवसर र सम्मान प्रदान गर्न राज्य तथा समाज दुवैको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्छन्।

तर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, ऐन–कानुन र नीतिगत व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि सामाजिक सोच र व्यवहारमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन। कानुनले समानताको प्रत्याभूति गरे पनि घरभित्रको निर्णय प्रक्रियामा महिलाको आवाजलाई बेवास्ता गरिन्छ भने त्यो समानताको अपूर्ण अभ्यास हो। महिलाले आफ्नो जीवन, शिक्षा, पेसा, विवाह वा आर्थिक निर्णयका विषयमा स्वतन्त्र मत राख्दा त्यसलाई परिवार र समाजले सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नु पनि यही मानसिकताको उपज हो।

महिलाको पहिचान सम्बन्धबाट मात्र निर्धारित हुँदैन

फ्रान्सेली दार्शनिक सिमोन द बोभुआले आफ्नो प्रसिद्ध कृति द सेकेन्ड सेक्स (The Second Sex) मा महिलाको सामाजिक पहिचान र उनीहरूमाथि थोपरिएका भूमिकाबारे गम्भीर विश्लेषण गरेकी छन्। उनको विचारले समाजले महिलालाई स्वतन्त्र व्यक्तिका रूपमा स्वीकार गर्नुभन्दा पुरुषको तुलनामा वा पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा परिभाषित गर्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँछ। यो दृष्टिकोण आज पनि हाम्रो सामाजिक व्यवहार र संरचनालाई बुझ्न सान्दर्भिक छ।

महिलाहरू कसैकी छोरी, श्रीमती, बुहारी वा आमा मात्र होइनन्। उनीहरू आफ्नै विचार, रुचि, आकाङ्क्षा, पहिचान र निर्णय क्षमता भएका स्वतन्त्र नागरिक हुन्। उनीहरूको मूल्य परिवारप्रतिको समर्पण, घरायसी कामको जिम्मेवारी वा अरूको इच्छा पूरा गर्ने क्षमताले मात्रै निर्धारण गर्न सकिँदैन। उनीहरूको ज्ञान, श्रम, सृजनशीलता, नेतृत्व क्षमता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पनि उत्तिकै सम्मान हुनुपर्छ।

परिवारको जिम्मेवारी महिला र पुरुष दुवैको साझा दायित्व हो। घरायसी काम, बालबालिकाको हेरचाह र ज्येष्ठ नागरिकको सेवाजस्ता कामलाई महिलाको स्वाभाविक कर्तव्य ठान्ने सोच परिवर्तन नगरेसम्म समानताको अभ्यास पूर्ण हुन सक्दैन। महिलाले घर र समाजका लागि गर्ने योगदानलाई कर्तव्यका रूपमा मात्रै हेर्ने, तर पुरुषको त्यही योगदानलाई प्रशंसायोग्य उपलब्धि मान्ने दोहोरो मापदण्ड पनि अन्त्य हुनुपर्छ।

संस्कारको अर्थ आज्ञाकारिता होइन, समान सम्मान हो

संस्कारलाई आज्ञाकारिता, मौनता र सहनशीलतासँग मात्रै जोडेर हेर्नु यसको सीमित व्याख्या हो। वास्तविक संस्कार भनेको अरूको सम्मान गर्नु, फरक विचारलाई स्वीकार गर्नु, अन्यायको विरोध गर्नु र सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु हो। महिलाले आफ्नो अधिकारका पक्षमा बोल्नु, गलत परम्परामाथि प्रश्न उठाउनु वा आत्मसम्मानका लागि निर्णय लिनु असंस्कार होइन। बरु अन्यायलाई परम्पराको नाममा निरन्तरता दिनु समाजको नैतिक चेतनामाथिको प्रश्न हो।

यसका लागि परिवार, विद्यालय, समुदाय र राज्य सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विद्यालय तहदेखि नै लैङ्गिक समानता, पारस्परिक सम्मान र अधिकारसम्बन्धी शिक्षा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। अभिभावकले छोरी र छोरालाई समान अवसर दिनुपर्छ। सामाजिक संस्थाहरूले महिलामाथि विभेद गर्ने परम्परा र व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भने राज्यले कानुनी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, हिंसापीडितका लागि न्यायमा पहुँच र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

अबको परिवर्तन कानुन र नीति निर्माणमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन। यसले हाम्रो सोच, मनोवृत्ति र दैनिक व्यवहारलाई समेत रूपान्तरण गर्नुपर्छ। महिलाले आफ्नो योग्यता, क्षमता र स्वाभिमान प्रमाणित गर्न समाजले तोकेको कुनै अदृश्य परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।

अन्ततः, महिलाको सम्मान उनीहरूले कति त्याग गर्छन्, कति मौन बस्छन् वा कति सम्झौता गर्छन् भन्ने आधारमा होइन, उनीहरू पनि समान अधिकार र स्वतन्त्रता भएका नागरिक हुन् भन्ने मान्यताका आधारमा हुनुपर्छ। महिलालाई ‘संस्कारी’ प्रमाणित हुनका लागि आफ्नै अस्तित्वसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्नु नै सभ्य, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको पहिलो सर्त हो।

लेखक – प्रमुख शिक्षा अधिकृत (आठौँ), शिवालय गाउँपालिका, जाजरकोट