डोल्पाको विकासमा तीन मोर्चाबाट दबाब ः सडक ,नाकाको काम गर्न सर्वदलीय अल्टिमेटम

हेमन्त केसी
सुर्खेत , ५ मङसिर ः वर्षौंदेखि अलपत्र सडक निर्माण, पूर्वाधार विकासमा भइरहेको ढिलासुस्ती र चीनसँग जोडिएका व्यापारिक नाकाको अनिश्चितताविरुद्ध डोल्पाका राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला एकजुट भएका छन् ।

जिल्लाको विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका तीन महत्वपूर्ण विषयलाई अघि सार्दै काइके गाउँपालिकामा मंसिर ५ गते सम्पन्न सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सम्बन्धित निकायलाई समयसीमा तोकेरै काम गर्न चेतावनी दिएको छ । बैठकले दुनै–ल्यासीक्याप सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन, ल्यासीक्याप–सिसौल सडकको निर्माण प्रभावकारी बनाउन र मरिम तथा क्याटो नाका नियमित सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको हो ।


दुनै–ल्यासीक्याप सडक निर्माणका लागि सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न र १५ दिनभित्र निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा निकायलाई अल्टिमेटम दिइएको छ । तोकिएको अवधिमा काम अघि नबढे कानुनी प्रक्रिया र दबाबमूलक आन्दोलन गर्ने चेतावनी बैठकले दिएको छ ।

१३ करोडको सडकमा आधा काम मात्रै
भेरी करिडोरअन्तर्गत पर्ने दुनै–ल्यासीक्याप सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती स्थानीयका लागि लामो समयदेखिको समस्या हो ।

सडक निर्माणका लागि सूर्य–श्रेया–शान्ति देवी जेभीसँग २०७८ चैत १७ गते १३ करोड ८२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८२ पुस १६ गतेभित्र काम सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, म्याद सकिँदासमेत सडकको भौतिक प्रगति करिब ५० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन र आयोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

सडक नबन्दा उपल्लो डोल्पाका नागरिकले दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीदेखि स्वास्थ्य उपचारसम्म कठिनाइ भोग्दै आएका छन् । सदरमुकाम दुनैसम्म पुग्नसमेत स्थानीयले लामो र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सेनाले सुरु गरेको सडक निर्माणलाई गति दिन माग
भेरी करिडोरअन्तर्गतकै उपल्लो डोल्पाको ल्यासीक्याप–सिसौल सडक खण्डको करिब ३३ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने जिम्मेवारी सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ ।

२०८२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सेनाले २०८३ साउन १७ गतेदेखि डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धो क्षेत्रमा अस्थायी बेस क्याम्प स्थापना गरी निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ । कठिन भौगोलिक अवस्था र कडा चट्टानी पहाडका कारण लामो समयदेखि अलपत्र रहेको यो सडक निर्माणले गति लिनु उपल्लो डोल्पाका बासिन्दाका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

बैठकले सेनालाई निर्माण कार्य थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै स्थानीयस्तरबाट आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सीमा पास वितरण भयो, नाका नियमित सञ्चालन भएनन्
डोल्पाको विकाससँगै आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधि विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिएका मरिम र क्याटो नाका सञ्चालनको विषय पनि बैठकको प्राथमिकतामा परेको छ ।

चीनसँग जोडिएका यी नाका नियमित रूपमा सञ्चालन नहुँदा उपल्लो डोल्पाका बासिन्दाले खाद्यान्न, इन्धन, औषधि र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या भोग्दै आएका छन् ।
२०८३ असोजमा मात्रै उपल्लो डोल्पाका तीन स्थानीय तहका बासिन्दालाई चीन प्रवेशका लागि ३४० वटा सीमा पास वितरण गरिएको थियो । तर सीमा पास वितरण भए पनि नाका नियमित सञ्चालन हुने विषय अझै अन्योलमा छ । स्थानीयको रोजगारी, व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति र आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका नाका सञ्चालनका लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गर्न बैठकले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विकासका मुद्दामा राजनीतिक एकता
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेश कमिटी सदस्य प्रेमबहादुर बोहराले डोल्पाको विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र जनताको अधिकारसँग जोडिएका विषयमा अब मौन बस्न नसकिने बताए ।

’डोल्पाको विकासमा सम्झौता हुँदैन, जनताको अधिकारमा मौन बसिँदैन,’ उनले भने, ’सडक निर्माणको ढिलासुस्ती होस् वा गुणस्तरहीन काम, विकासका सम्भावनालाई बन्द गर्ने नाका हुन् वा पूर्वाधार निर्माणमा हुने बेवास्ता—अब प्रश्न पनि उठ्छ, जवाफदेहिता पनि खोजिन्छ र परिणामका लागि दबाब पनि सिर्जना गरिन्छ ।’

बैठकमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष शेरबहादुर रोका, उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लालीमान बुढालगायत २४ जनाको सहभागिता थियो ।

 

बैठकले डोल्पाको विकास कुनै दलविशेषको मुद्दा नभई सम्पूर्ण जिल्लावासीको साझा सरोकार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । राजनीतिक आस्था फरक भए पनि जिल्लाको भविष्य, जनताको अधिकार र विकासका सवालमा सबै पक्ष एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन् ।

वर्षौंदेखि सडकको प्रतीक्षामा रहेका उपल्लो डोल्पाका बासिन्दाका लागि अब सडक निर्माण र सीमा नाका सञ्चालन आश्वासनमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । बैठकले दिएको समयसीमा र चेतावनीले सम्बन्धित निकायलाई कामको परिणाम देखाउन दबाब सिर्जना गरेको छ ।




सम्बन्धित समाचार


error: Content is protected !!