संघीयतापछि कर्णालीमा फेरिएको विकासको चित्र

हेमन्त केसी
सुर्खेत । कुनै समय कर्णालीका दुर्गम बस्तीका नागरिकका लागि जिल्ला सदरमुकाम पुग्नु नै ठूलो संघर्ष थियो। बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन घण्टौँ हिँड्नुपर्ने, खाद्यान्न ढुवानी गर्न खच्चड र भरियाको भर पर्नुपर्ने तथा सामान्य सरकारी सेवा लिन पनि लामो दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। वर्षायाममा खोलानाला बढेपछि बस्तीको सम्बन्ध सदरमुकामसँगै टुट्थ्यो। विकासका योजना कागजमा सीमित हुँदा नागरिकले राज्यको उपस्थिति आफ्नै गाउँमा अनुभूति गर्न पाउँदैनथे।
विशेषगरी साविक कर्णाली अञ्चलका जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा तथा भौगोलिक रूपमा विकट जाजरकोटमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ र अन्य आधारभूत पूर्वाधारको अभाव गहिरो थियो। तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार गठन भएपछि कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा विकासका योजना पुग्ने क्रम बढेको छ। अहिले प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। गाउँगाउँमा सडकका ट्रयाक खुलेका छन्, पुल निर्माण भएका छन्, खानेपानी र सिँचाइका आयोजना सञ्चालन भएका छन् भने नदी कटान र बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तटबन्ध निर्माण भइरहेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकार २०७४ फागुन ४ गते गठन भएको थियो। त्यसयता नौ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, आवास र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा लगानी गरेको छ। प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार सडक विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा भएको प्रगति उल्लेखनीय देखिन्छ। तर विकासको गति, गुणस्तर र नागरिकले पाएको वास्तविक सुविधाको मूल्याङ्कन गर्दा उपलब्धिसँगै चुनौती पनि उत्तिकै देखिन्छन्।
सडक पुगेपछि बदलिएको दुर्गमको दैनिकी
कर्णालीमा संघीयतापछि देखिएको सबैभन्दा प्रत्यक्ष परिवर्तन सडक सञ्जाल विस्तार हो। कुनै समय सडकको पहुँचबाट टाढा रहेका जिल्लाका सदरमुकाम र बस्तीहरू अहिले सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटसम्म सडक पुगेपछि कर्णालीका सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिएको अवस्था बनेको हो। तर सडक पुग्नु र वर्षभरि सहज यातायात सञ्चालन हुनु एउटै कुरा होइन। विशेषगरी हिमाली जिल्लामा हिमपात, वर्षा, पहिरो र कमजोर सडक संरचनाका कारण नियमित यातायात अझै चुनौतीपूर्ण छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकार गठन भएयता आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म कर्णालीका १० जिल्लामा ३४५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। यस अवधिमा ८२२ किलोमिटर सडक ग्राभेल र तीन हजार ४१७ किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माण भएको छ। त्यस्तै ८५४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सडक विस्तारसँगै पुल निर्माणमा पनि प्रगति भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ७५ वटा सडक पुल र १७३ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। झोलुङ्गे पुलले सडक नपुगेका बस्तीका नागरिकलाई खोला र नदी वारपार गर्न सहज बनाएको छ। विशेषगरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका बस्तीमा पुल निर्माणले विद्यालय जाने बालबालिका, बिरामी, किसान र स्थानीय व्यापारीको आवागमनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएको छ।
सडक र पुलको यो विस्तारले कर्णालीका नागरिकको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याएको छ। गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन, बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजान, निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न र स्थानीय बजारसँग सम्बन्ध जोड्न पहिलेभन्दा सहज भएको छ। सडक पुगेपछि गाउँमा निजी सवारी, ढुवानी सेवा र व्यापारिक गतिविधि विस्तार हुने सम्भावना पनि बढेको छ।
तर सडक निर्माणको तथ्यांकसँगै यसको गुणस्तरबारे प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कुल सडकको ठूलो हिस्सा अझै कच्ची छ। नौ वर्षमा ३४५ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे हुँदा तीन हजारभन्दा बढी किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको तथ्यांकले सडक विस्तारलाई गुणस्तर र दीर्घकालीन उपयोगसँग जोड्नुपर्ने देखाउँछ। वर्षायाममा अवरुद्ध हुने सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य बनाउनु अबको मुख्य चुनौती हो।
हिमाली जिल्लामा सडकसँगै पुलको महत्त्व
जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पा भौगोलिक रूपमा कर्णालीका कठिन हिमाली जिल्ला हुन्। यहाँ सडक निर्माणको लागत अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी पर्छ। भिरालो भूगोल, चट्टानी पहाड, नदी र खोलाको बहाव तथा मौसमको प्रतिकूलताले निर्माणलाई थप कठिन बनाउँछन्। यस्तो अवस्थामा सडकसँगै झोलुङ्गे पुल निर्माणले पनि नागरिकको आवागमन सहज बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै प्रदेश सरकारले हुम्लामा १०, डोल्पामा सात, जुम्लामा पाँच र मुगुमा तीनवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको मन्त्रालयको विवरण छ। त्यस्तै कालिकोटमा छ, दैलेखमा सात, सुर्खेतमा पाँच, सल्यानमा तीन, जाजरकोटमा एउटा र रुकुमपश्चिममा एउटा पुल निर्माण भएको छ।
यी संरचनालाई केवल निर्माण संख्याका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। पुल नहुँदा जोखिम मोलेर खोला तर्नुपर्ने बस्तीका लागि एउटा झोलुङ्गे पुलले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, बजार र सरकारी सेवासम्मको पहुँच सहज बनाउन सक्छ। त्यसैले कर्णालीमा पुल निर्माणको सामाजिक महत्त्व आर्थिक लागतभन्दा पनि ठूलो हुन सक्छ।
खानेपानीमा पहुँच बढ्यो, शुद्धताको चुनौती बाँकी
कर्णालीमा खानेपानीको समस्या लामो समयदेखि कायम छ। कतिपय बस्तीमा पानीको स्रोत नजिकै भए पनि घरसम्म पानी पुर्याउन कठिन छ। महिलाहरू र बालबालिकाले टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता अझै कतिपय ठाउँमा कायम छ। हिमाली जिल्लामा चिसो मौसम, मुहान सुक्ने समस्या र भौगोलिक विकटताले खानेपानी आयोजनाको निर्माण तथा मर्मतसम्भारलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
प्रदेश सरकारले खानेपानी आयोजना निर्माण, पाइपलाइन विस्तार, मुहान संरक्षण र पानी परीक्षणको काम अघि बढाएको छ। कर्णालीका १० जिल्लामा खानेपानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसले पानीको पहुँचसँगै गुणस्तर परीक्षणको विषयलाई पनि सरकारी प्राथमिकतामा ल्याएको देखिन्छ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा क्षेत्रका एक हजार ४२२ आयोजना सञ्चालन गरिएका थिए। तीमध्ये एक हजार ३७ आयोजना सम्पन्न भएका छन्। २६१ आयोजनाको काम पूरा हुन बाँकी रहेकाले चालु आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिइएको छ भने १२४ आयोजनाको सम्झौता हुन सकेन।
मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ। तर उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानी सुविधा चार प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ। यसले घरसम्म पानी पुग्नु र सुरक्षित तथा गुणस्तरीय पानी उपलब्ध हुनुबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ।
आधारभूत पहुँच ८८ प्रतिशत पुगेको देखिए पनि पानीको गुणस्तर सुधार अझै प्राथमिकताको विषय बनेको छ।
खानेपानीका आयोजनाले नागरिकलाई घरनजिकै पानी उपलब्ध गराउनुका साथै पानी बोक्न खर्च हुने समय घटाउन सहयोग पुर्याउँछन्। यसबाट महिला र बालबालिकाको श्रम बचत, सरसफाइमा सुधार र पानीजन्य रोगको जोखिम न्यूनीकरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। तर निर्माण भएका आयोजनाको नियमित मर्मत, मुहान संरक्षण र पानीको गुणस्तर परीक्षणलाई निरन्तरता नदिए उपलब्धि दिगो हुन सक्दैन।
सिँचाइ र नदी नियन्त्रणमा एकैसाथ काम
कर्णालीको अर्थतन्त्रको ठूलो आधार कृषि हो। तर खेतीयोग्य जमिनको ठूलो हिस्सा अझै वर्षामा निर्भर छ। समयमा पानी नपर्दा बाली सुक्ने र अत्यधिक वर्षा हुँदा बाढीले खेत बगाउने समस्या किसानले भोग्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सिँचाइ आयोजना र नदी नियन्त्रणका संरचना किसानको उत्पादन तथा जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन्।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा एक लाख ३० हजार ७३१ हेक्टर जमिनमा खेती भइरहेको छ। त्यसमध्ये ३५ हजार २९७ हेक्टरमा वर्षभरि र पाँच हजार २३० हेक्टरमा मौसमी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। दुवै जोड्दा ४० हजार ५२७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको देखिन्छ। तर खेती भइरहेको ९० हजार २०४ हेक्टर अर्थात् करिब ६९ प्रतिशत जमिन अझै सिँचाइ सुविधाबाट बाहिर छ।
प्रदेश सरकारले सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि कर्णाली प्रदेश जनता सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यक्रमअन्तर्गत ४० आयोजनामध्ये ३७ वटा निर्माण भएका छन्। त्यस्तै नदी तथा खोलाको कटानबाट खेतीयोग्य जमिन जोगाउन सञ्चालन गरिएको कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्ध कार्यक्रमअन्तर्गत पनि ४० मध्ये ३७ आयोजना निर्माण भएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लामार्फत १३६ वटा तटबन्ध योजना निर्माण गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तीमध्ये कालिकोटमा ४८ र जुम्लामा ३८ आयोजना सम्पन्न भएका थिए। यसले नदी कटान र बाढीबाट खेतबारी तथा बस्ती जोगाउने काममा प्रदेश सरकारको लगानी देखाउँछ।
तटबन्ध निर्माणले तत्कालका लागि खेतबारी र बस्ती संरक्षणमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। तर नदीको प्राकृतिक बहाव, माथिल्लो जलाधारको अवस्था र भूक्षयलाई ध्यान नदिई निर्माण गरिएका संरचना दीर्घकालीन समाधान बन्न सक्दैनन्। त्यसैले तटबन्धसँगै जलाधार संरक्षण, वृक्षरोपण र जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षित व्यवस्थापन पनि आवश्यक छ।
विपद्का बेला नागरिकले खोज्ने सरकार
कर्णालीमा बाढी, पहिरो, नदी कटान, हिमपात र भूकम्पको जोखिम उच्च छ। दुर्गम बस्तीमा विपद् आएपछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा संघीय सरकारका निकाय मात्रै पर्याप्त हुँदैनन्। स्थानीय तहसँगै प्रदेश सरकारको भूमिका प्रत्यक्ष देखिन्छ।
जाजरकोट भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारले काम गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको विवरणअनुसार जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ८२ सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण भएका छन्। तीमध्ये ६७ सामुदायिक विद्यालय र १५ स्वास्थ्य संस्था छन्। विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणले प्रभावित क्षेत्रका बालबालिका र बिरामीलाई सेवा प्रवाह पुनःस्थापित गर्न सहयोग पुर्याएको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन, राहत वितरण, जोखिम न्यूनीकरण र तटबन्ध निर्माणका काम पनि अघि बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २८६ तटबन्ध तथा बाँध निर्माण, ५६५ सिँचाइ, ४६४ खानेपानी र ३७ ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना समावेश गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पनि प्रदेश सरकारले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र विपद्का बेला तत्काल सेवा पुर्याउने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएका छन्। प्रदेश सरकारको उपस्थिति गाउँबस्तीमा देखिनु र नागरिकका समस्यामा प्रत्यक्ष जोडिनु संघीयताको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनको भनाइ छ।
तर विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारी, सुरक्षित बस्ती निर्माण, जोखिम नक्सांकन र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा अझै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। राहत वितरण मात्रै विपद् व्यवस्थापन होइन; विपद् आउनुअघि क्षति कम गर्ने संरचना र प्रणाली निर्माण गर्नु अझ महत्वपूर्ण छ।
विपन्नका घरदेखि सार्वजनिक सेवासम्म
प्रदेश सरकारले सडक र जलस्रोतका आयोजनाबाहेक विपन्न नागरिकका आवास तथा सार्वजनिक सेवा संरचना निर्माणमा पनि लगानी गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जनता आवास र विपन्नको घर कार्यक्रममार्फत ५०९ घर निर्माण भएका छन्। यसमध्ये संघीय जनता आवास कार्यक्रमबाट ५०, प्रदेशको जनता आवास कार्यक्रमबाट २१० र विपन्नको घर कार्यक्रमबाट २४९ घर निर्माण भएका हुन्।
त्यस्तै, २०८१/८२ सम्म संघीय जनता आवास कार्यक्रमबाट तीन हजार ५३०, प्रदेशको जनता आवास कार्यक्रमबाट ७०६ र विपन्नको घर कार्यक्रमबाट ६२० घर निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
घर निर्माणको सहयोगले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउन मद्दत गर्छ। तर लाभग्राही छनोट पारदर्शी हुनु, निर्माणको गुणस्तर कायम रहनु र वास्तविक रूपमा आवासविहीन परिवारसम्म कार्यक्रम पुग्नु आवश्यक छ।
प्रदेश सरकार देखियो, अब कामको गुणस्तर देखिनुपर्छ
संघीयता कार्यान्वयनपछि कर्णालीमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति विस्तार भएको छ। सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, आवास र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका तथ्यांकले प्रदेश सरकारले दुर्गम भूगोलमा लगानी गरेको देखाउँछन्। संघीय सरकारको पहुँच सीमित भएका कतिपय स्थानीय आवश्यकतामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह नागरिकका नजिकका सरकारका रूपमा देखिएका छन्।
तर प्रदेश सरकारको उपलब्धि मापन गर्दा निर्माण भएका संरचनाको संख्या मात्रै पर्याप्त हुँदैन। सडक बनेपछि वर्षायाममा पनि गाडी चल्यो कि चलेन, खानेपानी आयोजना बनेपछि धारामा नियमित र सुरक्षित पानी आयो कि आएन, सिँचाइ कुलो बनेपछि किसानले वर्षभरि पानी पाए कि पाएनन् र तटबन्ध बनेपछि खेतबारी बाढीबाट जोगिए कि जोगिएनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
अहिले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कुल सडकको ठूलो हिस्सा कच्ची छ। खेती भइरहेको जमिनको करिब ६९ प्रतिशत अझै सिँचाइबाट वञ्चित छ। आधारभूत खानेपानीको पहुँच विस्तार भए पनि उच्च तथा मध्यमस्तरको गुणस्तरीय सुविधा चार प्रतिशतमा मात्रै सीमित छ। यी तथ्यांकले कर्णालीमा विकासको आधार तयार हुँदै गए पनि नागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारको सेवा र सुविधा पुर्याउन अझै धेरै काम बाँकी रहेको देखाउँछन्।
योजनाको कार्यान्वयन गति पनि अर्को चुनौती हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो साढे तीन महिनामा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका १ हजार ३५२ आयोजनामध्ये ८८ वटा मात्रै सम्झौता तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। यसले योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया र समयमै काम सुरु गर्ने प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ।
संघीयताको अनुभूति गाउँमा पुग्दा
कर्णालीका लागि संघीयताको सबैभन्दा ठूलो अर्थ शासनको संरचना फेरिनु मात्रै होइन, राज्यको सेवा र विकास गाउँसम्म पुग्नु हो। पहिले सामान्य पूर्वाधारका लागि पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले प्रदेश सरकारको बजेटबाट गाउँमा सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ र नदी नियन्त्रणका आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन्। विपद्का बेला प्रदेश सरकारसँग नागरिकले प्रत्यक्ष अपेक्षा राख्ने अवस्था बनेको छ।
साविक कर्णालीका हिमाली जिल्ला र जाजरकोटजस्ता दुर्गम क्षेत्रका लागि सडक तथा पुल निर्माणको अर्थ बजारसम्मको पहुँच, बिरामीको उपचार, विद्यार्थीको आवागमन र स्थानीय उत्पादनको बिक्रीसँग जोडिन्छ। खानेपानीको अर्थ महिलाको श्रम बचत र स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ। सिँचाइको अर्थ किसानको उत्पादन र आम्दानीसँग जोडिन्छ। तटबन्धको अर्थ वर्षौंदेखि नदी कटानको जोखिममा रहेका खेतबारी र बस्तीको सुरक्षासँग जोडिन्छ।
यस अर्थमा प्रदेश सरकारका उपलब्धि केवल बजेट खर्च र निर्माण संख्यामा सीमित छैनन्; तिनले नागरिकको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेका छन्। तर त्यो परिवर्तन सबै बस्तीमा समान रूपमा पुगेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न जिल्लागत तथ्यांक, आयोजना सम्पन्न भएको अवस्था र लाभग्राहीको वास्तविक अनुभवलाई निरन्तर सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि विकासको बाटो खुलेको छ। अबको आवश्यकता खुलेका सडकलाई सुरक्षित र पक्की बनाउने, निर्माण भएका खानेपानी आयोजना नियमित सञ्चालन गर्ने, सिँचाइको पहुँच विस्तार गर्ने, जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित बनाउने र बजेटलाई समयमै गुणस्तरीय काममा रूपान्तरण गर्ने हो। संघीयताको वास्तविक सफलता पनि यहीँबाट मापन हुनेछ—सरकार गाउँमा देखिनु मात्र होइन, नागरिकले सरकारको कामबाट आफ्नो जीवन फेरिएको अनुभूति गर्न सक्नु।








