कर्णालीमा दुर्लभ प्रजातिदेखि पाटन–खर्क संरक्षणसम्म एकीकृत योजना बनाउँदै प्रदेश सरकार

हेमन्त केसी
सुर्खेत, २२ असोज ः कर्णाली प्रदेश सरकारले दुर्लभ तथा संकटासन्न प्रजातिको संरक्षणदेखि पाटन–खर्क व्यवस्थापन र वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणसम्मका कार्यक्रमलाई एकीकृत ढाँचामा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

जैविक विविधताको संरक्षणसँगै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनलाई जोडेर दीर्घकालीन संरक्षण रणनीति बनाउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो  ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कर्णालीका दुर्लभ तथा संकटासन्न प्रजातिको एकीकृत संरक्षण कार्ययोजना तयार गर्ने, पाटन तथा खर्क संरक्षणसम्बन्धी फिल्डस्तरीय अन्तरक्रिया गर्ने र तयार भएका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ।

मन्त्री कल्याणी खड्काले कर्णालीको जैविक विविधता संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अघि बढाइएको बताइन्। उनका अनुसार दुर्लभ प्रजातिको संरक्षणसँगै पाटन–खर्क क्षेत्रको व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण र वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरिनेछ।

कर्णालीमा हिमाल, पहाड, वन, पाटन, खर्क तथा चरन क्षेत्रको विविधताका कारण महत्वपूर्ण जैविक सम्पदा रहेको छ। तर वन्यजन्तुको चोरी–शिकार, अवैध ओसारपसार, वन डढेलो, बासस्थानमा हुने परिवर्तन तथा प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनका कारण जैविक विविधता संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

पाटन–खर्क संरक्षणमा स्थानीय समुदाय जोडिने
प्रदेश सरकारले पाटन तथा खर्क संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्रालयले ‘पाटन खर्क व्यवस्थापन रणनीति २०२६–२०३६’ तयार गरिसकेको छ। उक्त रणनीतिले कर्णालीका पाटन, खर्क तथा चरन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन योजनासँग जोडेको छ।

पाटन र खर्क कर्णालीका पशुपालक समुदायको परम्परागत जीविकोपार्जनसँग जोडिएका छन्। यी क्षेत्र जैविक विविधता, जडीबुटी, पर्यटन तथा पशुपालनका दृष्टिले समेत महत्वपूर्ण मानिन्छन्।

त्यसैले संरक्षणका नाममा स्थानीय समुदायको परम्परागत उपयोगमा रोक लगाउनेभन्दा दिगो उपयोग, वातावरणीय संरक्षण र स्थानीय समुदायको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नु रणनीतिको महत्वपूर्ण पक्ष बन्ने देखिएको छ।

मन्त्रालयले फिल्डस्तरमै पुगेर पाटन तथा खर्कको अवस्था, स्थानीय समस्या र संरक्षणका चुनौतीबारे अन्तरक्रिया गर्ने तयारी गरेको छ। यसअघि तयार भएका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको समेत अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेशस्तरीय जैविक विविधता रणनीति
मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माणलाई पनि अघि बढाउने भएको छ।
रणनीतिमा प्रदेशमा रहेका दुर्लभ तथा संकटासन्न वनस्पति र वन्यजन्तु, तिनका बासस्थान, संरक्षणका प्राथमिक क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायको भूमिकालाई समेट्ने तयारी छ। प्रदेशको आफ्नै जैविक विविधता रणनीति बनेपछि संरक्षणका कार्यक्रमलाई जिल्लागत वा परियोजनागत रूपमा मात्र सञ्चालन गर्नुको सट्टा प्रदेशको समग्र जैविक प्रणालीसँग जोड्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा प्रदेशस्तरीय संयन्त्र

जैविक विविधता संरक्षणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।
वन्यजन्तुको चोरी–शिकार, अवैध संकलन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि वन कार्यालय, प्रहरी, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय गर्ने गरी पहल अघि बढाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेशस्तरमा समेत संयन्त्र निर्माण र बैठकको अभ्यास अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रतिवेदनमा प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण एकाइ गठनको व्यवस्था तथा विभिन्न प्रदेशमा यसको कार्यान्वयनबारे उल्लेख गरिएको छ।

संरक्षणसँगै सूचना र आपूर्ति व्यवस्थापन
मन्त्रालयका कार्यक्रम जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षणमा मात्र सीमित छैनन्। उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना संकलन तथा प्रकाशनलाई समेत कार्यक्रममा समेटिएको छ।

बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपलब्धता, आपूर्ति अवस्था तथा सम्बन्धित सूचनालाई व्यवस्थित रूपमा संकलन र सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यससँगै वन तथा वातावरण क्षेत्रका गतिविधिलाई तथ्यमा आधारित बनाउन सूचना तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा समेत जोड दिइएको छ। मन्त्रालयले वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन निर्देशिका २०८२ समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।

कार्यान्वयन र अनुगमन मुख्य चुनौती
कर्णालीमा जैविक विविधता संरक्षणका कार्यक्रम विगतदेखि सञ्चालन हुँदै आए पनि तिनको प्रभावकारिता प्रजातिको अवस्था, बासस्थान संरक्षण, स्थानीय समुदायको सहभागिता र वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा कति प्रभावकारी काम हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।

त्यसैले दुर्लभ प्रजातिको संरक्षण कार्ययोजना, पाटन–खर्क व्यवस्थापन रणनीति, जैविक विविधता रणनीति र वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणलाई अलग–अलग कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनुको सट्टा एउटै संरक्षण प्रणालीका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

प्रदेश सरकारले तयार गर्न लागेको नयाँ कार्ययोजनाले संरक्षणका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान, स्थानीय समुदायको भूमिका स्पष्ट, नियमित अनुगमन र उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके कर्णालीको प्राकृतिक सम्पदालाई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण गर्न आधार बन्न सक्ने देखिन्छ।