जाजरकोटको भेरी–१ बाट भूकम्पपीडितका घर पुनर्निर्माण सुरु

हेमन्त केसी
सुर्खेत, ७ भदौ ः जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छ। भेरी नगरपालिका–१ बाट आइतबारदेखि भूकम्पपीडितका स्थायी घर निर्माणको काम थालिएको हो। लामो समयदेखि अस्थायी आवासमा बस्दै आएका भूकम्पपीडितका लागि स्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछि पीडितमा घर बन्ने आशा पलाएको छ।

भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँका भूकम्पपीडित चन्द्रे कामीको घर शिलान्यास गरी पुनर्निर्माणको काम औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको वडा अध्यक्ष दीपक रानाले जानकारी दिए । चन्द्रे कामीको परिवार भूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको थियो। भूकम्पमा उनका चार वर्षीय नाती विपिन विकको मृत्यु भएको थियो। घर पुनर्निर्माणको काम सुरु हुँदा भूकम्पका कारण परिवारले भोगेको पीडा र लामो समयसम्मको अस्थायी बसाइँपछि स्थायी आवास बन्ने आशा जागेको स्थानीयको भनाइ छ।

भेरी नगरपालिका–१ मा १२० वटा र वडा नं. २ मा ६८ वटा गरी कुल १८८ वटा घर पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने गरी लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएका छन्। तीमध्ये पहिलो चरणमा १८८ वटा घरको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ। लाभग्राही छनोट तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका परिवारको घर निर्माणलाई प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ।
भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणको काम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडिआरआरएमए) ले निर्माण भएका घरहरुको भूक्तानी पालिकालाई दिने र पालिकाले लाभग्राहीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहबाट लाभग्राही छनोट गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै प्राधिकरणमा पठाइएका विवरणका आधारमा घर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यवस्था गरिएको छ।

प्राधिकरणका उपसचिव सुरेश सुनारले अन्य स्थानीय तहमा पनि भूकम्पबाट क्षति भएका घरधुरीको लाभग्राही छनोट प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी विवरण पठाउन आग्रह गरिएको बताए। पालिकाले लाभग्राही छनोट गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आवश्यक कागजातसहित प्राधिकरणमा पठाएपछि पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउन सहज हुने उनले बताए।
‘लाभग्राही छनोट भएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका ठाउँमा पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन्छ। अन्य पालिकाले पनि तत्काल लाभग्राही छनोट गरी विवरण पठाउनुपर्छ,’ उपसचिव सुनारले भने।

पुनर्निर्माणको कामलाई सहजीकरण तथा प्राविधिक रूपमा अघि बढाउन प्राधिकरणका उपसचिव सुनार र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुशीलकुमार श्रेष्ठसहितको टोली जाजरकोटमा रहेको छ। टोलीले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया, लाभग्राही विवरण, प्राविधिक पक्ष र निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेको छ।

स्थानीय तहले लाभग्राही छनोट गरी पठाएका पीडित परिवारको घर निर्माणको काम क्रमशः अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। लामो समयदेखि पुनर्निर्माणको प्रतीक्षामा रहेका पीडित परिवारलाई स्थायी आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा छनोट भएका लाभग्राहीको घर निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको हो।

लामो समयपछि सुरु भयो पुनर्निर्माण
२०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले जाजरकोटमा ठूलो जनधनको क्षति गरेको थियो। भूकम्पमा परी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा मानवीय क्षतिसँगै हजारौँ घरमा क्षति पुगेको थियो। जाजरकोटमा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो।

भूकम्पपछि तत्कालका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरेर पीडितलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गरिएको थियो। तर भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा पनि धेरै परिवार स्थायी घर निर्माण हुन नसक्दा अस्थायी टहरा, त्रिपाल तथा अन्य अस्थायी संरचनामै बस्न बाध्य भएका छन्।

भूकम्पले घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि स्थायी आवास पुनर्निर्माण महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। वर्षायाम, चिसो तथा अन्य मौसमी कठिनाइका कारण अस्थायी संरचनामा बस्नुपर्ने बाध्यता पीडित परिवारका लागि थप समस्या बन्दै आएको छ । अहिले भएको कार्यविधि बदल्नुपर्ने भेरी नगरपालिका वडा नम्वर १ का वडाध्यक्ष दिपक बुढाले बताए । यो कार्यविधिले काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको दावी छ ।

भेरी नगरपालिकामा पुनर्निर्माण सुरु भएसँगै अन्य स्थानीय तहमा पनि लाभग्राही छनोट र पुनर्निर्माणको कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय तहले समयमै लाभग्राहीको विवरण पठाउने र प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने हो भने लामो समयदेखि पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेका परिवारले राहत पाउनेछन्।

नलगाडका पीडित अझै अनुदानको प्रतीक्षामा
जिल्लाको नलगाड नगरपालिका भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय तहमध्ये एक हो। भूकम्पपछि नलगाडका धेरै परिवारले घर पूर्ण रूपमा गुमाएका थिए। सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि सबै पीडितले समयमै रकम प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।

कतिपय पीडितले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम नआएको तथा पालिकाबाट दोस्रो किस्ताको रकमसमेत नपाएको बताएका छन्। रकमको अभावका कारण अस्थायी आवास निर्माण तथा घरको पुनर्निर्माणमा समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ।

अस्थायी आवासका लागि अनुदानको प्रक्रिया पूरा नभएका पीडितले स्थायी आवास पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएपछि आफूहरू पनि लाभग्राही सूचीमा समेटिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहमा लाभग्राही छनोट, प्रमाण संकलन र विवरण प्रमाणीकरणमा देखिएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने पीडितहरूको माग छ।

भूकम्पपीडितको स्थायी आवास पुनर्निर्माण सुरु भए पनि सबै प्रभावित परिवारलाई समेटेर कामलाई गति दिनुपर्ने चुनौती छ। लाभग्राहीको सूचीमा छुटेका वास्तविक पीडितको पहिचान, अनुदान वितरणमा देखिएको ढिलाइ, प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन तथा निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सकेमा पुनर्निर्माण अभियान प्रभावकारी हुने स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।

भेरी–१ बाट सुरु भएको पुनर्निर्माण अभियानलाई अन्य वडासहित जिल्लाका सबै भूकम्प प्रभावित स्थानीय तहमा विस्तार गर्न सकेमा वर्षौँदेखि अस्थायी आवासमा बस्दै आएका भूकम्पपीडित परिवारले स्थायी घर पाउने बाटो खुल्नेछ। कुशे गाउँपालिकामा पनि अस्थायी आवास निर्माण गरेका पीडितले सबै रकम नपाएको बताएका छन् । तीन जिल्लाका १४ पालिका भूकम्पबाट पीडित भएका थिए । यो भन्दा पहिला जनशक्ति परिचालन नहुँदा काम गर्न समस्या भएकोमा अब ३० देखि ४० जना प्राविद्यिक खटाएर कामको सुरुवात गर्न लागिएका उपसचिव सुनारले बताए ।