विश्वमा ट्रेड युनियनहरूको अवधारणा र नेपालको ट्रेड युनियनहरूको आन्दोलन विगत वर्तमान र भविष्य

विष्णु प्रसाद शर्मा

विषय प्रवेश

कुनै पनि पेसा व्यवसायमा संलग्न कामदार कर्मचारीहरुको हक हित र संरक्षणका लागि खडा गरेको संगठनलाई सामान्य अर्थमा ट्रेड ट्रेडको अर्थ पेसा र युनियनको अर्थ संगठन हुने हुँदा यसलाई ट्रेड युनियनको उत्पादन र सेवामा हुने श्रम र पूँजीको प्रयोगसँगै श्रम र पुँजीबीचको सन्तुलन कामदार कर्मचारी र श्रम श्रम गरेर खाने सबै खाले वर्गहरूलाई शोषण र दमनबाट मुक्त गराई उनीहरूको हित संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने उद्देश्यले ट्रेड युनियनको अवधारणा थालिएको बुझिन्छ।

ट्रेड युनियनको बारेमा विभिन्न विद्वानहरुले विभिन्न परिभाषाहरु गरेका छन् यसै क्रममा dale Yoder ले ट्रेड युनियन भनेको कामदार कर्मचारीहरूको चिरस्थायी संस्था हो। जो आफ्नो सदस्यहरूको हितको सुरक्षा गर्ने र कामको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले संगठन र सञ्चालित हुन्छ भनेर ट्रेड युनियनहरुलाई को परिभाषा दिन खोजिरहेका छन्
खासगरी ट्रेड युनियनहरूको भिन्न भिन्न व्यवस्था र विशेषताहरू रहेका हुन्छन् देश काल र परिवेश अनुसार र विधि र कानुन अनुसार ट्रेड युनियनहरूका भिन्न भिन्न प्रकृतिका कार्य व्यवहारहरू देखिन्छन्। त्यसैले सारभूत रुपमा ट्रेड युनियनहरूका विशेषतालाई बुँदागत रुपमा तल उल्लेखित गर्न सकिन्छ।

यो सदस्यहरूको शैक्षिक संगठन हो।
यो सदस्यहरूको सुरक्षाका लागि खडा गरिएको संगठन
यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संगठन पनि हो
यो एकता नै बल हो। भन्ने मान्यतामा खडा भएको संगठन पनि हो।
यो सुसंगठित र व्यवस्थित तरिकाले र विज्ञ र बौद्धिक वर्गहरूको साझा थलो पनि हो।
बुद्धि ज्ञान विवेक र क्षमताबाट मात्र अधिकार प्राप्त हुन्छ। भन्ने मान्यता राख्ने संगठन पनि हो।
यो सामयिक सौदाबाजीबाट कर्मचारीहरूको पिरमर्का र व्यथाहरुलाई समाधान गर्ने एउटा संगठन पनि हो।
यसले आफ्नो सदस्यहरूको तथापि आफू र आर्थिक समाजिक र संस्थागत दायित्व र कर्तव्य निर्वाहमा निशर्त रुपमा सहयोग गर्ने संगठन

यतिबेला नेपालका ट्रेड युनियन र युनियनसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण संघ संगठनहरूमा देखिने गरेको भ्रम अन्यौल के हो त ?

वर्तमान अवस्थामा फेरिएको राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै नेपालमा श्रमजीवी वर्गहरूको हकहित र उत्थानका लागि संगठित यस्तै युनियन र सङ्घ संगठनहरुलाई औचित्यहीन आधारहीन अनावश्यक र निकम्मको संज्ञा दिँदै सरकारले संघ संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। तथापि यसको कानुनी मान्यता संवैधानिक अधिकार मौलिक हकले गरेको व्यवस्था पूर्ण लोकतन्त्रमा साझा र समुहिक सौदाबाजीका विषयहरूमा सरकार वा मातहतका निकायहरुलाई सचेता पूर्वक सुझबुझपूर्ण सुझाव दिने संस्थाको व्यवस्था रहदै आएको सन्दर्भमा अव कानुनी र संवैधानिक तवरबाट यसको स्थायी निरूपण त होला तथापि यसकै ‍औचित्य सकिएको भन्ने अवस्थासम्मा आइपुग्नमा नेपालका संगठनहरूका पनि कमी कमजोरी नभएका होइनन् उनीहरुमाथि सदैव राजनीतिक पहुँच का आधारमा राम्राभन्दा पनि हाम्रा व्यक्तिहरूको पृष्ठपोषण र संरक्षणका कारण पनि संगठनहरूको औचित्य सकिएको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको कुरा पनि देखिएको छ। तथापि यसको कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरिकन हठातमा र अनपेक्षित ढङ्गबाट यसको औचित्य नै सकिएको भन्ने अवस्था पनि छैन नेपालको सन्दर्भमा ट्रेड युनियनहरूलाई शारीरिक श्रम गर्ने मजदुरहरूको संगठन एवं कलमजीवीहरूको पेशागत संगठन हो भनेर बुझिन्छ। तर लामो समयदेखि एउटा भ्रम र अन्यौल हो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। वास्तवमा शारीरिक श्रम गर्ने श्रमिक मानसिक श्रम गर्ने बुद्धिजीवीहरू हुन् ती सबै श्रमिकहरू हुन् त्यसो भएको हुँदा उनीहरूको हक हितका लागि खडा गर्ने संगठनहरुलाई नै यी खसीको टाउको देखाएर बाख्राको मासु बेच्नेहरु हुन् भन्नु त्यति बुद्धिमत्ता पूर्ण देखिँदैन।

ट्रेड युनियनको विकासक्रमलाई अगाडि वढाउन बेलायतका रोबोट वमेनको महत्त्व पूर्ण भूमिका रहेको छ बेलायतमा सर्वप्रथम सन् १८३४ मा रोबर्ट ववेनको पहलमा ट्रेड युनियनको निर्माण भएको थियो सन् १८७१ मा बेलायतको संसदले ट्रेड युनियन ऐन पारित गरेपछि ट्रेड युनियनका गतिविधिहरूले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको पाइन्छ। बेलायतमा लेबर पार्टीको स्थापना पनि युनियनको उपज मानिन्छ कार्ल मार्क्स एङ्गेल्स ले सन् १८४८ मा संसारका मजदुर हौँ भन्दै कम्युनिस्ट घोषणापत्र जारी गरेपछि विभिन्न देशहरुमा श्रमिक संगठनहरू स्थापना गर्न प्रेरित भएको थियो। भने अमेरिकामा यसको सुरुवात १९२० देखि मात्रै ट्रेड युनियनको गतिविधि सञ्चालन भएको देखिन्छ । त्यसपछि छिमेकी देश भारतमा १८७० देखि नै श्रमिक आन्दोलन सुरु भएको मानिन्छ यस क्रममा सन् १९२० मा अल इन्डिया ट्रेड युनियन कांग्रेसको गठन भयो र सन् १९३६ मा ट्रेड युनियन ऐन पारित भएपछि मात्र ट्रेड युनियनका गतिविधिले वैधानिक मान्यता पाएको पाइन्छ

नेपालमा ट्रेड यूनियनहरुको स्थापना र विकासक्रमलाई हेर्दा उद्योगधन्दा कलकारखाना राणाकालको अन्त्यतिर मात्र खुलेका कारण त्यसअगाडि ट्रेड युनियनको गतिविधि भएको पाइँदैन। औद्योगिक केन्द्रको रुपमा रहेको विराटनगरमा उद्योग कलकारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूले सन् २००३ फागुन १२ गते मजदुर संघका नामबाट विभिन्न माग राखी हड्ताल गरेका कारण पहिलो ट्रेड युनियन रुपमा मजदुर सभालाई मानिन्छ । त्यसैगरी काठमाडौँका सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले २००७ साल माघ ४ गते श्रीपञ्चमीका दिन अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संगठन स्थापना गरेर सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनिका गतिविधि थालेको पाइन्छ ।यही संगठनले २००९ साल जेठ १९ गते चार दिनसम्म हड्ताल गरेको पनि पाइन्छ। उक्त तालका कारण सिङ्गो सरकारी कार्यालय ठप्प २०० भन्दा बढी कर्मचारी गिरफ्तार भएको २३ जना कर्मचारी बर्खास्तीमा परेको र ७५ जना कर्मचारी निलम्बनमा परी आन्दोलनले उत्कर्ष रूप लिएपछि राजा त्रिभुवनले साही घोषणा मार्फत आन्दोलनकारी कर्मचारीको माग पूरा गरेको पाइन्छ । त्यसपछि २०१६ सालमा नेपाल कलकारखाना र कलकारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन जारी भयो। ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था गरेपनि बन्धित भए ३० वर्षका लागि निरंकुश पञ्चायती कालमा पञ्चायतको पक्षपोषण गर्ने भजन मण्डली र मजदुर वास्तविक मजदुर मजदुरको हक हितका निर्वाह गर्ने भूमिकालाई निस्तेज बनाइयो। र २०३६ सालमा काठमाडौँ उपत्यका कलकारखानामा हड्ताल भयो। त्यसपछि स्वतन्त्र मजदुर युनियन खडा भयो। २०४६ सालपछि ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डको रुपमा गठन भयो। त्यस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सरकारी कार्यालय सार्वजनिक संस्थान बैंक शिक्षण संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी र शिक्षक प्राध्यापकहरु एवं श्रमिकहरुले प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रुपमा सो आन्दोलनमा शिक्षक प्राध्यापकहरू श्रमिक हरू सबैको सहभागिता र जनआन्दोलनको सफलताबाट बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि निजामती संस्थान बैंक आदि सबै क्षेत्रमा संगठनहरू खडा हुन थाले।

र २०४८ सालमा श्रम ऐन र २०४९ सालमा ट्रेड युनियन ऐन जारी भएपछि उद्योग कलकारखाना मात्र नभएर सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संस्था र संगठन र कार्यालयहरुमा ट्रेड युनियन ऐन बमोजिम विभिन्न तहका ट्रेड युनियन निर्माण भए । ती ट्रेड युनियनहरूले श्रम को शोषण सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षा जिउ धन र हकित र सुरक्षाका लागि आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाए त्यसपछि २०६२/६३ को जनक्रान्तिको सफलतासँगै अथवा दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाबाट २०६३ वैशाख २८ गते ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित भइसके पश्चात मात्रै वैधानिक तवरले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।तत्कालीन अवस्थाको अन्तरिम संविधान २०६३ हकित र सामयिक सौदाबाजीका लागि ट्रेड युनियनहरू गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरियो।

खासगरी नेपालका ट्रेड युनियनहरूको स्थापना सञ्चालन गठन र ट्रेड युनियन अधिकारको महत्त्व के हो त भन्ने कुराका लागि विभिन्न कुराहरुलाई अगाडि सारियो। जसलाई तल बुँदागत रुपमा लेख्न खोजिएको छ।

ट्रेड युनियनहरूको महत्व र भूमिका

ट्रेड युनियनहरुलाई कर्मचारीहरूको हक हित र सुरक्षा र सम्बर्धनका लागि आवश्यक भई जस्तै कर्मचारीको सेवासुरक्षा पदोन्नति सरुवा बढुवा पदस्थापना समयोचित आर्थिक वृद्धि सामयिक सौदाबाजीका हिसाबले यसको भूमिका र महत्व छ भन्ने कुरा बुझियो र बुझाइयो।
ट्रेड युनियनहरुले कर्मचारीहरुमा रहेको अन्तर निहित िप क्षमताको विकासका लागि सहयोग पुर्‍याउँदछन् भन्ने कुराको व्यवस्था गरियो।
ट्रेड युनियनहरूले आफ्नो सदस्यलाई मात्रै होइन आश्रित परिवारहरूको हित र कल्याणका लागि हयोग पुर्‍याउँछन् भन्ने कुरा को विश्वास पनि जगाइयो।
ट्रेड युनियनहरुले कर्मचारीको हकहितलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउँदैनन्। यिनीहरुले संस्था र संगठनको विकासमा संगठित तवरले योगदान पुर्याउने भूमिका निर्वाह गर्दछन्
ट्रेड युनियन हरूमा २ प्लस २ बराबर ५ अर्थात् अतिरिक्त शक्ति हुने भएको हुँदा सामयिक तवरले आफ्ना सदस्यहरूलाई कर्तव्यनिष्ठ अनुशासित भएर संस्थाको विकास र परिचालन गर्न ट्रेड युनियनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्
ट्रेड युनियनहरूले संस्थाभित्र अनियमितता भ्रष्टाचार जन्य विषयवस्तुमा आवाज उठाई वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्दछन्।
ट्रेड युनियनका सदस्यहरुले पनि समाजका सदस्य भएको हुँदा लोकतन्त्र सामाजिक न्याय मानव अधिकार कल्याणकारी कार्यक्रमप्रति ट्रेड युनियन को सरोकार रहेको हुन्छ।
नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको थालनी भएपछि प्राप्त भएका उपलब्धिहरू
नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलनको थालनी भएको धेरै समय भएको छैन। यद्यपि यस बीचमा आन्दोलनका माध्यमबाट थुप्रै
ट्रेड युनियनका माध्यमबाट श्रमिक कर्मचारी संगठित हुने समूहमा रहने सामूहिक तवरले अगाडि बढ्ने आधार तय भएको पाइन्छ।
हरेक श्रमिक कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनका माध्यमबाट आफ्नो सिप क्षमता औकात प्रदर्शित गर्ने अवसर प्राप्त
मुलुकमा गणतन्त्र लोकतन्त्र कारको प्रत्याभूति र प्राप्तिको आन्दोलनमा पेशाकर्मीहरूले आफ्नो जागिर ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यसबाट लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ट्रेड युनियन आन्दोलनले विशिष्ट पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ।
ट्रेड युनियन स्थापना भएपछि कोही पनि कर्मचारी असुरक्षित भएर काम गर्नुपर्ने स्थिति भएको छैन
ट्रेड युनियनको स्थापनापछि संस्थाभित्र व्यवस्थापनको स्वेच्छाचारिता दमन उत्पीडन न्यूनीकरण आई कार्यस्थलमा लोकतान्त्रिक वातावरणको सिर्जना हुँदै गएको छ।
तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको ट्रेड युनियनहरूमा पछिल्लो समय विभिन्न किसिमका चुनौती र समस्याहरु देखिने गरेका छन् जसलाई सार संक्षेपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ
सार्वजनिक प्रशासनलाई सबल बनाई सेवा विस्तार गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको लहलैमा राज्यको भूमिका न्यून गर्दै सरकार आफैंले जन्माएका संगठनहरू निजीकरण जस्तै देखिएका छन् जसले जो उच्चतहमा पुग्छ उसको मात्रै हालीमुहाली हुने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने आरोप लागेको छ।
निजीकरण कार्यक्रम लगायत सेवामा कर्मचारीहरुलाई रोजगारीबाट निकाल्ने कर्मचारी को मनोबल कमजोर पार्ने प्रवृत्ति पनि सँगसँगै
कतिपय अवस्थामा ट्रेड युनियन र व्यवस्थापनबीच भएको सहमति र सम्झौतालाई व्यवस्थापनबाट सममै लागू नगरी आलटाल गर्ने परिपाटीले अस्वस्थ वातावरण सिर्जना भएको छ।
ट्रेड युनियन खडा गर्ने नाममा राजनीतिक दलका घोषणापत्र को सिरोधार्ने गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्दा को महत्व कम हुँदै यस्तो कानुनी नीतिगत हैसियत नै सकेको आभास भइरहेको देखिन्छ
ट्रेड युनियनहरूलाई पछिल्लो समय सरकारको सहयोगीका रूपमा नभई सरकारका काम कारबाहीमा बाधक र प्रतिपक्षका रुपमा चित्रण गर्ने र बुझ्न थालिएको छ।
खासगरी दलीय रुपमा स्थापना र सञ्चालन भएका संघ संगठनहरूले खुलेआम रुपमा राजनीतिक दलका कार्यक्रम नीति विचार सिद्धान्तको परिपालनाको सन्दर्भमा राजनीतिक तटस्थलाई पनि बोल्दै जाने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
तथापि यति हुँदाहुँदै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा ट्रेड युनियनहरूको अधिकार र आवश्यकता र महत्व अझै पढ्दै गरेको छ र यसको सुधार अनिवार्य पनि भएको छ। ट्रेड युनियन अरुलाई सक्षम बनाउनका लागि कानुनी रूपमा बन्देज गर्नेभन्दा पनि ट्रेड युनियनहरूको दायरा सीमित घेराभित्र राखी राजनीतिक दल र विचार र सिद्धान्तबाट प्रेरित नहुने प्रतिबद्धतासहितको नीतिगत व्यवस्थापनमा वर्तमान सरकारले ध्यान दिनु बुद्धिमत्ता हुन जान्छ।
ट्रेड युनियनहरुलाई सबल र सक्षम प्रतिस्पर्धी बनाउन निम्न पक्षहरूलाई ध्यान दिनु उपयुक्त ठानिन्छ।
ट्रेड युनियनहरूलाई मितव्य ढंगले सञ्चालन हुन जोड दिने सदस्यहरूमा युनियन हाम्रो हो हामीले सहयोग गर्नुपर्दछभन्ने भावनाको विकास गरी आर्थिक रुपमा सफल बनाउने
नेपालका ट्रेड युनियनहरूमा देखिएको ३ अ अर्थात् अराजकतावाद अवसरवाद र अर्थवाद का विरुद्ध वैचारिक संघर्षमा जोड दिने
कुन काम कहिले कसरी र किन गर्ने भन्ने वार्षिक योजना बनाउन प्रेरित गर्ने
कर्मचारीहरूका बीच ट्रेड युनियनलाई आँखाको नानीको रुपमा स्थापित गर्न नियमित भेला बैठक गर्ने र सबै कर्मचारीका पिरमर्का बुझ्ने गरीसुझाव लिने

अब नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन विगत वर्तमान र भविष्यको अवस्था कस्तो छ त यसका बारेमा छोटो रूपमा हामीले सार संक्षेपमा

मुलुकमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको थालनीसँगै संगठित र असंगठित रूपमा विकास भएको ट्रेड युनियन आन्दोलनले पनि साथ दशक अवधि पुरा श्रमिक र पेशाकर्मीहरूको हकहित र ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्तिको लागि अगाडि बढेको यो वर्तमानसम्म आइपुग्दा अनेकौं आरोह र अवरोह हरू खेपिरहेको छ र सामना गरिरहेको छ। चुनौती र उपलब्धिको गौरवमय गाथासँगै आन्दोलनको विकास र विस्तारबाट विकास भएको यो ट्रेड युनियन आन्दोलन यही बिन्दुमा आएर रोकिने अवस्थामा राज्यले अनेकौं किसिमका अंकुश लगाउन खोजेता पनि आफ्नो अधिकार र जीवन रक्षा सामयिक सौदाबाजको क्षेत्रमा सदैव सरकारसँग खुल्ला हृदयका साथ छलफल गर्न ट्रेड युनियन कहिले पछाडि पर्ने छैन। पेशाकर्मीको हक अधिकारका लागि अगाडि बढ्दा थुप्रै श्रमिकहरुले विभिन्न आरोप अवरोह र सहादत प्राप्त गर्नुपरेको छ हजारौंले रोजगारी गुमाउनु परेको हजारौँ कर्मचारीहरू सरकारको विरोधीको आँखाको दृष्टिकोणले देखिनुपरेको छ तथापि यति हुँदाहुँदै पनि महान उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्।

पहिलो

ट्रेड युनियन आन्दोलनको थालनी र विकासले प्रत्येक श्रमिक र पेशाकर्मीलाई आफूलाई मनपरेको ट्रेड युनियन र पेशागत संगठनमा आबद्ध हुने अधिकार र आफूलाई मनपरेको सदस्यता प्राप्त गर्ने अधिकार दिइएको छ।

दोस्रो

ट्रेड युनियनको स्थापना भएपछि श्रमिक र पेशाकर्मीहरूलाई संगठित हुने अवसर प्राप्त भएको छ। राष्ट्रसेवामा संलग्न सबै कोही कसैलाई पनि एक कल महसुस हुने र प्रत्येक संगठनमा कार्यालय समूह भित्र रहेर औकात क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ।

तेस्रो

ट्रेड युनियनको विकास र विस्तारले श्रमिकमाथि सरकार व्यवस्थापनबाट हुने स्वेच्छाचारी व्यवहारहरू मुक्त गराउँदै स्वाभिमानका साथ सेवा गर्न पाउने वातावरण सिर्जना

राजनीतिक आबद्धता आस्था र विचारकै आधारमा कुनै पनि कर्मचारीलाई कुनै पनि ढङ्गबाट अपहेलित हुने गरी र कार्य वातावरणमा असर पर्ने गरी कानुनको निर्माण नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको

चौथो

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलता र निजामती कर्मचारीले समेत आन्दोलनबाट ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरेका छन्। यसबाट युगको परिवर्तन युनियन आन्दोलनको दायरा पनि फराकिलो बन्दै गएको अवस्थामा वर्तमान सरकारले खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन।

पाँचौं

भविष्यमा नै रहेको छ। प्रत्येक श्रमिक एवं पेशाकर्मीको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने सामान अवसरको प्रत्याभूति श्रमिकको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको जीवनलाई समृद्ध बनाउने कार्यका लागि समाजवादी व्यवस्था अझै कष्टकर बाटोका साथ अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ।

निष्कर्ष

अन्त्यमा वर्तमान नेपाल सरकारले विभिन्न राजनीतिक संघ संगठनहरु खारेज गर्ने निर्णयको स्वागत गरेता पनि निर्दलीय रुपमा रहेको लागि सामयिक सौदाबाजी र सामूहिक सुरक्षा र सुरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने संघ संगठनको विकास गर्ने वर्तमान अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको नैरास्यतालाई चिर्ने सार्वजनिक प्रशासनका लागि नभई नहुने निजामती सेवा ऐनमा तिनै तहका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई प्रष्ट रुपमा राम्रो कामलाई प्रोत्साहन नराम्रो कार्यलाई दण्डित गर्ने प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित सरुवा बढुवा प्रणालीलाई सक्रिय रुपमा निश्चित समयावधिभित्र हुनेगरी सुनिश्चितता गर्ने वर्तमान अवस्थामा रहेका राजनीतिक दल निकटहरुलाई कारबाही को प्रक्रियाबाट भन्दा पनि नियमनको प्रक्रियाबाट बिस्तारै हटाउँदै जाने प्रणालीको विकास गर्ने
खासगरी कर्मचारीतन्त्रमा रहेको लालफित्ता शाही शासनको अन्त्य गर्ने र राजस्यानमा बसेका केही प्रशासकहरुलाई राज्यका सबै तह र तपकाहरूमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक परेको खण्डमा पठाउने व्यवस्था गर्ने
बहुचरचित र चर्चाको केन्द्रमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन भित्र संघीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नका लागि एक मात्र केन्द्रीय निकायमा सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको कानुनी र नीतिगत आवश्यक कानुनको तर्जुमा कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने र एकीकृत निजामती सेवा ऐन निर्माण गरी सेवाको सुरक्षा सरुवा बढुवा पदोन्नति सेवा अवधि पश्चातको भूमिका लगायतका विषयमा प्रष्ट रुपमा कानुनी व्यवस्था गरी निश्चित समयावधिभित्रको शिवप्रवाहको क्षेत्र कुन हो भन्ने कुरालाई यकिन गरी डिजिटाइजेसन गर्ने र डिजिटल माध्यमबाट मात्र सरुवा बढुवा पदस्थापना पदोन्नति र रिटायरमेन्ट जीवनलाई सुरक्षित र भविष्यमुखी बनाउनका लागि आवश्यक नीतिगत र
वर्तमान सरकारप्रति नेपालका नागरिक मात्र नभई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको उच्च मनोबल र विश्वास छ कि सरकारले नागरिकको हक हित र सुरक्षा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति पूर्ण लोकतन्त्रको प्रयोग समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्यमा सहयोग पुग्ने अवस्था लगायतका विषयवस्तुमा विशेष तर भरोसा योग्य ठानिएको छ। तथापि कानुन निर्माणका दृष्टिले सरोकारवाला पक्षहरूको मर्मा र भावना विपरीत गरेका कुनै पनि कानुन तर्जमा र नीतिहरूको प्रयोग फितलो र निष्प्रभावी हुने भएको हुँदा यसतर्फ ध्यान ध्यान दिनु महत्वपूर्ण मानिन्छ

सबैलाई विश्व श्रमिक दिवसको हार्दिक शुभकामना।

प्रशासकीय अधिकृत

छेडागाड नगरपालिका जाजरकोट

ईमेलःbishnupsdsharma20@gmail.com