कर्णालीको सबै भन्दा बढी बजेट पाउने भौतिक पूर्वाधारमा यस्ता छन आयोजनाहरु

सुर्खेत ,१ असार ः कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लागि रु ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार बजेट मध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले रू १० अर्व ९३ करोड २१ लाख १० हजार बजेट पाएको छ । कर्णालीका सडक तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको यो मन्त्रालय प्रदेशमा सबै भन्दा बढी बजेट पाउनेमा पर्दछ ।

मन्त्रालयको काधमा प्रदेशको समग्र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका लागि गुणस्तरीय, दिगो र समावेशी भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने लक्ष्य राखेको छ । सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री शहरीकरण तथा सन्तुलित वस्ती विकास मार्फत सेवा पहुँच विस्तार, जीवनस्तर सुधार र क्षेत्रीय असमानता न्यूनीकरण गर्ने मन्त्रालयले उदेश्य बोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो ।

सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका र आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अन्य मार्गहरूको प्राथमिकीकरण गरी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बुढाले बताउनुभयो । निर्माण सम्पन्न सडकहरूको नियमित, पटके तथा आकस्मिक एवम् आवधिक मर्मतका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । दिगो, सुरक्षित, पहुँचयोग्य र भरपर्दो सडक यातायातको सुनिश्चितता गर्न, सम्पन्न भएका पक्की तथा खण्डास्मिथ सडकहरूको नियमित मर्मत सम्भार कार्यलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सडक मर्मत सम्भार समूह परिचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत लगानी प्रवद्र्धन गरी सञ्चालन गर्ने गरी केबलकार, रोपवे र पोडवेको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीव विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो , “ हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णाली नदि दोमुखबाट रामगढि नाक्चेलाग्न सडक, थारमारे वडागाँउ चौरजहारी सडक योजना, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ (नेवारे– धुलियाबिट र भूसालडाँडा मनिकापुर खण्ड), विश्कुना देखी बामनगाँउ भाटगाँउ चौथा सडक स्तरोन्नती गरिने छ ।

उकाला ठेग देखी झुज दवाडे हुँदै खर्याया, घियातिदु पाग्रीखाल रोकावाडा रनुखाना सातखम्ब सडक स्तरोन्नती, कालिमाटि खारा सेपुखोला काउलि घाट मैना दह हुँदै जुम्ला जोड्ने कालोपत्रे सडक, बामेखोला देखि भेरीपुल सडक, छिन्चु घारीवन–बेतेनी–काल्चे सडक निर्माण हुनेछ । पुल बजार मटेला बाहाकोट सडक स्तरोन्नती, शहरतारा देखि ठांगे जंगला हुदै पूर्वी रुकुम मैकोट जोड्ने सडक, पिप्लाङ्ग देखि माथिल्लो पालि सम्म सडक निर्माण, जुम्ला गच्छेसागु जलजला गोठिजिउला सडक, रिङ्ग्बो इस्ती विकास कार्यक्रम शे–फोक्सुन्डो डोल्पा समेत गरी १४ वटा आयोजनाको लागि रू.६५ करोड विनियोजन गरिएको छ । ”

मुख्य सडकबाट पालिका केन्द्रसम्म सडकको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहहरूको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुरÞ्याउने कार्यलाई प्राथमिकता राखेर काम हुने मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो । महावै गाउँपालिका कालिकोटको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्य, सुर्खेत रिङ्गरोड स्तरोन्नती कार्य सुर्खेत, सलीसल्ला– पिप्लाङ् सडक, स्तरोन्नती कार्य हुम्ला, जुम्ला खलङगा – कालिकोटको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्य, जुम्ला खलङ्गा– लासी सडक स्तरोन्नती कार्य जुम्ला, तारापानी सोरुकोट सडक स्तरोन्नती कार्य मुगुमा सडक निर्माण हुने भएको छ । लालीघाट–कोटवडा–कुमालगाऊँ सडक स्तरोन्नती कार्य कालिकोट, गङ्गटे–अरानटुडा–ढाटखेत सडक, स्तरोन्नती कार्य सुर्खेत, छार्का– ताड्सोङ् गाउँपालिका डोल्पाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्य, गल्फागाड– श्रीनगर सडक स्तरोन्नती कार्य, डुङ्गेश्वर–डाडापराजुल सडक स्तरोन्नती समेत गरी १० वटा सडकका लागि रू.२२ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै रु ५६ करोड ८ लाख रुपैयाँमा ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालित कामहरु हुने छन् । सुर्खेतको दशरथपुर– डाँडागाउँ – जितेजुवा – ढाडखेत मटेला धरमपोखरा सडक, जाजरकोटको मोर्क – चंखिला – बडावन सानाखोला सडक तथा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नार्जी –खोलागाउँ – चौफा – बैरागीठाँटी मुसीकोट – सल्ले सडकको निर्माणाधिन खण्ड सम्पन्न गर्न तथा रूकुम पश्चिमको शितलपोखरी झुलखेत – चुनवाङ सडकको शितलपोखरी –गलम्पाटी खण्डको निर्माण कार्य सुरूवात हुने छ ।

सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी लगायतका छिमेकी प्रदेश जोड्ने सडकहरूको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै पर्यटकीय महत्व भएका स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय २२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नका लागि रू ३६ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
गरिब, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायहरूका लागि जनता आवास तथा विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रम र जोखिममा रहेका वस्तीहरू लक्षित एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि रु २० करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ । २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त प्रदेश सभा भवन र सरकारी भवनहरूको मर्मत तथा पूनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको लागि रू ४ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिदै आगामी वर्षका लागि रू ७५ करोड विनियोजन गरिएको छ । खार्पु–सिमकोट (मानसरोवर प्रवेशद्धार) नमूना एकीकृत पूर्वाधार विकासको लागि रु ६ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो ।

जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जिल्लाका सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पूनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि रु १४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, दैलेखको नारायण, डोल्पाको दुनै लगायतका शहरहरूमा एकीकृत शहरी पूर्वाधार विकासको लागि रू ३६ करोड विनियोजन गरिएको छ । निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सुर्खेतमा रहेको प्रदेशस्तरीय निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालालाई आधुनिक प्रविधिसहित स्तरोन्नती गर्दै अन्य जिल्लाहरूमा प्रयोगशाला स्थापनाका हुने भएको छ ।

विद्युतीय सवारीको रुट पहिचान गरी उपयुक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरुको निर्माण र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने मन्त्री शाहले बताउनुभयो ।

हेमन्त केसी