यस्तो छन् कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

हेमन्त केसी
सुर्खेत , २० जेठ ः कर्णाली प्रदेश सरकारले बुधबार अगामी वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार , कृषि तथा जलस्रोत र विद्युतमा शेर लगानी सम्माका कुराहरु समेटिएका छन् ।

खाद्यान्न उत्पादन, फलफूल तथा नगदेबाली क्षेत्रको विकासको लागि बाली विशेष उत्पादन मिसन अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । स्याउ, ओखर, हलुवावेद, सुन्तला जात, किवी, ड्रागन फ्रूट, आँप, लिची, केरा, स्ट्रबेरीलगायतका फलफूलको व्यावसायिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा यसको प्रवद्र्धन गर्न एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैंचा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको भौगोलिक तथा जलवायु विशेषता अनुसार सुर्खेत र मुगु जिल्लामा कपास खेतीको प्रवद्र्धन गरी व्यवसायीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
उपल्लो कर्णालीमा स्याउखेतीको क्षेत्र विस्तारका लागि उन्नत बिरुवा, बीमा र अनुसन्धान कार्यक्रम लागु गरि उत्पादित स्याउको विशिष्ट जैविक र पौष्टिक गुणमा जोड दिँदै राष्ट्रव्यापी ब्रान्डिङ अभियान सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । त्यसका लागि सरकारले स्याउ विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरी संस्थागत कार्यान्वयन सुरु गरिने बताएको छ ।
रैथाने बाली, आत्मनिर्भर कर्णालीको अभियानलाई सार्थक बनाउन स्थानीय बालीको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा व्यवसायीकरण गरि रैथाने वाली संरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरिने नीति रहेको छ ।

मूल्यवान कर्णाली किसानको सम्पदा नामक लोगोलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न आवश्यक काम गरेर विद्यालय तथा सरकारी निकायमा स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाद्य उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । एकीकृत कृषि विकास मार्फत प्राकृतिक खेती, प्राङ्गारिक खेती तथा स्थानीय उत्पादनमा आधारित कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गरेर कृषि पर्यटन गन्तव्य तथा एग्रो टुरिजम भिलेज विकास गरी उत्पादनको ब्रान्डिङ, बजार पहुँच,आयात व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको व्यवसायीकरणको लागि कर्णालीका जुम्ला, हुम्ला,कालीकोट, मुगु र डोल्पामा भेडा र च्याङ्ग्राको क्लस्टर विकास गरी मासु र उन उत्पादन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चािलन गरिने भएको छ । सुर्खेत र दैलेख जिल्लामा मत्स्य व्यवसायलाई प्राथमिकताका साथ विकास गर्दै पोखरी निर्माण तथा प्राविधिक सेवा विस्तार गरिने भएको छ । सुर्खेत,दैलेख,सल्यान,जाजरकोट र रुकुम पश्चियम भागमा डेरी स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गरेर खोरेत रोग उन्मूलन कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । खोप अभियान तथा सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका कामहरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख रहेको छ ।
आफ्नै गोठ, आफ्नै स्रोतअभियालाई सुर्खेत, दैलेखलगायतका जिल्लामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा विस्तार, स्थानीय नस्लसंरक्षण तथा सुधार, पाडीबाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन सहयोग, गोठ सुधार, घाँस खेती गरिने उल्लेख छ ।अण्डा, दुध र मासुको बजार सुनिश्चिरत गर्न सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान शृङ्खला तथा सुधारिएको बधस्थलको पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ ।

त्यस्तै भूमिसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, गुठी व्यवस्थापन तथा संरक्षण गरिने भएको छ । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्दै बाँझो जमिनको पहिचान गरी व्यावसायिक खेतीमा युवालाई आकर्षित गर्ने बताएको छ । प्रदेश अस्पताल, सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठापनको रूपमा विकास गर्न कानून तर्जुमा गरिने उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गरिने नीतिमा उल्लेख छ । प्रदेश अन्तर्गतका सबै अस्पतालहरूलाई प्रदेश सरकारको नामबाट नामाकरण हुने भएको छ ।
दीर्घ र जटिल रोगबाट ग्रसित बिरामीको उपचारमा सहायता प्रदान गरिने उल्लेख छ । आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना तथा सञ्चानलन तथा प्रतिकार्यमा उक्त कोषको प्रयोग हुने भएको छ ।
एक जिल्ला एक नमूना स्वास्थ्य स्थानीय तह अभियानको सुरुवात गरिने भएको छ । पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यलाई अनिवार्य गरिने भएको छ । प्रदेश अस्पतालसहित अस्पतालहरूमा उपचाररत विपन्न , ज्येष्ठ नागरिकलाई नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको समन्वयमा निःशुल्क रूपमा रगत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

कर्णाली प्रदेशको शिक्षा नीति तथा दश वर्षे शिक्षा योजना (२०८३÷०८४ –२०९३÷०९४) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरी शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोग बढाइने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशको सांस्कृतिक तथा सभ्यता संरक्षण गर्न भाषा,साहित्य, कला तथा संस्कृति एवम् पुरातात्तिक सम्पदाको अध्ययन,अनुसन्धान र संरक्षण हुने भएको छ । सिंजा, दुल्लुलगायतका भाषिक क्षेत्रको अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण गरि कर्णाली प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठातन स्थापना गरिने भएको छ। भूर्तिका बाइस देवल, सिंजा र दुल्लु क्षेत्रलाई विश्वा सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक कार्य गरिने उल्लेख छ ।

कर्णालीको प्रसिद्ध देउडालगायतका संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा कर्णालीका विभिन्न स्थानलाई चलचित्रको छायाङ्कन क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने बताएको छ ।

त्यस्तै जलविद्युत, जलाशय, सिँचाइ र खानेपानी आयोजनालाई समेटेर एकीकृत जलस्रोत विकास रणनीति तर्जुमा गरिने बताएको छ । धान खेती हुने संसारकै सबैभन्दा उच्च स्थान, जुम्लाको छुम उपत्यकामा जलवायु परिवर्तनले बालीको लागि आवश्यक पानीको परिमाण र उत्पादनमा पारेको प्रभावको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । प्रदेश राजधानी संरक्षण आयोजना अन्तर्गत बुलबुलेदेखि काँक्रेबिहारसम्मको बहुउद्देश्यीय परियोजना र जुम्ल्याहा मूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ । भेरी लिफ्टिङ आयोजना, सुर्खेत र शारदा खानेपानी आयोजना, सल्यानको निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तीव्रता दिइने भएको छ ।

सङ्घ सरकारको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाट सम्मका जलविद्युत्आयोजना र उच्च हिमाली क्षेत्रमा वायुबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताएको छ । कर्णालीको पानी–जनताको लगानी अभियानमार्फत कर्णाली प्रदेशमा विकसित हुने जलविद्युत आयोजनाहरूमा स्थानीय कर्णालीवासीको सेयर लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न पहल, समन्वय र सहजीकरण गरिने भएको छ । जगदुल्ला–ए लगायतकाजलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारको लगानी हुने भएको छ ।

विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तुहरू (हिउँ चितुवा, हाब्रे, जङ्गेली बिरालो, गिद्ध, कस्तुरी मृग) को संरक्षण गर्दै दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको प्रचार प्रसारबाट पर्यापर्यटनमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चातलन हुने नीतिमा उल्लेख छ । लिमी र डोल्पो उपत्यका, रारा क्षेत्र, फोक्सुण्डो ताल क्षेत्र, बुलबुले,कुपिण्डे र बराह ताल आदिको संरक्षण हुने भएको छ ।

पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न कर्णाली पर्यटन दशक सुरुवात गरिने भएको छ । संसारको गन्तव्य नेपाल ,नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने नारालाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसार गरिनुको साथै पर्यटन सूचना केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउने योजना रहेको छ ।
सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गरि दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको लागि संघीय सरकारसँग पहल गरिने उल्लेख छ । सुर्खेत विमानस्थलबाट हिमाली जिल्लाका विमानस्थलमा नियमित हवाइ उडानका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा हवाइसेवा प्रदायकलाई सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन हुने भनिएको छ ।

प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अद्यावधिक गरी प्राथमिकीकरण गर्दै दोस्रो पञ्चववर्षीय योजनाको कामलाई गती दिइने भएको छ । सडक सञ्जालमा पहुँच नपुगेका हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका बस्ती र स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जासलसँग जोड्नका लागि काम गरिने बताएको छ । कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर तथा उत्तर– दक्षिण जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नरतिका लागि आवश्यक पहल हुने भएको छ । अन्तरप्रदेश सडक सञ्जाल विस्तार गरी कर्णाली प्रदेशलाई लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशसँग जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने बताएको छ ।

सुर्खेत,सल्यान, दैलेख, रुकुम पश्चिाम भाग र कालिकोट जिल्लामा बढ्दो सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चाालन गरिने भएको छ ।
पेट्रोलियम खपतमा निर्भरता घटाउन विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । विद्युतीय सवारीको पहिचान गरी उपयुक्त स्थानमा चार्जिङ स्टेसनहरूको निर्माण र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य हुने भएको छ ।

२०८० साल कात्र्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्र भई गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका सल्यान, रुकुम पश्चिम भाग र जाजरकोटमा निर्माण सुरु गरिएका सार्वजनिक विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरूको पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गरिने भएको छ ।
वीरेन्द्रनगर, नारायण, दुनै र चन्दनाथ नगरपालिकालाई हरित,स्मार्ट तथा व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्न चक्रपथ, ढल व्यवस्थापन, सडक बत्ती, सार्वजनिक यातायात तथा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माणलाई संघ र स्थानीय तहको समन्वयमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने भएको छ । निर्माण सामग्री परीक्षण तथा गुणस्तर नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने उल्लेख छ । सुर्खेतमा रहेको प्रदेशस्तरीय निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशालालाई आधुनिक प्रविधिसहित स्तरोन्नरति गर्दै अन्य जिल्लामा समेत गुणस्तर परीक्षण सेवा विस्तार गरिने भएको छ ।

संघ सरकारको समन्वयमा कर्णाली प्रदेशको उत्तरी सीमा हिल्सा नाकामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका लागि बहुउद्देश्यीय भवनलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने बताएको छ ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बनेका अनुगमन संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइने भएको छ । प्रदेश गौरव, बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चिलतता प्राप्त् आयोजनाहरूको वित्तीय र भौतिक प्रगति कर्णाली प्रदेश अनुगमन प्रणालीमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ ।