नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती र जनविश्वासको सङ्कट

देबबहादुर बुढा

नेपालमा सङ्घीयता केवल शासन प्रणालीको परिवर्तन मात्र होइन, राज्यको समग्र पुनर्संरचनाको गहिरो प्रक्रिया हो। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक—यी पाँच वटै आयाममा स्पष्टता, समन्वय र दृढ प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ। तर सङ्घीयताका यी आयामलाई क्रमशः परिपक्व बनाई अन्तिममा राजनीतिक पुन संरचना भएको भए सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता होइन सहजता कायम हुन्थ्यो।

त्यसो नभई सबैभन्दा पहिला राजनीतिक पुनर्संरचना हुनुले उल्लेखित आयामहरू अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा सङ्घीयताको उपलब्धि कमजोर देखिएको मात्र होइन, सङ्घीयता र सरकार प्रति जनताको भरोसा पनि क्रमशः घट्दै गएको अनुभूति भइरहेको छ। त्यसो त नेपालमा सङ्घीयता पछि केही नभएको भने होइन । प्रविधि र विकास र रोजगारी पनि बढीरहकै छ तर सङ्घीयता र त्यसको प्रभावका सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई बुझाउन नसकीरहेको प्रतिफल हो । निम्न आयामहरुमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवारी नबन्दा अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा भएको छ ।

१. कानुनी पुनर्संरचनाको कमजोरी

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन कानुनी संरचनामा निर्भर हुन्छ। संविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने ऐन, नियम र कार्यविधि समयमै नबन्दा तीन तहका सरकार बिच अन्यौल, दोहोरोपन र विवाद देखिएको छ। राज्यको कानुनी संरचना अस्पष्ट हुँदा नागरिकले सरकारलाई सक्षम र विश्वसनीय रूपमा लिन कठिन हुन्छ, जसले प्रत्यक्ष रूपमा जनविश्वासमा असर पार्छ।

२. सामाजिक समावेशीकरणमा देखिएको चुनौती

सङ्घीयताको मूल उद्देश्य सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु हो। तर व्यवहारमा अवसर र प्रतिनिधित्व सीमित घेरामा केन्द्रित हुँदा पछाडि पारिएका समुदायहरूले अपेक्षित न्याय र अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन्। परिणाम स्वरूप, सरकार प्रतिको भरोसा नीति भन्दा बढी व्यवहारिक परिणाममा आधारित बन्न पुगेको छ।

३. आर्थिक पुनर्संरचना र जनअपेक्षा

नागरिकले सङ्घीयताको प्रत्यक्ष अर्थ आफ्नो जीवनस्तरमा सुधार, रोजगारीका अवसर र स्थानीय विकासमा देख्न चाहेका छन्। तर स्रोतसाधनको वितरण, राजस्व अधिकार र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण अपेक्षित उपलब्धि देखिन सकेको छैन।विकासको गति सुस्त हुँदा सरकार प्रतिको भरोसा स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुँदै गएको छ।

४. प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रभाव

कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा सर्त, वृत्ति विकास र कार्यक्षेत्रको अस्पष्टताले प्रशासनिक प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बन्न दिएको छैन। नागरिकले सरकारलाई सेवा प्रवाहको माध्यमका रूपमा हेर्ने भएकाले सेवा ढिलो, जटिल वा असन्तोष जनक हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकार प्रतिको विश्वासमा पर्छ।

५. राजनीतिक पुनर्संरचना र नेतृत्व प्रति अपेक्षा

राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सरकार प्रति जनताको भरोसाको मुख्य आधार हो। तर नीति अस्थिरता, शक्ति केन्द्रीकरण र निर्णय प्रक्रियामा अस्पष्टताले सङ्घीयताको मर्म प्रति नै प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास दिलाउने गरी काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र अविश्वास बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

६. निष्कर्ष

सङ्घीयताको सफलता र सरकार प्रति जनताको भरोसा एक अर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके मात्र सरकार प्रति विश्वास बलियो हुन्छ। त्यसका लागि—

Ø कानुनी अस्पष्टता हटाउने

Ø समावेशिता व्यवहारमा लागू गर्ने

Ø आर्थिक उपलब्धि जनजीवनमा देखिने बनाउने

Ø प्रशासनलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाउने

Ø राजनीतिक स्थिरता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने

जस्ता ठोस सुधार आवश्यक छन्।

अन्ततःसंघीयताको वास्तविक सफलता कागजमा होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तनमा निर्भर हुन्छ। अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेकै सङ्घीयतालाई व्यवहारमा उतार्दै सरकार प्रति जनताको भरोसा पुनः स्थापित गर्नु हो।

लेखक -सूचना अधिकारी: छेडागाड नगरपालिका, जाजरकोट