कार्यान्वयन नहुने योजनामा केन्द्रित कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो । प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता सार्वजनिक गरेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पूर्ण पाठ वाचन गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुख अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका हुन् । सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन परिकल्पना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ । जसका लागि प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, प्रदेश सरकारका विद्यमान नीति तथा कानुन, प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश एवम् कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधारमार्फत सुसंस्कृत मानव पुँजीको विकास गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणलाई नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकता राखेको छ ।

यस्तै, व्यावसायिक सीप एवम् उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै युवामा सकारात्मक रूपान्तरण ल्याउने, दिगो र गुणस्तरीय सडक सञ्जालको विकास र विस्तार गर्दै प्रदेशको समग्र भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, स्वच्छ एवम् सर्वसुलभ खानेपानी सेवा तथा सिँचाइ सुविधा र ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा विस्तार गर्ने, वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापनमार्फत आयआर्जन, जीवनस्तर सुधार, पर्यापर्यटन तथा वातावरण संरक्षणको नीति लिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रशासनिक संरचनाको सुदृढीकरण तथा सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहमार्फत सुशासन कायम गर्ने, बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजनामा पर्याप्त रकम विनियोजन गर्दै विनियोजन दक्षता कायम गरी आयोजना सुशासन कायम गर्ने, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै शून्य बेरुजु अभियानमार्फत वित्तीय सुशासन प्रवर्धनको विषयलाई सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहमा लैजाने हो भने सकारात्मक नतिजा हासिल गर्न सकिने देखिन्छ । विगतको तुलनामा केही सुधार भएर आएको नीति तथा कार्यक्रमले रूपान्तरणकारी योजना भने समावेश गरेको छैन । विगतमा नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटीले आगामी वर्षमा पनि प्रशय पाए सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कर्णालीलाई समृद्धिको उचाइ दिन सक्दैन ।

नीतिमा सीमित प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति
कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न प्रदेश सरकारले बर्सेनि जोडतोडका साथ नीति तथा कार्यक्रममा योजना बनाउँछ । तर, व्यवहारमा भने प्रदेश अस्पताल कहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । आगामी वर्ष प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने सरकारले भनेको छ । अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको छैन ।

आगामी वर्षमा प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशको शिक्षा नीति तथा दश वर्षे शिक्षा योजना ९२०८३–०८४–२०९३–०९४० तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । प्रदेशमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

विद्यालयमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरी शैक्षिक क्रियाकलापमा प्रविधिको प्रयोग बढाइने भनेको छ । विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षकको क्षमता तथा पेसागत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

ग्लष्नयिदभ प्बmबबिमष्द्यभचलजबचमत ऋयििभनभ ंद्द
शैक्षिक गुणस्तर सुधार र विद्यार्थी ड्रप आउट न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहलाई थप वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने, शिक्षक विद्यार्थी अनुपात उच्च रहेका विद्यालयका लागि शिक्षण अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने योजना पनि विगतका नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा खेल पूर्वाधारको विकासका लागि रणनीतिक स्थानको पहिचान तथा छनोट गरी खेल मैदान निर्माण गर्ने घोषणा गरेको सरकारले कर्णालीमा आयोजना हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर पूर्वाधारलगायत आवश्यक तयारी पूरा गर्ने भनेको छ । तर, झन्डै एक अर्ब खर्चेर १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि निर्माण भइरहेको कर्णाली प्रादेशिक रंगशालालाई पूर्णता दिन सकेको छैन । अहिले आयोजना एक प्रतिशतमा आएर अलपत्र जस्तै बनेको छ ।

लोक रिझ्याई बन्यो सुर्खेत विमानस्थल
प्रदेश स्थापना भएयता सबैभन्दा बढी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने विषय हो, सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना । हरेक वर्ष दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिने योजना अघि सारिन्छ । तर, सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना अहिलेसम्म पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

यस्तै, सुर्खेत विमानस्थलबाट हिमाली जिल्लाका विमानस्थलमा नियमित हवाई उडानका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा हवाईसेवा प्रदायकलाई सहुलियत दिने कार्यक्रम पनि गफैमा सीमित भइरहेको छ । घोषणा भएको लामो समयसम्म पनि प्रदेश सरकारले हवाई सेवामा सहुलियत दिन कार्यविधिसमेत बनाउन सकेको छैन ।

सरकारले आगामी वर्ष प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना अद्यावधिक गरी प्राथमिकीकरण गर्दै दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले प्राथमिकतामा राखेका रणनीतिक सडक, आर्थिक करिडोर, कृषि सडक तथा पर्यटन पहुँच मार्गको निर्माण, स्तरोन्नति, सुरक्षा र संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिने जनाएको छ । यी योजना नयाँ भने होइनन् । आवधिक योजनाले प्राथमिकतामा राखेका सडक पूर्वाधार निर्माणका योजना बर्सेनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन्छन्, तर कार्यान्वयन भने हुँदैनन् ।

दोहोरिए कृषिका योजना
कर्णाली प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषितर्फका विगतकै योजनाले निरन्तरता पाएका छन् । जसमध्ये बर्सेनि नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भइरहने सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चलानमा ल्याइने योजना हो ।

कर्णाली भित्रने यी दुई नाकामा विषादी अवशेष परीक्षण गर्ने योजना आफैँमा महत्त्वपूर्ण हो । कर्णालीमा तरकारी तथा फलफूलमा मिसाइएको विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला छैन । योजना घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा प्रयोगशालाको भवन बन्नु बाहेक प्रगति भएको छैन ।

कृषि उत्पादनको सुनिश्चित बजार तथा किसानको आय अभिवृद्धि गर्न किसान, सहकारी र निजीक्षेत्रबीच उत्पादन तथा खरिद सम्झौतामा आधारित कृषि प्रणाली प्रवर्धन गर्दै चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती र करार खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने योजना पनि नीतिमा मात्रै समावेश भइरहेका छन् ।

सीमान्तकृत, भूमिहीन, हलियामुक्त तथा विपन्न वर्गका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षामूलक जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालनका योजना पनि पुरानै हुन् । एकीकृत कृषि विकासमार्फत प्राकृतिक खेती, प्रांगारिक खेती तथा स्थानीय उत्पादनमा आधारित कृषि पर्यटन प्रवर्धन गरिने योजना निरन्तर सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन्छन् तर कार्यान्वयनमा जादैनन् ।

कृषि पर्यटन गन्तव्य तथा एग्रो टुरिजम भिलेज विकास गरी स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ, बजार पहुँच, आयात व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना तथा युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन गरिने योजना पनि नीतिमै सीमित छन् ।

भूमिसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, गुठी व्यवस्थापन तथा संरक्षणका साथै खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्दै बाँझो जमिनको पहिचान गरी व्यावसायिक खेतीमा युवालाई आकर्षित गरिने योजना चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

पर्यटन र ऊर्जाका पुरानै नीति
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रका योजना पनि विगतकै छन् । संघीय सरकारको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना र उच्च हिमाली क्षेत्रमा वायुबाट ऊर्जा उत्पादन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने योजना पनि विगतकै हुन् ।

कर्णालीको पानी–जनताको लगानी अभियानमार्फत कर्णाली प्रदेशमा विकसित हुने जलविद्युत आयोजनाहरूमा स्थानीय कर्णालीवासीको सेयर लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न पहल गर्ने योजना नीतिमै सीमित छन् । उद्योग तथा व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, नियमन सम्बन्धमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउन कानुनमा संशोधन गरिने योजना पनि पुरानै हुन् ।

पर्यापर्यटन, ग्रामीण पर्यटन र होमस्टेलाई प्रवर्धन गर्न नागरिकलाई पर्यटनसम्बद्ध रोजगारी, हस्पिटालिटी र रेस्क्युसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना प्रदेश सरकारको छ । स्थानीय युवाहरूलाई ट्रेकिङ्ग गाइड, हस्पिटालिटी, स्थानीय मौलिक वास्तुकला, रैथाने बालीबाट उत्पादित परिकारसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिने योजना कर्णालीको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्त्वपूर्ण भए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

कर्णालीको विशिष्टतामा आधारित पर्यटन प्रवर्धन गर्न कर्णाली पर्यटन दशक ९२०८३–०८४–२०९३–०९४० सुरुवात गर्ने दाबी सरकारले गरेको छ । संसारको गन्तव्य नेपालः नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने नारालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार ९विशेष गरी भारत र चीन० मा प्रचारप्रसार गरिनुको साथै पर्यटन सूचना केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाइने योजना पनि यसअघि आइसकेको छ ।

सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने रोजगारी सिर्जनासँग सम्बिन्धत योजना पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । आगामी वर्षका लागि अघि सारिएको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रममार्फत प्रदेशमा नवप्रवर्तनशील सोच भएका युवालाई नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गरिने योजना पनि पुरानै हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालनमा सहकार्य गरिने योजना पनि आगामी वर्षका लागि समावेश भएको छ ।

गफैमा सीमित सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने योजना
सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने योजना गफैमा सीमित भइरहेका छन् । प्रदेशका मन्त्रालय तथा अन्य प्रशासनिक निकायको कार्यविभाजन, कार्यविशिष्टीकरण, कार्यबोझ तथा कार्यचाप अनुकूल हुने गरी चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउन प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिइने योजना पनि पुरानै हो ।

सीमित र दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका निकायहरू एकआपसमा गाभ्ने, खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमा समावेश हुन्छन् । तर, कार्यान्वयनमा जादैनन् । प्रदेश सरकारका निकायबिच निरन्तर समन्वय गर्दै बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकतामा राखी शून्य बेरूजु अभियानमार्फत वित्तीय सुशासन प्रवर्धन गर्ने योजना पनि गफैमा सीमित भइरहेको छ ।

के भन्छ प्रतिपक्ष रु
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम आशा जगाउने गरी नआएको टिप्पणी गरे । जिसीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा कुनै नयाँ आशा र भरोसा जगाउन नसकेको बताए ।

उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै संकुचित र सीमित घेरामा खुम्चिएको छ । उनले कार्यक्रममा समावेश गरिएका कतिपय योजना पुरानै प्रकृतिका रहेको र कार्यान्वयन हुनेमा समेत आशंका रहेको बताए ।

प्रदेशको समग्र विकासका लागि आवश्यक नयाँ सोच, स्पष्ट कार्यदिशा र परिणाममुखी कार्यक्रमको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो । जिसीले भने, ‘विधायिकाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणका विषयमा सरकार पर्याप्त रूपमा गम्भीर नदेखिएको छैन । प्रदेशको आवश्यकता र जनअपेक्षाअनुसारका कार्यक्रम समेट्न सरकार असफल भएको देखिन्छ ।’

प्रमुख सचेतक जिसीले प्रदेशको समग्र विकास र जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्नुभन्दा नीति तथा कार्यक्रम मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत दृष्टिकोण र प्राथमिकताबाट प्रभावित भएको टिप्पणी गरे । उनले प्रदेशको दीर्घकालीन हित, उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र सुशासनका सवालमा थप स्पष्टता र प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको उनको दाबी छ ।