पूर्वाधारका क्षेत्रमा ध्यान दिन कर्णाली प्रदेश सरकारको आग्रह

हेमन्त केसी
सुर्खेत ,४ वैशाख ः कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारको मताहातमा रहेका सडक तथा अन्य पूर्वाधारका कामहरूलाई मुख्य प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ । कर्णालीका मुख्य पूर्वाधारहरूमा सङ्घ सरकारले ध्यान दिई तत्काल कार्यान्वयनमा जानका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले ११ बुद्धामा आयोजनाको विवरण सहित प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई जानकारी गराएको बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले भने , “ हामीले प्रदेश मताहात रहेको कामहरू गरिरहेका छौँ । सङ्घ मताहात रहेका विकास कामहरूलाई गति दिएको भए कर्णालीमा विकास निर्माणको परिणाम देखिने अवस्था थियो । सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई युनिटका रूपमा नहेर्न समेत सुझाव दिएको छु ।”

मुख्यमन्त्रीले कर्णाली कोरिडोरको सुर्खेत –हिल्ला सडक खण्डको स्तरोन्नति , भेरी कोरिडोरको थप ट्याक औपन तथा स्तरोन्नतीको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको बताए । त्यस्तै उनले कोहलपुर —सुर्खेत सडक विस्तार , सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा त्यहाँबाट कर्णालीमा नियमित हवाई सेवा हुनुपर्ने भन्दै माग पत्रमा उल्लेख गरेको बताए । सङ्घ सरकारले हाल ध्यान नदिएको भन्दै नेपालको उत्तरी सीमा नाका हुम्लाको हिल्सामा क्वारेनटाइन स्थापना तथा उत्तरी सीमामा नियमित सुरक्षा व्यवस्था गर्न समेतत जानकारी गराएको छ ।

विकट तथा दुर्गममा सुरक्षाकर्मीका लागि पूर्वाधार सहित साधन स्रोतको व्यवस्था गरी भयरहित तरिकाले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न समेत माग पत्रमा उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि ६ वर्ष देखि अलपत्र परेको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि गरिएका प्रयासलाई कार्यान्वयन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

इन्धनको रूपमा रहेको दैलेखको जलजलेस्थित ग्याँस÷पेट्रोलियम पर्दाथको उत्पादन गर्न सङ्घ सरकारले विलम्ब गर्न नहुने तर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । जडीबुटीको धनी प्रदेशका रूपमा स्थापित कर्णाली प्रदेशमा अत्याधुनिक जडीबुटी प्रशोधनको केन्द्रको स्थापना गर्नका लागि बजेट व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्न समेत जानकारी गराएको छ । २२ हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता रहेको कर्णालीमा हाल सम्मा कुनै पनि ठुला आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले सङ्घ सरकारद्धारा कर्णालीमा विद्युत् उत्पादनको कार्यलाई ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । माथिल्लो कर्णाली लगायत सम्भाव्यता अध्ययन पुरा भएका जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा पहलकदमी लिनुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कतिपय जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण नेपाल सरकार आफैले अघि बढाउनुपर्ने समेत बताएको छ । प्रचुर मात्रामा पर्यटकीय सम्भावना भएको नाग्मा —गमगढी—रारा सडकको स्तरोन्नति गरी पर्यटकलाई सहज रूपमा आवतजावत गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न समेत जोड दिइएको छ । हाल नेपालगन्जमा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई नेपालगन्जबाट सुर्खेतमा स्थानान्तरण गर्न समेत जानकारी गराएको छ ।

खर्च कटौती, सुशासन, मितव्ययीताको विषयहरु सार्वजनिक भएकोमा हामीले स्वाग गर्दै प्रदेश सरकारले पनि सोही अनुसार विगत देखि नै यस्ता खालका कामहरू गरिरहेको उनले जानकारी दिए । खर्च कटौती र मितव्ययिताको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई रहेको छ । सुशासनको सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेका कतिपय विषयहरु प्रदेशबाटै अनुसरण गर्ने लायक रहेको उनको दाबी रहेको छ । योजनाको छनौट सम्बन्धी कानुन, प्रोजेक्ट बैक, आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट काम नगराउने जस्ता विषयहरु कर्णाली प्रदेशबाट अभ्यास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उनले जानकारी दिए ।

सडक र भवन पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा रु ५० लाख भन्दा कमका आयोजना प्रदेशबाट कार्यान्वयन नगर्ने नीतिगत व्यवस्था नै गरेको उनको भनाई रहेको छ । आयोजना छनौट र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेशका असल अभ्यासहरू सङ्घीय सरकारले अनुसरण गरोस् भन्ने लागेको उनले सुझाव दिए ।

संविधानको धारा २३२ (२) मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरूबिच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा आफूले स्पष्ट रूपमा सङ्घ सरकारलाई जानकारी गराएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । उनले भने , “प्रदेश मन्त्रीपरिषद्लाई संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम निर्देशन दिन सक्ने छ भन्नु बाक्य अर्थ सङ्घीय सरकारले प्रदेश — प्रदेशबिच समन्वय गरिदिनुपर्ने विषयमा मात्र निर्देशन दिन सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ सङ्घले सिधै प्रदेशलाई उसको एकल अधिकारमाथि अङकुश लगाउने संविधानको मर्म र आशय होइन । ”

कर्णाली प्रदेशमा रहनुपर्ने सङ्घीय सरकारका प्रादेशिक कार्यालयहरू अझै पनि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जमा रहेको भन्दै यो तत्काल कर्णालीमा सार्न समेत आग्रह गरिएको छ । अर्को प्रदेश कार्यालय भएका कारण पूर्वाधार निर्माणमा भएका झन्झंटिलो प्रावधानका कारण कार्यालयहरूका पूर्वाधार निर्माणमा विलम्ब भइरहेको जानकारी गराएको छ । पूर्वाधार निर्माणको व्यवस्थासहित प्रादेशिक कार्यालयहरू सम्बन्धित प्रदेशमा रहने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ । संविधान र कानुनले अन्तरतह सम्बन्ध विकास र समन्वयका लागि स्थापित गरेका विभिन्न संयन्त्रहरुका पटक पटक भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकाले प्रति मुख्यमन्त्री कँडेलले अब तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको बताए ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै खटाउँदै आएकोमा समस्या भएकाले त्यो कुरा प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन समेत आग्रह गरिएको छ ।

तहगत सरकार बिच समन्वय, सहकार्य एवम् कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विद्यमान समस्या समाधान गर्न सो व्यवस्था परिमार्जन गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको माग रहेको जानकारी पत्रमा सुझाव दिइएको उनको भनाई रहेको छ ।
नेपाल सरकारले समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सूत्र परिमार्जन गरी भूगोलको भार बढाउनु पर्नेमा कर्णाली प्रदेश सरकारले माग राखेको छ । कर्णाली जस्तो ठुलो भूगोलको लागि यो अति पनि आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम आर्थिक वर्षको बिचमा कटौती गर्दा आयोजनाहरूको रकम भुक्तानीमा समस्या हुने भएकोले कटौती नगर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ मा प्रदेशको प्रमुख सचिव , सचिव सङ्घीय निजामती सेवाबाट खटाउने तथा प्रमुख सचिव र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुने व्यवस्था भए पनि सङ्घीय सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई गर्ने पत्राचारका कारण प्रदेशको एकल अधिकार अन्तर्गत बनेका कानुन तथा त्यस अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत थप जटिलता भइरहेको समस्या सङ्घीय प्रदेशलाई जानकारी गराएको छ ।

सङ्घीय सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई आफ्ना मन्त्रालय वा सो सरहका निकायलाई दिने निर्देशन वा गर्ने पत्राचारले प्रदेश विधायीकाले पास गरेको बजेटसमेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था सुजना भएको उनले सुनाएको बताए । सङ्घीय सरकारले संविधान र कानुन बमोजिम प्रदेश सरकारसँग गर्ने समन्वय र संविधान बमोजिम दिन सक्ने आवश्यक निर्देशन त्यहाँ खटिएका प्रमुख सचिवमार्फत जाने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।