सत्तासिन दलका पूर्वमन्त्री सिंहले भने ः जाजरकोटमा अलपत्र आयोजना विषयमा प्रदेश सरकारको धारणा के हो ?

सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेशसभामा वषौँदेखि अलपत्र परेको आयोजनालाई निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले चासो नदिएको भन्दै प्रदेशसभाको बैठकमा कुरा उठेको छ ।

सत्तासिन दल नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले वषौँदेखि ठेक्का अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही नगरेर प्रदेश सरकारले के गर्न खोजेको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ,“ काम गर्ने भए समयमै गर्न लगाउनु पर्छ । होइन भने हामी जनप्रतिनिधिलाई दैनिक गालीको वर्षा गराउने काम बन्द गरियोस । ठेक्का लिदै , अलपत्र पादै गर्ने परिपाटी मौलाएको छ । प्रदेश सरकारले यस्ता कुरामा जति पटक कुरा उठाएपनि किन सुन्दैन ।”

पूर्व मन्त्री समेत रहेका सिंहले जाजरकोटमा मात्र सडक, पुल तथा विद्युतका धेरै आयोजनाहरु अलपत्र परेको बताउनुभयो । ती आयोजनाहरु दुई वर्ष नभई सात वर्ष देखि अलपत्र परेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा देखि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहलाई अलपत्र आयोजनाका विषयमा केही न केही पहलकदमी लिएर अगाडी बढन सिंहले सुझाउनुभयो ।
जाजरकोटमा जाँदा समेत आफूहरू असुक्षित हुनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको भनाई रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले लगाएको ७० प्रतिशत ठेक्काको काम अलपत्र अवस्था हुँदा हामीलाई जनताले घेरेको अवस्थामा छौँ । कसरी जिल्लामा जानु ? प्रदेश सरकारले यो तर्फ ध्यान दिनुपर्दैन सिंहले प्रश्न गर्नुभयो । यत्ता अलपत्र आयोजनाहरुको निकास दिनका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय ,जाजरकोटले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा तीन पटक फाइल ल्याएपनि कुनै सुनुवाइ नभएको पाइएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख भूपेन्द्र जैसीले फाइल मन्त्रालयमा ल्याएपनि कुनै काम नभएको बताउनुभयो ।

उसो त जाजरकोटमा अधिकांश आयोजना अलपत्र पार्नेमा नेपाली काँग्रेसका पदाधिकारी देखि जिल्ला कार्यसमितिमै रहेका नेताहरु रहेका छन् ।