निर्वाचनलाई देखाएर काम नरोक्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह , जलस्रोत मन्त्रालयले अझैँ चार सय भन्दा बढी आयोजना कार्यान्वयन हुन बाँकी

हेमन्त केसी
बीरेन्द्रनगर , ७ माघ ः कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले अझैँ ४१५ आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । कुल १ हजार २६२ आयोजना मध्ये हाल सम्मा ८४६ वटा आयोजना मात्र कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सागर आचार्यले जानकारी दिए ।
कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने आयोजनामा ७ वटा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालये हाल सम्मा १७७ आयोजना मध्य ११४ वटा आयोजनाको मात्र सम्झौता गरेको छ भने ६३ वटा आयोजना अझैँ कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा रहेका छन् । त्यस्तै त्यस्तै सल्यानमा ९० आयोजना मध्य ६४ वटा कार्यान्वयन आएका छन् भने २५ वटा अझैँ सम्झौता हुन नसकेको अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दैलेखमा १६९ आयोजना मध्ये १४३ आयोजनाको सम्झौता भएको छन् भने ३६ आयोजना अझैँ सम्झौता हुन सकेको छैन ।

कालिकोटमा कुल आयोजना १५९ मध्य ९२ वटा आयोजनाको मात्र सम्झौता भएको छ । ६७ आयोजनाको अझैँ सम्झौता हुन सकेको छैन । जुम्लामा १०४ मध्ये ५६ वटा आयोजनाको सम्झौता भएको छ भने ४८ वटा आयोजनाको अझैँ सम्झौता हुन नसकेको अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना पुरा हुँदा सम्मा ठुलो मात्रामा आयोजना सम्झौता नभएको हुँदा असारमा काम पुरा हुने वा नहुने कुरामा शङ्का पर्दा भएको छ । मुगुमा २९ आयोजना मध्य २० वटाको सम्झौता भएको छ भने ९ वटा आयोजना सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ । यहाँ सबै भन्दा कम आयोजना रहेको जिल्ला समेत हो ।

रुकुम पश्चिममा १४३ आयोजना मध्ये १०७ वटा आयोजनाको सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी ३६ वटाको अझैँ सम्झौता हुन नसकेको मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षामा बताएको छ । जाजरकोटमा कुल ५३ वटा आयोजना मध्य हाल सम्मा ४८ वटा आयोजनाको मात्र सम्झौता प्रक्रिया सम्मन् भएको छ । ५ वटा आयोजना अझैँ कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सूचना अधिकारी आचार्यले जानकारी दिए । डोल्पामा १०६ आयोजना मध्य ७८ वटा आयोजनाको सम्झौता भएको छ । बाँकी २८ वटा आयोजना सम्झौता उङ्न बाँकी रहेको छ ।

त्यस्तै हुम्लामा २२२ आयोजना मध्य १२४ को मात्र सम्झौता भएको छ । ९८ वटा आयोजना कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका छन् । हुम्ला ,कालिकोट र जुम्लामा ठुलो मात्रामा आयोजनाहरूको सम्झौता उङ्न बाँकी रहेको छ । यो मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा कम्जोर देखिएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा सम्मा आयोजना कार्यान्वयनको कछुता गतीका कारण प्रतिफल समेत कम्जोर आउने देखिएको छ ।

उक्त अर्धवार्षिक समीक्षामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई देखाएर विकास निर्माणका काममा ढिला सुस्ती नगर्न निर्देशन दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकार अन्तगतका मन्त्रालयहरूको आज देखी सुरु भएको अर्ध वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कडेलले निर्वाचन आचारसंहिताले नियमित काम गर्न नरोक्ने हुँदा निर्वाचन देखाएर विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका काम रोकिन नहुने बताए।
उनले भने, हाम्रोमा चाहाना चाहिएको छ, निर्वाचन देखाएर विकासका काम रोकिनु हुँदैन।’ मुख्यमन्त्री कडेलले मन्त्रालय अन्तर्गतका कामहरूको समय तालिका निर्माण भए पनि तालिका अनुसार काम नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले कार्यालय प्रमुखलाई आफ्नो योग्यता, क्षमता र लगनशीलता परिणामसहित देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले जनताको अपेक्षाअनुसार कामबाटै उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्नु पर्ने बताए। उनले निर्वाचन आचारसंहिताले सही नयाँ कामलाई रोके पनि नियमित वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई स्वीकृत भइसकेका योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध नहुने स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले स्वीकृत योजना समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा सरकारप्रति जनविश्वास कमजोर बन्ने उल्लेख गरे । विकास आयोजनामा गुणस्तर, समय सीमा र पारदर्शितामा कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले समन्वय र अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । उनले समयमै खर्च र लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयबिच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्र कर्णालीको समग्र विकासको आधार भएको उल्लेख गर्दै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख सचिव वीरेन्द्र कुमार यादव, अर्थ सचिव, ऊर्जा सचिव तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी कार्य योजनाका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो । अर्थ सचिव, ऊर्जा सचिव तथा मन्त्रालयअन्तर्गतका १० जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी कार्य योजनाका विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो ।