कर्णालीमा अमूल्य जडीबुटी, फलफूल, पशुपालन र जैविक कृषिको विशाल सम्भावना छ

सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ सुर्खेतका उपमहासचिव तथा सुर्खेत आइटीका प्रमुख पूर्णदेव अधिकारी सँग गरिएको कुराकानीको सार ः
जेनजीआन्दोलन पछि बजारमा कस्तो असर परेको छ ?

जेनजी आन्दोलन पश्चात बजारमा उद्योग व्यापारको अवस्था झन खस्कदो छ । आन्दोलनका क्रम्मा भएको क्षतीका गतिविधिबाट थप लगानीको आवश्यकता, लगानीको सुरक्षा र प्रतिकुल अवस्थालाई उद्यम व्यवसाय अनुकूल वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्र लयमा आउन अझैँ समय लाग्ने देखिन्छ । हामीले कल्पना समेत नगरेको अवस्थामा पुगेको छ ।
देशमा भएका तमाम वितिथीका कारण जुन आन्दोलन भयो , अब यो कुरा संस्थागत भएर अगाडी बढनु पर्छ । सुर्खेतमै पनि सरकारी तथा नीजि घरहरु जलाएका छन् । सरकारी सम्पतीमा भारी क्षती भएको छ । त्यस्तै राजनीतिक तथा पेशाकर्मीका घरहरु खरानी बनाएको छ । डाक्टर , राजनीतिकर्मीका घरहरु जल्दा यसको सन्देश खासै राम्रो गएको देखिदैन । नापी ,कोलेनिका , मुख्यमन्त्रीको निवास , प्रदेशसभा तथा वडा कार्यालय , नगरपालिका जलाउदा सरकारी काममा बाधा पुगेको देखिन्छ । आन्दोलन पछि केही अराजकता बढेको जस्तो देखिन्छ । जेनजी भन्दै जो कोहीले पनि न्यू खोज्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जुन सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षती छ नि ? त्यो सबै निर्माण गर्न त फेरी उही रकम लाग्ने देखिन्छ । सरकारी संरचना निर्माण गर्न जनताकै करबाट उठेको रकम खर्च हुने हो । त्यसैले आन्दोलनबाट भएको क्षतीले जनतामा थप भार परेको छ ।

निजि क्षेत्रले सरकारबाट कस्तो अपेक्षा गरेको छ ?
सरकारले यति बेला निजि क्षेत्रलाई विभिन्न सहुलियतका प्याकेजहरु घोषणा गर्न आवश्यक छ । सरकारी प्रोत्साहन, नीतिगत अनुकूलता, सहुलियत कर नीति, बजार पहु“चमा सहयोग र नियामक सहजता पनि आवश्यक छ । जसले हामीलाई लयमा फर्किन मद्दत गर्छ । तर हाल सम्मा त्यस्तो भएको देखिदैन । सरकारले भने अनुसारको काम गरेको देखिदैन । निर्माणका कामहरु अलपत्र परेका छन् । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगाएको कर नीति गलत जस्तो लाग्छ । किनभने उत्पादन बृद्धि गरेपछि कर लाग्ने भन्ने कुराले उत्पादनमा सिमितता गरेको जस्तो देखिन्छ तर जमिन बाँझे राखेमा कर लगाउने नीति चाही सरासर सही छ । हामीले बाँझो जमिन नराखेमा उत्पादन बृद्धि हुन्छ । आयतित अन्नलाई विस्थापित गर्नका लागि सरकारले ल्याएको नीति राम्रो छ । यसका लागि राज्यले सिँचाई क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ । गाउँ,गाउँमा उत्पादन भएको बस्तु बजार सम्मा ल्याउनका लागि ढुवानी अनुदानको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले हालै स्याउ विकास बोर्ड गठनको जुन नीति लिएको छ । त्यो नीतिले कर्णालीका कृषकलाई फाइदा हुने देखिन्छ ।

वर्षेनी वर्षायाममा साविकको कर्णालीबाट स्याउ बजार सम्मा ल्याउदा सडकहरु अवरुद्ध भई हुने क्षतीको विषयमा यहाँ छलफल तथा क्षतीपुर्तीका दिलाउन सहज हुने देखिन्छ । अन्य कृषि क्षेत्रमा दिइदै आएको अनुदानले परिणाममुखी अवस्था सिर्जना गरोस । कर्णालीको सिमी , मार्सी चामल , कोदो , दाँते ओखर , किबी , आलु , खनिज पर्दाथको बजारीकरणको लागि उपयूक्त वातावरण बनोस । दैलेखमा निर्माण भइरहेको प्रेटोलियम पर्दाथको काम समेत छिटो होस । ठुला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणको कामले गती लिएमा कर्णालीका आर्थिक रुपमा बलियो हुने आधार खडा हुने देखिन्छ । त्यसका लागि संघ सरकारले भारी लगानी तथा नीतिगत व्यवस्थालाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

कर्णाली नदीबाट निकालिने विद्युत , भेरी नदी तथा अन्य नदीबाट उत्पादनका लागि भइरहेका कामहरु छिटो अगाडी बुढन । १८ भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरुको जुन काम भइरहेको छ , त्यो गतीका साथ अगाडी बढोस भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ । कोहलपुर सुर्खेत हुँदै दैलेख, कालिकोट ,जुम्ला , मुगु र हुम्ला जोडने १३२ केभी प्रशारण लाइन समेत छिटो निर्माण होस भन्ने चाहना रहेको छ । भेरी करिडोरमा निर्माण हुने भनिएको ४०० केभी प्रशारण लाइन समेत छिटो काम सुरु होस भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ । विद्युतीकरण भएमा मात्र त्यहाँ उत्पादन भएका बस्तुहरु सुरक्षित राख्न र बजारीकरण गर्न गर्न सहज हुने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २० मेगावाट सम्मा आफैँले विद्युत आयोजना बनाउने विद्येयकमा व्यवस्था गरे अनुसार काम तत्काल अगाडी बढावस भन्ने माग समेत रहेको छ । नीजि क्षेत्रले गर्ने सहयोग हामी गर्न तयार रहेका छौँ । अन्य मुलुक ५ जी सम्मा पुग्दा हाम्रो कर्णालीमा फोर जी सम्मा पुग्न नसकेको अवस्था छ त्या समेत तत्काल दुर दराजमा पुगोस भन्ने अपेक्षा छ । सरकारले गर्ने आफ्ना कामहरु छिटो गरोस ।

कर्णालीमा रारा ताल , फोक्सुण्डो ताल , स्यापु , कुपिण्डे जस्ता तालहरु रहेका छन् । यहाँ पुग्न र आउनका लागि आवासको व्यवस्था राम्रो होस । सडक निर्माण भरपर्दो होस अझ मानिसहरुको संख्य बढने गर्दछ । उपल्लो डोल्पामा रहेको सिमा क्षेत्र , हुम्लाको सिमा क्षेत्रहरु विर्वाद रुपमा सञ्चालन भएमा समेत त्यहाँका नागरिकलाई व्यापार व्यवसाय गर्न सहज हुने देखिन्छ । मरिम ,हिल्सा लगायतका नाँकाहरु खुल्दा थप सहज हुने देखिन्छ । कर्णालीको विकास तथा संमृद्धिका लागि प्रचार प्रसारका साथै यहाँ भएका बस्तुहरुको सही सदुपयोग हुन जरुरी रहेको छ ।

यहाँ संसारकै लोपन्मुख अवस्थामा रहेको हिउ चितुवा ,रेड पाण्डा समेत पाइन्छ । त्यस्तै एसियाको सुनौलो विरामी समेत रहेको छ । धेरै प्रजातीका चराजुरुङगी समेत रहेका छन् । यि सबै हाम्रा सम्पदा हुन । धेरै अग्ला हिमालहरु समेत यहाँ रहेका छन् । बाह्रै महिना हिउले सेताम्य भइराख्ने तथा हिमालको संख्य समेत धेरै रहेको छ । ७०० वर्ष पुरानो शे गुम्वा , २५७ वर्ष पुरानो जाजरकोट दरबार , १२ वर्षमा लाग्ने शे मेला , सिञ्जा राज्य तथा नेपाली भाषाको उदगम स्थल , जनयूद्धको समयमा भएका संरचनामा समेत सबैले हेर्न लायक रहेका छन् । यि सबै कुरा नीजि क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडी बढेमा हामी कहाँ के लगानी गर्नुपर्छ तयार अवस्थामा रहेका छौँ ।

कर्णालीको विकासका लागि निजि क्षेत्रको के के भुमिका छ ?
कर्णालीको विकासमा निजि क्षेत्रको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन, रोगजारी सिर्जना गर्न, स्थानीय उत्पादत तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने, नविनतम प्रविधि एवं व्यवस्थापनमा कौशलता पनि ल्याएका छौं । कर्णालीको पूर्वाधार विकासमा पनि ठुलो भूमिका रहेको छ । चाहे त्यो कर्णालीको पर्यटन विकासको कुरा होस, चाहे कृषि, जल, जमिन, जडिबुटी, धार्मिक पर्यटन, विद्युत लगायत विषयमा हामीले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आईरहेका छौं ।

निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि–आधारित उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी गरेर स्थानीयस्तरमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। यसले रोजगारका लागि बाहिरिने युवालाई कर्णालीमै कामको वातावरण बनाइदिन्छ।

कर्णाली प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिले धनी प्रदेश हो। होटल, रेसोर्ट, ट्राभल एजेंसी, एड्भेन्चर क्षेत्रमा निजी लगानी आएमा पर्यटनले ठूलो फड्को मार्न सक्छ। निजी क्षेत्रले प्रचार–प्रसार, सेवा स्तर सुधार र प्याकेज विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ।

कर्णालीमा अमूल्य जडीबुटी, फलफूल, पशुपालन र जैविक कृषिको विशाल सम्भावना छ। निजी क्षेत्रले प्रशोधन उद्योग स्थापना गरेर उत्पादित वस्तुलाई मूल्यवृद्धि गर्न, बजार विस्तार गर्न र किसानको आम्दानी बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। सडक, ऊर्जा, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा मोडेल मार्फत निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण कामहरु हुन सक्छ । विशेषगरी जलविद्युत्, साना माइक्रो–हाइड्रो, इन्टरनेट, पर्यटन मार्ग निर्माणमा भूमिका ठूलो छ। कर्णालीमा बैंकिङ पहुँच कम छ। निजी क्षेत्रका बैंक, माइक्रोफाइनान्स र सहकारीहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा विस्तार गरेर उद्यमशिलता विकासमा मद्दत पुर्याउँछन्।

निजी क्षेत्रले टेक्नोलोजी, डिजिटल सेवा, ई–कमर्स, कृषि–प्रविधि जस्ता नवप्रवर्तनको प्रवद्र्धन गर्न सक्छ। स्टार्टअप इन्क्युबेसन, तालिम, सीप विकास कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको सक्रियता कर्णालीमा उद्यमी उत्पादनको आधार बन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । ढुवानी, प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ, गुणस्तर सुधार र निर्यात प्रवद्र्धनमा उनीहरूको योगदान हुन्छ ।

कर्णालीको उत्पादित वस्तुलाई बजारिकरण गर्न निजि क्षेत्रको कस्तो भुमिका छ ?

हाम्रो प्रमुख लक्ष्य भनेकै स्थानीय उत्पादनलाई बजारिकरण गर्नु हो । यसका लागि स्थानीय उत्पादनहरुको गुणस्तर सुधार गर्ने, कामदारहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने,नया“ बजारहरु खोज्ने, कर्णालीलाई मुख्य बजारका रुपमा स्थापित गराउने, उत्पादनमा नवप्रविधिको प्रयोग गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार सम्म पु¥याउनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउन हामीले भुमिका निर्वाह गर्दैै आईरहेका छौं । कर्णालीमा उत्पादन हुने स्याउ, तथा अन्य वालीहरुलाई बजारीकरण गर्न प्रदेश सरकारले प्रचलनमा ल्याएको मूल्यावन लोगोलाई समेत प्रचार गरेर प्रयोगमा ल्याएको अवस्था छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग मिलेर काम पनि भइरहेका छन् । कर्णालीको स्याउ कर्णाली तथा अन्य ठुला सहरमा विक्री गर्न र बाहिरबाट आएकालाई विस्थापित गर्न समन्वय समेत भइराखेको छ । कर्णालीको बस्तुहरु विक्री वितरण गर्नका लागि हामीले भारी पहल समेत गरेका छौँ । उत्पादनमा समेत जोड दिएका छौँ । कृषि ,पशुपालन , पूर्वाधार ,विद्युतीकरण समेतमा हामीले जोड दिदै आएका छौँ । यद्यपी कर्णालीका उद्योग कल कारखाना अझै खुल्न सकेको छैन । साना खुलेका उद्योग समेत लगानी नहुँदा बन्द हुने जस्तै भएको पाइन्छ तर संख्यमा भने बृद्धि भइरहेको छ । वषौँदेखि निर्माण गर्न लागिएका दुई ठुला सिमेन्ट उद्योग समेत निर्माण नहुँदा अलपत्र जस्तै भएका छन् ।

भूगोलले मात्रै कर्णालीलाई समस्याबनाएको हो त ?
भूगोल एउटा मात्र विषय हो । यसले पूर्वाधार निर्माणमा केही जटिलता दिएको छ । यद्यपि भूगोल मात्रै कर्णालीका मुख्य समस्या होईन । किनकी यसको अलवा सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक पक्षहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन । मुलतः राजनीतिक अस्थिरता मुख्य समस्या हो । कतिपय नीतिगत समस्या छन । धार्मिक पर्यटन, जल, जमिन, जडिबुटी, ऐतिहासिक एवं पौराणिक हिसावले हेर्ने हो भने कर्णाली नेपालकै सर्वोत्कृष्ट स्थान हो । कर्णालीमा घुम्न आउने पर्यटकको संख्यले पनि भूगोल जटिल नभई सरल तीर गइसक्यो भन्ने सन्देश गइसकेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय हुँदै संघ सरकारले निर्माण गरेका सडक गाउँ ,गाउँमा पहुँच पुगेको छ । भेरी करिडोर , कर्णाली करिडोर , मदनभण्डारी राजमार्ग , लुम्बिनी रारा राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्गका कारण कर्णालीमा बहत सहज भएको छ ।

देश संघीयतामा गएदेखि हालसम्म देशमा भएका परिवर्तनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
देशमा संघीयता संस्थागत हँुदै गर्दा निजि क्षेत्रसंग एउटा उत्साह थियो । एउटा जोस र जागर थियो कि , अव मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण तयार हुन्छ । विदेशी लगानी भित्रिन्छ । यसले रोजगारीको सिर्जना गर्दछ । उत्पादकत्व बढाउछ र समग्रमा मुलुकले सम्बृद्धिको यात्रा तय गरेको भन्ने लाग्थ्यो । यद्यपि हामीले त्यो अनुभूति गर्न सकेनौं । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर व्यवस्थापन परिवर्तन भएन । तथापि राज्य सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट सबल भएर अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । परिवर्तन हुदा आम नागरिक संगै निजि क्षेत्रले सकारात्मक अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो । यद्यपि हरेक परिवर्तन संग अपेक्षा भएपनि व्यवहारमा अनुभूति गर्न सकिएको छैन । आशा गरौं । पछिल्लो जेनजी आन्दोलनको मूलमर्म र भावना अनुसार मुलुकमा परिवर्तन संस्थागत हुनेछ र मुलुकनया“ दिशाबाट विकास र सम्बृद्धिको यात्रा तय गर्नेछ ।
कर्णाली सरकारसँग तपाईहरुको कस्तो सहकार्य भैरहेको छ ?

कर्णाली सरकार स्थापनाकाल देखि नै निजि क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेर अघि बढेको भएपनि हाम्रा समस्या र चुनौतीहरुलाई प्रथामिकतामा राखेको देखिदैन ।
कर्णालीको बृहत्तर विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण, पर्यटनमा नयाँ आयाम, उन्नत कृषिमा आधारित उत्पादन, विद्युत उत्पादन, सिमेन्ट कारखानाको सिघ्र संचालन, स्थानीय उत्पादनहरुको बजारीकरण एर्व निर्यात लगायतका विषयमा बारम्बार पैरवि गरिरहेका छौं । सरकार सकारात्मक छ, यद्यपी नीतिगत रुपमा, कानुनी जटिलता र अस्पष्टताको रुपमा र यसबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयनको रुपमा सरकार उदासिन देखिन्छ । यसलाई सहज बनाउन, उद्यम तथा व्यवसाय प्रबद्र्धनमा सरकारले ल्याएका योजनाहरुलाई कार्यान्वय गर्न गराउन हामी साझेदारको रुपमा तयार छांै । यसका निम्ति बेलाबखत छलफल भैरहेको छ । सरकारले गरेको लगानीले समेत खासै प्रतिफल दिन सकेको देखिदैन ।