किन कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेलको निर्देशन टेर्दैनन् मन्त्री ,कर्मचारीहरु

सुर्खेत /  कर्णाली प्रदेशको बागडोर सम्हालेदेखि नै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको प्राथमिकतामा एउटा विषय अग्रस्थानमा रह्यो—विकास बजेट कार्यान्वयनमा व्यापक सुधार, समयमै योजनाहरूको सफल कार्यान्वयन र पूर्ण पारदर्शिता । उनले यिनै मुद्दाहरूलाई टेकेर पटक–पटक मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन मात्रै दिँदैनन्, उनीहरूबाट प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गराउँछन् । तर उनका यी निर्देशन र प्रतिबद्धताहरूले व्यवहारमा भने सार्थकता पाउन सकेका छैनन् । न मन्त्रीहरूले उनको कुरा सुन्छन्, न त कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र नै जिम्मेवार देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले सार्वजनिक कार्यक्रमहरू तथा आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा सुधारका चर्का भाषण र प्रचार गरे पनि, उनको सरकारको नेतृत्वमा आएयता न उनले गराएका प्रतिबद्धताहरू लागु भएका छन्, न त निर्देशनहरू नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन । परिणामस्वरुप, नतिजा प्रायः शून्यमै सीमित रहेको तथ्य र तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट रूपमा उजागर गरेका छन् ।

यदि मुख्यमन्त्री कँडेलको उद्देश्य र सरकारको लक्ष्यलाई मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाएका हुन्थे भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा विकास बजेट कम्तीमा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कार्यान्वयनमा पुग्नुपथ्र्यो । तर, कात्तिक मसान्तसम्म आइपुग्दा यो आँकडा जम्मा ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जुन विगतकै कमजोर प्रदर्शनको निरन्तरता हो । यति मात्र होइन, अहिलेसम्म ७० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाहरू पनि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।

भाषण र प्रचार हेर्दा कँडेलले बजेट कार्यान्वयन र सुशासनका लागि कसरी अनवरत प्रयास गरिरहेका देखिन्छन् । उनले पहिलो पटक ०८१ साउन १० गते बजेट कार्यान्वयन र पारदर्शिताका लागि भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रालयसहित दशवटै जिल्लाका १३४ वटा कार्यालय प्रमुखहरूलाई प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भेला गराए । सो अवसरमा उनले आफूसहित सामूहिक ९ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाए । कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयनमा सँधै प्रश्न उठ्ने गरेको पृष्ठभूमिमा कँडेलले चालेको यो कदमलाई नयाँ अभ्यासका रूपमा हेरिएको थियो र यसको चर्चा पनि व्यापक भयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारलाई गति दिन निर्देशनमाथि निर्देशन र प्रतिबद्धतामाथि प्रतिबद्धताको शृङ्खला चलाए पनि, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यसम्पादनतर्फ प्रभावकारी रूपमा अग्रसर गराउन भने सफल भएका छैनन् ।
ती प्रतिबद्धताहरूमा मूलतः बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो । योजनाहरूलाई समयमै कार्यान्वयनमा ल्याउनेदेखि पारदर्शिता कायम गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका थिए । स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्डहरू भदौमा र असोज १५ भित्र स्वीकृत गर्ने, असोज १५ भित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमगत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजनारकार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समयबद्ध र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्ने लगायतका बुँदाहरू उल्लेख थिए ।

तर उक्त वर्ष उनले गराएको प्रतिबद्धता न लागु भयो, न बजेटको अवस्थामा सुधार आयो, न त योजना कार्यान्वयनको गति नै बढ्यो ।

कमजोर नतिजाबाट पाठ सिक्दै मुख्यमन्त्रीले ०८२ साउनमा पुनः १० बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गराए । यसमा असोज मसान्तभित्र चालु आर्थिक वर्षका सबै आयोजना कार्यान्वयनमा लिइसक्ने र विकास बजेट कार्यान्वयनमा ठोस सुधार ल्याउने जस्ता बुँदाहरू प्रमुख थिए । अझ कँडेलले स्वयं निर्देशनपत्र पनि सबैतिर पठाए, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रसँग कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गराए । उनकै योजनामा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको कार्यान्वयन पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउन स्थानीय तहलाई २७ बुँदे र प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूलाई ७१ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य ‘असारे विकास’ को प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, विकास बजेटको शतप्रतिशत र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने तथा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्दै जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउनु हो ।

यसरी मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारलाई गति दिन निर्देशनमाथि निर्देशन र प्रतिबद्धतामाथि प्रतिबद्धताको शृङ्खला चलाए पनि, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवहारमा कार्यसम्पादनतर्फ प्रभावकारी रूपमा अग्रसर गराउन भने सफल भएका छैनन् ।

चर्चा धेरै, व्यवहारमा शून्य

मुख्यमन्त्री कँडेलले पदभार सम्हालेयता सामाजिक सञ्जालमा भने निकै सक्रियता देखाएका छन् । उनको आधिकारिक फेसबुक र सचिवालयले अपडेट गर्ने अर्को फेसबुक पेजमा बजेट कार्यान्वयन, नीतिगत सुधार तथा पारदर्शिताका लागि मन्त्री र कर्मचारीहरूलाई दिएका निर्देशन तथा प्रतिबद्धताहरू लगातार शेयर गरिन्छन् । तर, उनले जतिसुकै प्रचार गरे पनि, धरातलीय यथार्थ भने उनको प्रचारभन्दा निकै फरक छ र नतिजा लगभग शून्यप्रायः छ ।

अझ भन्नुपर्दा, बजेट कार्यान्वयनको गति उनी मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा अगाडिको भन्दा पनि कमजोर बनेको छ ।

उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष ०८०र०८१ मा पहिलो चौमासिक (साउन—कात्तिकसम्म) मा विकास बजेट झन्डै ५.२९ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको थियो । कँडेल ०८० चैत्रमा मुख्यमन्त्री बने । त्यसपछिको आर्थिक वर्ष ०८१र०८२ मा यो प्रतिशतमा वृद्धि हुनुको सट्टा कार्यान्वयनको गति झनै कमजोर बन्यो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा गत वर्ष यो अवधिमा जम्मा ४ प्रतिशत अर्थात् ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९९३ रुपैयाँमात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन भएको थियो । जबकि उक्त वर्ष पुँजीगततर्फ सरकारले १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो र मुख्यमन्त्रीले साउनमै ९ बुँदे प्रतिबद्धता जाहेर गराएका थिए ।

यो वर्ष त विकास बजेट कार्यान्वयनको गति अझ घटेर ३।२६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ सरकारले १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । जबकि साउनमै १० बुँदे प्रतिबद्धतादेखि मन्त्री र कर्मचारीमाथि निर्देशनमाथि निर्देशन दिइएको थियो ।

१४ सय ७ वटा आयोजना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म १८८ वटा योजना मात्रै कार्यान्वयनमा लिन सकेको थियो । सबैभन्दा धेरै बजेट रहने यी विकासे मन्त्रालयहरू सँधैजसो विकास बजेट कार्यान्वयनमा चुक्दै आएका छन् ।
बजेट कार्यान्वयनमा सुधार आउन नसक्नुको मुख्य कारण समयमै आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नै हो । प्रतिबद्धता र निर्देशनहरूमा आयोजना सम्झौता र कार्यान्वयनमा लिने अवधिलाई असोज मसान्तसम्म तोकिए पनि, मङ्सिर महिना लाग्दासमेत ७० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको आयोजनाहरूको विवरणअनुसार, उक्त मन्त्रालयमा यो वर्ष कार्यान्वयनमा लिनुपर्ने आयोजनाको संख्या ५१२ वटा छ । तर हालसम्म जम्मा २४५ वटा आयोजनाको मात्रै ठेक्का लागेको छ र ती आयोजना अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेका छैनन् ।

त्यस्तै, १४ सय ७ वटा आयोजना रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले असोज मसान्तसम्म १८८ वटा योजना मात्रै कार्यान्वयनमा लिन सकेको थियो । सबैभन्दा धेरै बजेट रहने यी विकासे मन्त्रालयहरू सँधैजसो विकास बजेट कार्यान्वयनमा चुक्दै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नै विश्वासपात्र मानिएका शेरबहादुर बुढालाई भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । तर, उनैले कँडेलको निर्देशनअनुसार कार्यसम्पादन गरेको देखिँदैन । अन्य मन्त्रालयहरूको अवस्था पनि यसभन्दा भिन्न छैन ।

यस असफलताका पछाडि सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई प्रमुख कारक मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले पत्रमाथि पत्र पठाउँदा यता आयोजना कार्यान्वयनमा लिनेदेखि बजेटको गतिमा प्रभाव पार्‍यो ।’

तर, आन्दोलन मत्थर भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो गतिलाई चलायमान गराउन सकेको छैन । यस्तै, भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले पनि शाहकै भनाइमा सहमति जनाए । भने, ‘आन्दोलनले नै विलम्ब भएको हो । त्यो समय भनेको काम गर्ने उत्कृष्ट समय हो ।’ आन्दोलनका कारण कर्मचारी र कार्यक्षेत्रमा समस्या आएको र अन्तरिम सरकारले विभिन्न निर्देशनसहित परिपत्रहरू गर्दा ढिलासुस्ती भएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो पटक सङ्घीय सरकारले अघिल्लो पटकको परिपत्र सच्याएर पठाएसँगै अहिले काम तदारुकताका साथ अघि बढेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, बोलपत्र आवेदन र ठेक्कासम्बन्धी कामहरू प्रायः सम्पन्न भइसकेका छन् । तर, कतिपय ठुला परियोजनाहरू जस्तै झोलुङ्गे पुल, सडक पुल र सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय ससर्त योजनाहरूमा जानुपर्ने र यसको प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा केही ढिलाइ भएको उनले दाबी गरे । कँडेललाई आफ्नो सोचअनुरूप मन्त्री र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन गराउन हम्मेहम्मे परेको छ । प्रायः समीक्षा बैठकहरूमा उनले मन्त्री र कर्मचारीहरूले तदारुकताका साथ काममा ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् । तर, कर्मचारीहरू भने यो कुरा स्वीकार गर्दैनन् । भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदी जेनजी आन्दोलनले खासै समस्या नआएको बताउँछन् । योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका मुख्य कारणहरूमा तयारीको अभाव, केहीमा देखिएका कानुनी विवाद र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्रोतको सुनिश्चितता रहेको उनले औंल्याए ।

‘केही योजनामा अदालती आदेशसमेत जारी भएका थिए, जसको फुकुवा भर्खरैमात्र भएको छ,’ उनले भने । सरकारले असोज मसान्तसम्म सबै योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लगिसक्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्राविधिक सर्वेक्षण, बजेट निर्माण र अन्य प्रक्रियाका कारण यो सम्भव नभएको सुवेदी बताउँछन् ।

मन्त्री र कर्मचारीसँग मुख्यमन्त्री निराश

प्रतिपक्षमा छँदा मुख्यमन्त्री कँडेल कर्णालीमा सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा कांग्रेस र माओवादी असफल भइसकेको र एमालेले नेतृत्व पाएको खण्डमा अवस्था बदल्न सक्ने दाबी गर्थे, त्यसका लागि आफूसँग स्पष्ट भिजन रहेको बताउँथे । तर, अहिले उनको बोली फेरिएको छ । उनी भन्छन्—‘बाहिर बसेर भनेजस्तो हुने रहेनछ । कार्यान्वयन गर्ने निकाय (कर्मचारीहरू) ले भनेअनुसार काम गर्दैनन् । सबैलाई मिलाएर लिनुपर्ने हुँदो रहेछ ।’

कँडेललाई आफ्नो सोचअनुरूप मन्त्री र कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन गराउन हम्मेहम्मे परेको छ । प्रायः समीक्षा बैठकहरूमा उनले मन्त्री र कर्मचारीहरूले तदारुकताका साथ काममा ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेश सरकार प्रायः सुनसान थियो । केन्द्र सरकारले खर्च कटौतिसम्बन्धी पत्र पठाएपछि कर्मचारीतन्त्र पनि हाजिर लगाउनेबाहेक अन्य गतिविधिमा खासै अग्रसर थिएन । कँडेलले कात्तिक १५ गतेसम्म ३ पटक मन्त्री र कर्मचारीलाई बोलाएर सरकारलाई गति दिने विषयमा छलफल गरेको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।

मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार आयोजनाहरूको ठेक्का लगाउने बेलामा केन्द्रले चिठी पठाउँदा कर्मचारीले ठेक्का खोल्ने, सम्झौता गर्ने काम सबै रोकिदिए । ‘दुई महिना अन्योल भयो,’ ती सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीहरूको प्रधानमन्त्रीसँग छलफल पश्चात् पुनः चिठी आएपछि बल्ल काम गर्न थालेका छन् । स्रोत सहमतिका लागि रोकिएका फाइलहरू बल्ल अगाडि बढाएका छन् ।’

उनका बुझाइमा, ‘प्रदेश नै नरहने हो कि’ भन्ने कर्मचारीको मनोविज्ञान थियो । यी बैठकहरूमा कँडेलले मन्त्री र सचिवहरूलाई भन्थे—‘प्रदेश जाँदैन, आफ्नै कानुन छ संविधानअनुसार । प्रदेशको कामअनुसार काम गर्नुहोस् । त्यसमा केही रोकिएको छैन । जनतालाई सेवा गर्नु, विकासका काम गर्न कसैले रोकेको छैन । काम गर्नुहोस् ।’ तर, मुख्यमन्त्रीले जतिसुकै आग्रह गरे पनि कर्मचारीतन्त्र र मन्त्रीहरूले ‘स्पीड’ बढाउनतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो मुख्यमन्त्रीको छ ।

एक सदस्यका अनुसार, मन्त्री र कर्मचारीले प्रतिबद्धता र सरकारको लक्ष्यअनुसार काम गरिदिएको भए अहिलेसम्म ७० प्रतिशत योजनाहरू ठेक्कामा गइसक्थे । बिचमा तीन पटक बोलाएर स्पीड र कामको गति बढाउन निर्देशन दिए पनि मन्त्रीहरूले त्यो अनुसार काम गर्न नसकेको कँडेलको सचिवालयका सदस्यहरू बताउँछन् ।