प्रदेश देखि संघका अर्थमन्त्री फेरिए ,नलगाड जलविद्युत फेरिएन

हेमन्त केसी
सुर्खेत , २५ भदौ ः जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ नलगाड जलासययूक्त जलविद्युत आयोजना ४१७ मेगावाट निर्माण स्थलमा रहेका घरहरुको मुआव्जाको विषय टुंगो नलाग्दा आयोजना अन्यौल छाएको छ ।

ह्रास कट्टी नगरी पाउने पर्ने स्थानीयबासीको माग र अर्थ मन्त्रालयले उक्त कुराको सहमति नदिदा मुआव्जाको विषय टुंगो लाग्न नसकेको हो । उर्जा मन्त्रालयले पटक , पटक ह्रास कट्टी नगरी मुआव्जा दिनका लागि सहमति अर्थ मन्त्रालयमा मागदा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिदा घर ,टहराको मुआव्जो दिने काम लामो समय देखि रोखिएको छ । तत्कालिन उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले दुई पटक सहमति माग्दा समेत अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिदा मुआव्जा रकम वितरण हुन सकेको थिएन । प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले मुआव्जा विषयलाई टंगो लगाउनका लागि पटक ,पटक गरिएका प्रयासहरु असफल भएको बताए । पछिल्लो पटक २०७६ देखि २०८० सम्मको अवधिलाई ह्रास कट्टी गरेर घर टहराको मुआव्जा दिनका लागि अन्तिम पटक प्रयास भइरहेको पूर्वमन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।

अर्थ र उर्जा सबै ठाउँमा छलफलहरु भएका छन् , यही बीचबाट समवधान खोज्ने भन्ने मोटामोटी सहमति भएर टिप्पणी उठाउने काम हुन लागेको सिंहले जानकारी दिए । दशैं अगाडी नै यो कुरा सल्टाएर काम सुरु गर्ने लाइनमा कुरा भएको समेत उनको भनाई रहेको छ । उत्ता पुर्व उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जनताले थाकथलो नै छोडेर जाने स्थीतीमा ह्रास कट्टी नगरी मुआव्जाको रकम ९घरको मुल्य० दिने भरेर आफूले बनाएको योजनाहरु अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण अहिले सम्म रोखिएको बताए ।

नलगाड हाइडो«पावर कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत नहुँदा अहिले थप समस्या भइरहेको छ । ३ लाख ३४ हजार रोपनी जग्गा भित्र रहेका ५ सय भन्दा बढी घरहरुको मुआव्जा दिने काम लामो समय देखि अलपत्र पर्दा समस्या भएको हो । आयोजनाको लामो समय देखि पुरा हुन नसकेको डिपिआर प्रतिबेदन समेत पास भएको छ । पूर्वमन्त्री बस्नेतकै पालामा डिपिआर पास भएको थियो । अब मुआव्जाको विषय हल गरेर आयोजना निर्माण गर्न लगानी जुटानु नै मुख्य विषय भएको आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापाले बताए ।

२०७४ सालमा आयोजना पहिलो नियामावली बनेको थियो । २०७४ मंसिर २६ गते आयोजनाले विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति पत्र पाएको थियो । कम्पनीको रुपमा २०७४ जेठ १४ गते दर्ता भएको यस आयोजनाले अब लगानी खोजिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको रुपमा रहेको यो आयोजना निर्माण भएमा कर्णालीको संमृद्धिसँग जोडिएको आम सरोकारवालको बुझाई रहेको छ ।

आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता ९पिपिए० हुनुपूर्व ग्रिड कनेक्सनको सम्झैता नेपाल विद्युत प्राद्यिकरण कर्णाली प्रदेशसँग भएको छ । यो आयोजनालाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कति प्राथमिकतामा राख्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्ने पूर्व जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले जानकारी दिए ।

कहिले बन्छ ताक्सुगाड ?
नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नका लागि अर्को निर्माण हुन लागेको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गरे मुआव्जा वितरणको तयारी सुरु भएको छ । ७३ रोपनी जग्गा अधिग्राहण भएकोमा प्रति रोपनीको ४ लाख ३४ हजारका दरले मुआव्जा दिने सहमति भएको छ ।

दशैको मुखमा उक्त रकम वितरणको तयारी भएको इन्जिनियर पदम थापाले जानकारी दिए । मुआव्जाको काम सकेर निर्माणका लागि बोलपत्र गर्ने तयारी रहेको छ । त्यसका लागि छुट्टै कम्पनी बनाउने की नलगाडले नै निर्माण गर्ने भन्ने छलफल सुरु भएको छ । ७ मेगावाट जलविद्युत आयोजना नलगाड नगरपालिकाको चौखामा निर्माण हुन लागेको हो । भेरी करिडोरको बीचमा रहेको यि दुबै आयोजना निर्माण भएमा कर्णालीलाई नै फाइदा पुग्ने छ ।