ठेकेदार ऊर्जामन्त्री तामाङले राजधानीका सहरी सडक स्तरोन्नति नै गरेनन

कर्णाली प्रदेश राजधानीका सहरी सडक स्तरोन्नतिको काम ठप्प भएको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले सडक निर्माणका लागि कान्छाराम कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो । कार्यालयले ताकेता गर्दै आए पनि कन्स्ट्रक्सन सम्पर्कमा नआएका कारण काम रोकिएको निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक रामशरण आचार्यले बताए ।

राजधानी सहरी सडकअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर–८ को शुभमार्ग सडक, मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडिको सडक, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअघिको पूर्व–पश्चिम सडक, पूर्वाधार विकास निर्देशनालयअघिको पूर्व–पश्चिम सडक, भूकम्प मापन केन्द्रदेखि यातायात कार्यालयको उत्तर–दक्षिण सडक लगायतका विभिन्न १३ वटा सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्याकेजमा अघि बढेको थियो । तर, केही समययता ती सडक स्तरोन्नतिको काम ठप्प भएको छ ।

कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर पूर्णबहादुर तामाङ अहिले नेपाल सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ राज्यमन्त्री छन् । निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक आचार्यले आफूले पठाएको पत्रको जवाफ कन्स्ट्रक्सनले नदिएको बताए । ‘प्रोपाइटर तामाङले फोन रिसिभ गर्नुहुन्न,’ उनले भने, ‘फिल्डमा काम गर्ने उहाँका कर्मचारीहरूले पनि उहाँले कुनै रेस्पोन्स गर्नुहुन्न भन्ने गरेका छन् । केही महिना अझै सम्झौता अवधि छ । त्यो सकिएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्नेछ ।’

२०७८ भदौ १७ मा विभिन्न १३ वटा सडक खण्डमा कालोपत्र गर्ने गरी १२ करोड ९४ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन अनुसार पहिलो पटक उक्त निर्माण कम्पनीको म्याद थपेको जनाएको छ । निर्देशनालय र कन्स्ट्रक्सनबीच यी सबै सडक २०७९ फागुन २८ गतेसम्म निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो । तोकिएको मितिमा काम नभएपछि पहिलो पटक म्याद थप गरिएको जनाइएको छ । २०८० चैतमा पहिलो पटक म्याद थप भएको हो । २०८१ मंसिर २० गतेसम्मका लागि म्याद थप गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

हालसम्म सडकको ३४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने ३० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । अझै ६६ प्रतिशत काम बाँकी छ । अहिलेसम्म ७ सय ९६ मिटर सडक कालोपत्र भएको छ । ४ सय मिटर सडक कालोपत्रका लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ । निर्माण कम्पनीले हालसम्म निर्देशनालयबाट ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएको छ । थप ५५ लाख बराबरको काम गरेको भुक्तानी नपाएको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । ९ सय मिटर सडक कालोपत्र गरेपछि मात्र उक्त भुक्तानी दिने निर्देशनालयले जनाएको छ ।