ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पठाएको ह्रासकट्टी नगर्ने पत्र अर्थमा हरायो

हेमन्त केसी
सुर्खेत , १३ पुस ः लामो समय देखि जाजरकोटमा निर्माण हुने नलगाड जलविद्युत आयोजना भित्र रहेका घरको मुआव्जा दिदा ह्रासकट्टी गर्ने की नगर्ने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले दिएको जवाफ अर्थ मन्त्रालयबाट गायब बनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले अर्थले मागेको जवाफ दिदै ह्रासकट्टी नगरी दिदा ठुलो आर्थिक भार नपर्ने भनि उल्लेख गरेको पत्र अर्थ मन्त्रालयबाट हराएको हो । २०७९ भदौ १७ गते सचिव स्तरिय बैठकले मिति २०७९ भदौ १३ गते गरेको निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पठाएर जवाफ मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सोधेको उक्त पत्रको जबाफ मा उर्जा मन्त्रालयबाट २०७९ मंसिर १२ गते मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने प्रयोजनार्थ मन्त्री स्तरिय निर्णय गर्दै माग गरिएको स्मरण गराउदै पूर्ण २०७९ भदौ १७ गतेको पत्रको जवाफ स्वरुप उर्जा मन्त्रालयले २०७९ चैत ३ गते अर्थ मन्त्रालयलाई ह्रासकट्टी नगरी दिदा ठुलो भार नपर्ने जवाफ अर्थमा पठाएको थियो ।

आयोजनाको लागत रु २० हजार करोड रहेको र भौतिक संरचनको ह्रासकट्टी नगरी क्षतीपूर्ती दिदा कम्पनीलाई ५२ करोड आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ भनि उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै उक्त पत्रमा आयोजनाको समग्र लागतमा भौतिक संरचनाको ह्वास कट्टी नगरी क्षतीपूर्ती दिंदा हुने थप कार्यभारको अंश करिब ०.२६ वृद्धि हुने उल्लेख छ । अर्थको अर्को प्रश्नमा उर्जा मन्त्रालयले जवाफ दिदै ह्रासकट्टी नगरी दिदा उपयूक्त हुने समेत उल्लेख गरेको छ । उक्त व्यहोराको पत्र अर्थ मन्त्रालयबाट नै हराएपछि ह्रासकट्टी काट्ने ब्यहोराको टिप्पणी उठाएर कारबाही अगाडी बढाएको पाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको पत्र नआएको आरोप लगाउदै अर्थ मन्त्रालयले ह्रासकट्टी गर्ने भन्दै टिप्पणी उठाएपछि फेरी छलफल सुरु भएको छ । कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले नलगाड जलविद्युत आयोजना स्थलका जनतालाई मुआव्जा दिदा ह्रासकट्टी नगर्न आग्रह गर्दै संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेपछि ह्रासकट्टी गरेर मुआव्जा दिने भन्ने टिप्पणी उठेको खुलासा भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले उर्जा मन्त्रालयलाई सोधेको उत्तर उर्जा मन्त्राले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपनि उक्त पत्र बीचमै गायब भएपछि ह्रासकट्टी गरेर मात्र मुआव्जा दिने भनी अर्थ मन्त्रालयमा टिप्पणी उठेको थियो । दुइ मन्त्री बीचको छलफलबाट पूर्ण उर्जा मन्त्रालयबाट आएको पत्र खानतलासी गरि फेरी ह्रासकट्टी नगरी मुआव्जा दिन अर्थ मन्त्री सकरात्मक भएको कर्णाली आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहका जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सिंह र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत वीच यो विषय व्यापक छलफल समेत भएको छ । जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको तर, घरहरूको भने ४ वर्षदेखि बाँकी रहेकाले छिटो वितरण गरिनुपर्ने मन्त्री सिंहले स्मरण गराएका थिए ।

हाल भूकम्पले समेत उक्त घरहरूमा क्षति पु¥याएको अवस्थामा मुआब्जाको नै कुनै निर्णय नहुँदा त्यहाँका नागरिक दोहोरो मारमा परेको मन्त्री सिंहले स्मरण अर्थमन्त्री महतलाई जानकारी गराएका थिए । मन्त्री सिंहले बुढीगण्डकी, चिलिमे, मध्य भोटेकोशी, रसुवागढी हाइड्रोपावर लगायतका आयोजनाको नजिरमा टेकेर ह्रासकट्टी नगरेरै घरको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने अडान राखेको बताए । आफू यही कामका लागि पटकपटक सिंहदरबार आइरहेको पनि मन्त्री सिंहले स्मरण गराए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयले यसअघि नै ह्रासकट्टी नगरेरै क्षतिपूर्ति दिन उपयुक्त हुने राय अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपनि अर्थको अलमलका कारण काम हुन नसकेको मन्त्री सिंहले गुनासो समेत गरे । “काम हुन्छ भने हुन्छ भन्नुप¥यो, नहुने हो भने यो यो कारणले हुँदैन भनिदिनुप¥यो । हामी तल जनतासमक्ष त्यही सन्देश लिएर जान्छौं । होइन भने अर्थले यसप्रकारको अलमल गरेर काम अल्झाइदिनु भएन भएन” मन्त्री सिंहले भेटमा भने । जवाफमा अर्थमन्त्री महतले आफूले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै केही दिनभित्र उपयुक्त निर्णय गर्ने आश्वासन दिए ।

उनले मन्त्रालयको टिमसँग थप छलफल गरेर चाँडै एउटा निचोडमा पुग्ने जवाफ दिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । हुने र मिल्नेसम्मको कामका लागि मन्त्रालयको टिमसँग बसेर चाँडै एउट निचोडमा पुग्छु मन्त्री महतले भन्नुभयो । भेटमा आर्थिक मामिला मन्त्री सिंहले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका नागरिकलाई सहुलियत कर्जा, ब्याजमा छुट र कर्जाको ब्याज बुझाउने समय कम्तीमा तीन महिना थपिदिन आग्रह गरेको समेत बताए ।

उत्ता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अर्थ मन्त्रालयको कुरा जानकारी पाए लगत्तै पूर्ण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालयको निर्णय सच्याउनका लागि अर्को पत्र पठाएको जानकारी दिए । पटक , पटक यही विषयमा समय खर्चिदा मुआव्जा लागि बसेका सर्बसाधारणहरु हैरान भएका छन् । ह्रास कट्टी भनेको सुरुको मूल्य हो भने ह्रास कट्टी गरेमा घर टहराको घटेको मूल्य पाइने गर्दछ । पटक , पटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पठाएको पत्र माथी कारबाही नगरी अर्थ मन्त्रालयले ढिला गरिरहेको सरोकारवाला निकायको भनाई छ ।