नेपालको सन्दर्भमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको औचित्यमा पुष्टि कहिले हुने ?

पवन थापा

विगत लामो समय देखी केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन ब्यवस्था कायम रहेको थियो । घरेलु स्रोत साधनमा सिमित ब्यक्ति,बर्ग र समुदायको मात्रपहँच स्थापित थियो अर्थात सिमित स्रोत साधनको न्यायोचित बितरण नहुँदा समाजमा विद्रोहको भावना उजागर भयो । विद्रोही भावनाले समाजमा सचेतनाको विकास भयो र सार्वजनिक सेवा तथा स्रोत साधनमा सबैको समान पहुँच हुनु पर्दछ भन्ने सामाजिक तथा राजनितिक जागरण आमरुपमा फैलियो फलस्वरुप १० वर्षे जनयुद्ध,मधेश आन्दोलन, आदीबासी जनजातीआन्दोलन,१९ दिने सयुक्त जनक्रान्तिको सफलताले नेपालमा संघीय शासन ब्यवस्थाको प्रारम्भ भयो ।

हाल मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रत्मक संसदीय शासन ब्यवस्था कायम रहेको छ । नेपालको संबिधान–२०७२ असोज ३ गते जारी भएपछि मुलुक संघीय ढाँचामा परिणत भई तीन तहको सरकारको हुने संबैधानिक ब्यवस्था भयो । तीनै तहको सरकारको अधिकार संबिधानमा नै उल्लेख गरी शक्ति तथाअधिकारको पनि बाडँ फाँड गरिएको छ ।

वि.स.२०७४ सालमा तिन तहको आमनिर्वाचन सम्पन्न गरी संबैधानिक रुपमा रहेको संघीयताको संरचनात्मक ढाँचालाई जनप्रतिनिधि मार्फत कार्यात्मक ढाँचाको सुचारु भयो र मुलुकमा संघीय शासनब्यवस्थाले पुर्णता पायो । नेपाल बहुजातिय,बहुधार्मिक,बहुसस्कृति तथा भौगोलिक बिबिधतायुक्त देश भएकोले शासन ब्यवस्थामा पनि सबैको पहुँच,पहिचान र प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने भएको हुदाँ निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरियो जसमा संघमा प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सहित २७५ जना, राष्ट्रिय सभामा ५९ जनाप्रदेशमा ५५० जना, स्थानिय तहमा ३७हजार २० जना, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सहित जम्मा ३७हजार ९०६ जनाशासनब्यवस्थामा सहभागि रहेका छन । यसरी शासनमा सहभागी भएका पात्रहरुको सही छनौट भएको छ त ? न्यायोचित छ त ? हुनु पर्ने पात्रमात्र समानुपातिक लिस्टमा परेका छन त ? यस बारे गहनअध्ययन गरी यसको औचित्य पुष्टि गर्ने बेलाभएको छ ।

समानुपतिक प्रतिनिधि छनौटको पद्धती
राज्यको सेवा सुबिधाबाट वञ्चितिमा परेका र पारिएका बर्ग, समुदाय र लिङगलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत राज्यको सबै तहमा प्रतिनिधित्व गराउने उदेश्यले यो पद्धती अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । यसको प्रयोग खास गरी राजनितिक प्रणालीमा गरिन्छ , किनकी यसमा स्रोत साधनको प्रयोग मात्र नभएर बितरण गर्ने तहमा राज्यबाट उपेक्षित बर्गको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने मान्यता रहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रिकृत शासन ब्यवस्थाबाट बहुसंख्यक नागरिकहरु राज्यबाट उपेक्षा परेको कुरा नकार्न सकिदैन । नेपालको संबिधान २०७२ जारी भई मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ जना र समानुपातिक ११० जना गरी जम्मा २७५ जनाको प्रतिनिधि सभा सदस्य छनौट गर्ने पद्धती रहेको छ ।

माथि उल्लेखित पद्धती संबैधानिक तथा कानुनी पद्धती हो तर यसको वास्तविक छनौट पद्धती हेर्दा पद्धती नमिच्चिएको तर छनौट हुनु पर्ने ब्यक्ति छनौट नभएको देखिन्छ । संबैधानिक रुपमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने मामहिला, दलित,आदीवासीजनजाती,मधेशी,थारु,अल्पसंख्यक, पिछडा बर्ग,सीमान्तकृत,मुस्लिम,लैङिगकतथा यौनिक अल्पसंख्यक,युवा,किसान,श्रमिक,उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समाबेशी सिद्धान्तका आधारमा शासन तथा प्रशासनमा सहभागी गराउने रहेको छ । समाबेशीताको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराई सामाजिक न्याय कायम गर्ने उदेश्य रहेको हुन्छ । नेपालमा पनि माथिउल्लेखित बर्ग, समुदाय तथा लिङगको राज्य ब्यवस्थाको सबै तहमा प्रतिनिधित्व गराई संघीय शासन ब्यवस्थालाई मजबुत बनाउने रहेको छ ।

जुन पद्धती नेपालमा कर्म काण्डमा मात्र सिमित रहेको छ । किनकी महिलाको नाममा पार्टीका शिर्ष नेताको श्रीमति, छोराछोरी, आफन्त हुदै आफुलाई चाकरी गर्ने कार्यकर्ताहरुलाई निर्वाचनआयोगमा बुझाउने बन्द सुचीमा राख्ने चलनअझै बिद्यामान छ । जसले गर्दा जुन बर्ग,समुदाय, लिङग त लिस्टमा पर्ला तर वास्तविक रुपमा राज्यबाट उपेक्षामा परेको नागरिकले यो सुनौलो अवसरबाट बञ्चित भएको छ । अब यसरी दलितमात्र हैन गरिब अर्थात आर्थिक रुपमा विपन्न ,दलित,आदीवासीजनजाती,मधेशी,थारु हैन आर्थिकरुपले विपन्नआदिवासीजनजाती,मधेशी, र थारु भनेर उल्लेख गरेर वास्तविकरुपमा पहिचान गर्नु पर्दछ र त्यसैको आधारमा शासन ब्यवस्थामा समानुपातिक ढंगले प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने बेलाआएको छ ।

यो पद्धतीको जरुर अवलम्बन गर्नु पर्दछ । यसरी नहुँदागरिब र धनीबिचको खाडल झन ठुलो हुने परिस्थिति सृजना हुन्छ र फेरी समाजमा द्धन्द्धको शुरुवाती हुने कुरा निश्चित रहन्छ । अबहुने बिभिन्न परिवर्तन तथाक्रान्ति बेलायतको गौरबमय क्रान्ति जस्तो हुनु पर्दछ । नेपाल शान्तिकादुत गौतम बुद्धको जन्म भुमी भनेर प्रसिद्ध गराउनु पर्दछ । त्यसको लागिअहिले सम्मको राजनिति तथा सामाजिक परिवर्तनको रक्षागर्न सामाजिक न्याय सहितको क्षमतामुलक समाज निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

क्षमतामुलक समाज सिद्धान्त मात्र सिमित नगरेर सबैको पहुँच, पहिचान तथा प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई बैज्ञानिक एवम् ब्यवस्थित बनाउनु चुनौतिको विषय बनेको छ । यस्ता ब्यवहार राजनितिक दलले सच्याउनै पर्नेछ । यसरी समानुपातिक प्रणालीलाई बैज्ञानिक बनाउनु नै संघीय शासन ब्यवस्थालाई बलियो बनाउनु हो । किनकी यसले शासन ब्यवस्था प्रतिआमनागरिकको बिश्वास र अपनत्व कायम हुन्छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधि र सरकार गठन
आवधिक निर्वाचन,वालिक मताधिकार,बहुमतको शासन, अल्पमतको सम्मानगर्नु लोकतन्त्रका आधारभुत मुल्य मान्यता भित्र पर्दछन । तर बिडम्पना छ नेपालमा समानुपातिक प्रणालीले गर्दा कुनै राजनितिकदलको बहुमतआउनै सक्दैन । जहिले पनि९ज्गलन एबचष्बिmभलत त्रिशंकु संसद कायम रहन जसको कारण सरकार अस्थिर हुने गरेको छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन हुदा बिकासले गति लिनन सक्ने,बिकासका प्राथामिकता परिवर्तन भैरहने,बिकासको ठोस कदम अगाडी नबढने जस्ता समस्याहुने र नागरिकको सरकार प्रतिको बिश्वास घटने हुन्छ ।

अन्त्यमा शासन ब्यवस्थामा नै प्रश्नचिन्ह खडा हुने देखिन्छ । बहुदलिय प्रतिस्पर्धामा बिश्वास गर्ने राजनितिक दलहरु निर्वाचन प्रक्रियमा भाग लिन तर प्रत्यक्षमा बहुमत प्राप्त गरे पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा बहुमत कुनै दलको हुने र सरकार जहिले पनिअस्थिर हुने भएकोले यसको छनौट पद्धतीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । नेपालले अबलम्वन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सटटामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने पद्धतीअपनाउनु पर्ने बेलाभएको छ । यसको मतलब समानुपातिक प्रणाली नै हटाउने भनेको हैन ।

हामीलाई थाहा छ शासन ब्यवस्थामा सबैको पहुँच,पहिचान र प्रतिनिधित्व भएन भने पनि शासन ब्यवस्था नै खतरा पर्न जान्छ । यसैको लागि हजारौ शहिद भएका छन । त्यसैको यसको पनि उचित ब्यवस्था गर्नु पर्ने बेलाआयो किनकी स्थिर सरकारको लागि, ठोस विकासको कदम अगाडी बढाउनलाई,नागरिकको बिश्वास जित्नलाई,प्रशासनमा भएको बिकृतिहरु न्युनिकरण गर्नको लागि,सार्वजनिक प्रशासनलाई सार्वजनिक सेवामा रुपान्तरण गर्नको लागि,मुख्य रुपमा बहुमत प्राप्त दलबाट सरकार गठन गरी स्थिर सरकार कायमगर्न समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने पद्धतमिा सुधार एवम् परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

स्थिर सरकारको निर्माण गर्नको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार एवम् परिर्वत गर्नु पर्ने बेलाभयो । यसलाई की १६५जनाभित्रमा समानुपातिक कोटा छुट्याउनु पर्छ या ११० जनाको कोटा घटाउनु पर्छ यो विषयमा एउटा दलको मात्रचासोको विषय नभएर सबैको चासोको विषय हुन जरुर छ, जसले गर्दा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गरोस र सरकार ५ वर्ष ढुक्कले चलोस । देशले बिकासको गतिलिन सकोस ।

नागरिकमा शसक्तिकरणका बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकलाई सक्षम बनाउनु नै दीर्घकालिन समाधानहो जुनकार्यक्रम राज्यले निरन्तर संचानलन गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेको परिस्थिति मात्र शंङकु संसद हुनबाट कसरी मुक्तहुन सकिन्छ भन्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधार या परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ ।