के छ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा ?

‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको ४५ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘समाजवादउन्मुख समृद्धि’ पार्टीको मूल कार्यनीति बनाउन प्रस्ताव

शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाटै समाजवादको आधार निर्माण
नेपालमा आएको परिवर्तनको मौलिक विशेषताका कारण समावेशी समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन, अपितु कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा स्थापित भएको समाजवादउन्मुख राजनीतिक प्रणाली हो । यही मूल विशेषताका कारण आजको नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ ।

देशको राजनीतिक परिस्थिति तरल र चुनौतीपूर्ण
देशको समग्र राजनीतिक परिस्थिति निकै तरल र चुनौतीपूर्ण छ । जनताको लामो, सशस्त्र एवं शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि प्रतिगामी हमला बढेर गएको छ । समावेशी र समानुपातिक चरित्रको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान उल्टाउन, निरंकुश तत्वहरूले टाउको उठाइरहेका छन् । विभिन्न नाम र रूपका दक्षिणपन्थी शक्तिहरूका बीचमा मोर्चाबन्दी बढ्दो छ । देशको आन्तरिक राजनीतिक तरलता र दक्षिणपन्थी मोर्चाबन्दीलाई विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले मलजल गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप बढाएर लगेका छन् ।

माओवादीको कमजोरीमा अरूले फाइदा उठाए
संविधानसभा, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, धर्मनिरपेक्षतासहित गणतन्त्रको प्रमुख वाहक शक्ति हुनुको नाताले यो परिवर्तनको रक्षा, विकास र परिमार्जनमा पार्टीको प्रमुख जिम्मेवारी छ । तर, केही वर्षदेखि पार्टीमा देखा परेको वैचारिक–राजनीतिक अस्पष्टता संगठनात्मक विभाजन एवं अराजकताका साथै कतिपय राजनीतिक र संगठनात्मक कमजोरीसमेतका कारण हामीले परिवर्तनको रक्षा, विकास र परिमार्जनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनौँ । यसको परिणाम, दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले टाउको उठाउने अवसर पाइरहेका छन् ।

वाम–लोकतान्त्रिक मोर्चाबन्दीपछि प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्र असफल
प्रतिगामी र निरंकुश प्रवृत्ति र तत्वहरूका विरुद्ध संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा पनि नयाँ प्रकारको ध्रुवीकरण र मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ । वाम–लोकतान्त्रिक मोर्चाबन्दी र व्यापक जनदबाबका कारण तात्कालीन र कार्यनीतिक रूपमा देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रको योजना असफल भएको छ । तर, रणनीतिक रूपमा प्रतिक्रान्तिकारी षड्यन्त्रका नयाँ–नयाँ तानाबाना बन्ने
षड्यन्त्र भने रोकिएको छैन ।

आफ्ना साझेदारलाई पनि युद्धमा होम्ने अमेरिकाको तयारी
हालै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्तिले अमेरिका थप युद्धमा संलग्न रहने स्पष्ट संकेत गरेको छ । बाइडेन प्रशासनले अमेरिका र चीनबीचको संघर्ष लोकतन्त्र र निरंकुशताको लडाइँको रूपमा लिएको छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले बेलायत र अमेरिका विशेष सैन्य साझेदारी गर्नका साथै विभिन्न देशमा सैन्य अड्डा बढाउने र सदर गर्ने योजना बनाएको छ । आज अमेरिकाले भारतसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नका पछाडि पनि त्यही रणनीतिले काम गरेको छ । वास्तवमा आज अमेरिका आफू मात्र नभई आफ्ना साझेदारहरूलाई पनि युद्धमा होम्ने तयारी गरिरहेको संकेत देखिएको छ ।
एमसिसी परिमार्जनसहित राष्ट्रिय सहमतिमा
हामीले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नमा दृढ अडान लिएर निरन्तर अगाडि बढ्न जरुरी छ । तत्काल एमसिसीको परियोजनालाई आवश्यक परिमार्जन, संशोधन र राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्र अगाडि जाने नीति लिनुपर्छ ।

संविधान संशोधन गर्न सडक, सदन र सरकारसहितका मोर्चाबाट पहल
संविधानका सीमाहरू पनि छन् । यसले निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायको पहिचान र अधिकारसहित संघीयतालाई जनअपेक्षा र इतिहासको आवश्यकताअनुसार संस्थागत गर्न भने सकेको छैन । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले यी मूलभूत विषयमा संविधान संशोधनको आवश्यकता देखाउँदै संविधानसभामा आफ्नो भिन्न मत दर्ता गरेको छ । समाजवादउन्मुख मूल कार्यनीतिको अंगका रूपमा अब हामीले ती मुद्दा पूरा गर्न सडक, सदन र सरकारका सबै मोर्चाबाट जोड लगाउनुपर्दछ ।

विज्ञान–प्रविधि होइन, मानव र श्रम नै उत्पादक शक्ति
माक्र्सवादीहरूले सूचना प्रविधिमा क्रान्तिदेखि डिजिटल युगको प्रारम्भसम्म विज्ञानका विभिन्न क्षेत्रमा भएका आविष्कारहरूलाई आत्मसात् नगरीकन २१औँ शताब्दीमा समाजवाद निर्माणको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । तर, यहाँ विज्ञान–प्रविधि होइन, मानव र श्रम नै उत्पादक शक्ति हो । विज्ञान–प्रविधिको विकास मानिसहरूको श्रमकै उपज हो र यसको कमान्ड गर्ने मानिस नै हो ।

संविधान खारेज गराउने षड्यन्त्र जारी छ
क्रान्तिमा पराजित सामन्ती तŒव दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरू र तिनको पक्षपोषण एवं प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू संविधान खारेज गराउने षड्यन्त्रमा लागि रहेका छन् भने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू संविधानको रक्षा र परिमार्जनको पक्षमा अगाडि बढिरहेका छन् । यही वर्गीय राजनीतिक अन्तर्विरोधको बीचबाट आजको नेपाली समाज अगाडि बढिरहेको छ ।

असंवैधानिक र निरंकुुश तवरबाट पटक–पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने संविधान र ऐनको व्यवस्थाविपरीत राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गर्नेदेखि संवैधानिक र अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति गरेर अस्थिरता र अराजकतालाई मलजल गर्ने, संघीयताको मर्म र भावनाविपरीतका क्रियाकलाप गर्ने, संविधान, ऐन र अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अनाहकमा प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्ने, संविधानद्वारा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध निरंकुश राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको हल्ला गर्ने आदिजस्ता काम नै प्रतिगामी तत्वले चलाइरहेका गतिविधि हुन् ।

आज पनि देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले आफ्नो प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई नयाँ–नयाँ रूपमा अगाडि बढाउने जमर्को गरी नै रहेका छन् । कहिले कार्यपालिका त कहिले व्यवस्थापिका त कहिले धार्मिक सहिष्णुतामाथि हमला गरेर अस्थिरता सिर्जना गर्ने र देशलाई प्रतिगमनको अँध्यारोमा हाल्ने प्रतिक्रियावादी कसरत रोकिएको छैन ।

प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी शक्तिका जनकै षड्यन्त्रको सशक्त प्रतिवादका लागि सडक, सदन र सरकारको तीनवटै मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउन जोड गर्नुपर्छ । यी तीनवटै मोर्चामध्ये राष्ट्र र जनताको हितसँग शक्तिशाली रूपले जोडिने मोर्चा अन्ततः सडककै मोर्चा हो भन्ने यथार्थलाई कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले दह्रोसँग समातेर त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्छ । सुदृढ पार्टी, व्यापक जनसंगठन, घनिष्ट जनसम्बन्ध एवं राष्ट्र र जनताका निमित्त कठोर संघर्षको तयारी नै हाम्रो विजयको प्रमुख आधार हुन् ।

विज्ञान–प्रविधिको विकास र समाजवादको औचित्य
विज्ञान प्रविधिको क्षेत्र पनि वर्गसंघर्ष र उत्पादक शक्तिको विकासको आवश्यकताबाट अछुतो छैन । पुँजीवादले वैज्ञानिकहरूलाई त्यसप्रकारको अनुसन्धानका लागि लगानी र प्रोत्साहित गर्छन् । जनआविष्कारले उनीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो र बढीभन्दा बढी मुनाफा कमाउन मद्दत गर्दछ । पुँजीपतिहरूमा अन्तर्निहित यही नैसर्गिक मुनाफाको भोकका कारण विज्ञानप्रविधिको नयाँ–नयाँ आविष्कारलाई उनीहरूले प्रकृति, समाज र मानवहितको संरक्षणमा– होइन त्यसको विनाशका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । पर्यावरण विनाशले पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि, हिमाल र हिमपात पग्लने र समुद्र सतहमा वृद्धिका कारण पृथ्वीको अस्तित्व नै संकटमा पर्दै गएको छ ।

विज्ञान प्रविधिको पुँजीवादी दुरुपयोगका कारण पर्यावरण विनाश, जलवायु परिवर्तन, पृथ्वीको तापक्रममा निरन्तर भइरहेको वृद्धि, हिमालय र अन्यत्रको हिमपात पग्लने क्रमबाट भइरहेको समुद्री सतहको वृद्धि, अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनका कारण वायुमण्डलमा भइरहेको प्रदूषण र त्यसले निम्त्याएका नयाँ रोगव्याधिले पुँजीवादी उत्पादन प्रणालीका विरुद्ध विश्वव्यापी मोर्चा बनाएर पर्यावरण, धर्ती र मानव जातिको रक्षाका निमित्त अगाडि बढ्न अनिवार्य भएको छ । समाजवादले मात्र प्रकृति, समाज र मानव जातिको हित संरक्षणमा योजनाबद्ध विकास गर्न सक्दछ ।

समाजवादको आधार निर्माण गर्ने संयुक्त–मोर्चा
समाजवादउन्मुख समृद्धिका पक्षधर ‘वाम’ लोकतान्त्रिकसँग अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका मोर्चा बनाउने हाम्रा नीति र पहल हुन् । राष्ट्रिय स्तरमा संविधानको रक्षा र परिमार्जन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, पर्यावरणको संरक्षण, प्राकृतिक विपद्का विरुद्ध अभियानलगायत विषयलाई केन्द्रीयस्तरमा मोर्चा बनाउन विशेष पहल लिनुपर्ने छ ।

एमसिसी हेर्ने दृष्टिकोण
वस्तुतः सम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिकै एटा आधारभूत प्रश्न हो । नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रूपले सम्पन्न भए पनि वैदेशिक हस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आधारभूत प्रश्नको समाधान भएको छैन । अतः हाम्रो पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको रणनीति एवं समाजवादउन्मुख समृद्धिको कार्यनीतिअन्तर्गत सामन्तवादका अवशेष र वैदेशिक दबाब र हस्तक्षेपका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई पनि जोडेर अगाडि बढाउने कुरा गरेको छ ।

केन्द्रीय कमिटी २९९ सदस्यीय स् १५ सदस्यीय पदाधिकारी
अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र कोषाध्यक्ष

राजनीतिक र विधान मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत

अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक तथा वैचारिक प्रतिवेदन र नेता देव गुरुङले प्रस्तुत गरेको विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न २५ वटा समूह, आज छलफल

माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ । ‘२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’ शीर्षकको ४५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा ‘समाजवादउन्मुख समृद्धि’लाई पार्टीको मूल कार्यनीति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाली परिवेशमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट पनि समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘नेपालमा आएको परिवर्तनको मौलिक विशेषताका कारण समावेशी समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै परम्परागत संसदीय प्रणाली होइन, अपितु कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य नेतृत्वमा स्थापित भएको समाजवादउन्मुख राजनीतिक प्रणाली हो । यही मूल विशेषताका कारण आजको नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङले बन्दसत्रमा विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । दुवै प्रतिवेदनमाथि मंगलबार छलफल हुनेछ । त्यसका लागि प्रतिनिधिका २५ वटा समूह बनाइएका छन् । समूहगत छलफलका लागि मंगलबार दिनभरिको समय छुट्याइएको छ । उनीहरूले बिहानैदेखि छलफल थाल्नेछन् ।
समूहगत छलफलबाट आएको निष्कर्ष समूह प्रमुखले बुधबारको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गर्नेछन् । प्रमुख भने समूहले नै छान्नेछ । हरेक समूहको समन्वयका लागि नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बन्धित प्रदेश वा विभागको समूहमा सहभागी भएर छलफल गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

विधान मस्यौदामा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी दुई सय ९९ सदस्यीय रहने, उल्लेख छ । अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, महासचिव, २ उपमहासचिव, ३ सचिव र कोषाध्यक्ष गरी १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

आइतबारदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको आठौँ महाधिवेशनको बन्दसत्र सोमबारदेखि सुरु भएको छ । बन्दसत्र सञ्चालनका लागि पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय अध्यक्षमण्डल बनाइएको छ । अध्यक्षमण्डलमा गिरिराजमणि पोखरेल, गणेश साह, पर्शुराम तामाङ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, पर्शुराम रम्तेल र रूपा महर्जन सदस्य छन् ।

समूहगत छलफलका लागि बनाइएको २५ समूहका लागि स्थान र समूहको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी

समूह १
सहभागी – ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च
समन्वयको जिम्मेवारी स् एनके प्रसाईं

समूह २ र ३
सहभागी – सल्लाहकारहरू
समन्वयको जिम्मेवारी स् नन्दकुमार थापा

समूह ४ र ५
सहभागी – प्रदेश १ का प्रतिनिधिहरू
समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स् हर्क नेम्वाङ

समूह ६ र ७
सहभागी – प्रदेश २ का प्रतिनिधिहरू
समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स् गणेश साह

समूह ८ र ९
सहभागी – लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधिहरू
समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स् चक्रपाणि खनाल

समूह १० र ११
सहभागी – गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिहरू
समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स् गायत्री गुरुङ

समूह १२
सहभागी – प्रवास प्रदेशका प्रतिनिधिहरू
समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स् लक्ष्मण पन्त

समूह १३ र १४
सहभागी – कर्णाली प्रदेशका प्रतिनिधिहरू
संयोजन गर्ने जिम्मेवारी स् विमला केसी

समूह १५ र १६
सहभागी – सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधिहरू
समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स् खगराज भट्ट

समूह १७ र १८
सहभागी – सम्पूर्ण विभागका प्रतिनिधिहरू
समन्वय गर्ने जिम्मवारी स् मायाप्रसाद शर्मा

समूह १९
सहभागी – उपत्यका विशेष प्रदेशका प्रतिनिधिहरू
समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स् जगत सिंखडा

समूह २० र २१
सहभागी – सम्पर्क समन्वय प्रदेशका प्रतिनिधिहरू
समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स् कृष्ण अधिकारी

समूह २२ र २३
सहभागी – बागमती प्रदेशका प्रतिनिधिहरू
समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स् सरल सहयात्री

समूह २४
सहभागी – आयोगका सदस्यहरू
समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स् विष्णुपुकार श्रेष्ठ

समूह २५
सहभागी – जनवर्गीय संगठन र मोर्चाका इन्चार्ज र अध्यक्षहरू, केन्द्रीय कार्यालय, एकताबाट आएका प्रतिनिधिहरू
समन्वय गर्ने जिम्मेवारी स् अमृता थापामगर

शान्तिसम्झौतायताका चार कमजोरी

१। शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तथा जनमुक्ति सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राख्नेजस्तो अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील निर्णय न्यूनतम रूपमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा खुलस्त बहस, छलफल गरेर तथा शान्तिसम्झौतापछि पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रमबारे समेत साझा धारणा बनाएर मात्र गर्नुपर्दथ्यो । वस्तुगत रूपले सही नै भए पनि नेतृत्वको उपर्युक्त निर्णय लिने प्रक्रियाले पार्टी भित्र कहीँ न कहीँ अविश्वास र आशंकाको जन्म भयो, यसमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको मनोगत तथा पार्टीको जनवादी केन्द्रीयतालाई अतिक्रमण गर्ने आत्मविश्वास झल्कने कमजोरी देखिएको छ ।

२। विस्तृत शान्तिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर जनमुक्ति सेना र हतियारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको अवलोकनमा राख्ने गरी विभिन्न क्यान्टोनमेन्टमा लगिसकेपछि पनि विद्रोह र संविधान निर्माणका दुवै करा एकैचोटि गरिरहनुले पार्टीमा ठूलो विचारधारात्मक राजनीतिक अन्योल सिर्जना भयो । शान्तिसम्झौता गरेर सेना र हतियारलाई क्यान्टोनमेन्टमा राखिसकेपछि विद्रोह त हुने कुरै थिएन, बरु संविधानसभाबाट अधिकतम प्रगतिशील संविधान निर्माणको काममा पनि ठूलो क्षति पुग्न गयो । यही वैचारिक र राजनीतिक अस्पष्टताको जगमा नै पार्टीमा गुटबन्दी र अराजकता झाँगिएर जान थाल्यो । विद्रोह र संविधानका दुवै कुरा गर्दा न पार्टी एकता बच्यो, न अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाउने काम नै प्रभावकारी हुन सक्यो ।

३। तत्कालीन नेकपा (माओवादी)लाई एकताबद्ध राख्ने बलियो वैचारिक हेडक्वार्टरका रूपमा ‘प्रचण्ड–पथ’ लाई दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले स्वीकार गरेको थियो । शान्तिसम्झौता न निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछिको बदलियो, परिस्थितिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बृहत्तर एकताका निमित्त ‘प्रचण्ड–पथ’ पदावली सवैलाई स्वीकार्य हुन् सम्भव थिएन । तर, तात्कालीन नेकपा ९माओवादी०ले यद्धको बीचमा जीवन हत्केलामा राखेर सम्पन्न गरिएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको सर्वसम्मत निर्णय तथा आममाओवादी कार्यकर्ता एवं समर्थक जनसमुदायले समेत सगर्व अनुमोदन गरेको ‘प्रचण्डपथ’ न केन्द्रीय समितिमा न राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलन आयोजना गरेर कुनै खालको बहस छलफल र निर्णय प्रक्रियाविना नै प्रचण्डको व्यक्तिगत पुँजीजस्तो गरी स्थगित गर्नाले पनि पार्टीभित्र गम्भीर आशंका र अराजकतालाई टेवा पुर्‍यायो । कतिपय कोणबाट पुनः प्रचण्ड–पथ स्थापित गर्नुपर्ने हो कि भन्ने तर्क पनि उठेको देखिन्छ । अब त्यसरी सोच्नु बिलकुल पश्चगामी सोच हुन पुग्दछ ।

४। पार्टी एकताका सन्दर्भमा मुख्यतः तात्कालीन नेकपा (एमाले)सँग एकता सम्पन्न भएपछि सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेतृत्वका तर्फबाट बेलाबखत हुन गएका उदारवादी कमजोरीका कारण ओली प्रवृतिलाई आफ्नो षड्यन्त्रको जाल बुन्ने अनावश्यक अवसर दियो । यो कुरा राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान लागू गर्नेदेखि एकताका वलामा संगठन र सरकार सञ्चालनबारे भएका सहमति कार्यान्वयनमा समेत देखा परे । आगामी दिनमा सिंगो पार्टी यस प्रकारका उदारवादी कमजोरी सच्याउन विशेष सजग र सर्तक रहन जरुरी छ ।





error: Content is protected !!