कर्णाली प्रदेशमा संघको ४० अर्ब बजेट

कर्णाली प्रदेशले ४० अर्ब बराबरको बजेट पाउने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ अर्ब र कर्णालीका ७९ वटा स्थानीयतहले २५ अर्ब गरी समग्र कर्णालीले ४० अर्ब बजेट पाउने भएका हुन् ।

संघले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधारलाई प्रथामिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहलाई गरी ४० अर्ब ९१ करोड ६४ लाख अनुदान दिइएको हो । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न चार वटा शीर्षकमा अनुदान दिने गरेको छ । जस अनुसार प्रदेश सरकारले मात्रै १५ अर्ब ५५ करोड ६३ लाख रूपैयाँ पाउनेछ । चालुतर्फ १२ अर्ब नौ करोड २२ लाख र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ४६ करोड ४१ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो चार वटा शीर्षक अन्तर्गतको अनुदान हो ।

सबैभन्दा बढी समानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब १४ करोड २१ लाख पाएको छ । प्रदेशको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा समानीकरण अनुदान दिने गरिएको छ । यसमा पनि तीन प्रकारको अनुदान हुन्छ । ३३ करोड २६ लाख कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान हो भने बाँकी न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान रहेको छ । सशर्त अनुदानमार्फत आगामी वर्ष २ अर्ब ९८ करोड ७७ लाख रूपैयाँ कर्णाली प्रदेश सरकारले पाउनेछ । यो संघीय सरकारले तोकेको शर्तको अधिनमा रही कार्यान्वयन गरिने योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट हो ।

यसैगरी विशेष अनुदानतर्फ पनि कर्णालीले करिब ५० करोड बजेट पाउने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तर प्रदेश, अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान तथा विकास लगायतका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुदान दिइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा विमानस्थल स्तरोन्नतिदेखि सुरुङमार्ग निर्माणसम्मका योजना छन् । हवाई पूर्वाधारतर्फ डोल्पाको मसिनचौर विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने र सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।
जलविद्युत्तर्फ फुकोट कर्णाली, नलगाड, बेतन कर्णाली जस्ता ठूला विद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढाउने, आवासतर्फ जुम्लाका विपन्न परिवारलाई आवास निर्माण गर्ने, हुम्लामा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, सुर्खेतका विपद्बाट विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने योजना छन् ।

स्थानीय तहलाई २५ अर्ब

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले पनि ठूलो रकम अनुदानमा पाएका छन् । आगामी बजेटमा कर्णालीका प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहले २५ अर्ब ३६ करोड एक लाख रूपैयाँ अनुदान स्वरूप पाएका हुन् । संघले प्रदेश सरकारलाई जस्तै स्थानीय तहहरूलाई पनि समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिएको हो । जसमा चालुतर्फ २२ अर्ब ३९ करोड ६९ लाख र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ९६ करोड ३२ लाख रूपैयाँ बजेट रहेको छ ।

सबैभन्दा बढी सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहले गरेर ३ अर्ब ७९ करोड ५५ लाख रूपैयाँ पाएका छन् । यस्तै दैलेखले ३ अर्ब ६६ करोड ६ लाख, जाजरकोटले २ अर्ब ५४ करोड सात लाख, कालीकोटले २ अर्ब ६८ करोड ४८ लाख, हुम्लाले १ अर्ब ८६ करोड ६ लाख, मुगुले १ अर्ब ३६ करोड ३९ लाख संघको अनुदान बजेट पाएको हो ।

त्यस्तै जुम्लाका ८ स्थानीयतहले २ अर्ब २९ करोड ९० लाख, डोल्पाले १ अर्ब ७३ करोड २८ लाख, सल्यानले ३ अर्ब १५ करोड ४८ लाख र रूकुम–पश्चिमले २ अर्ब २६ करोड ७४ लाख रूपैयाँ पाउने भएका छन् । यो संघीय सरकारले दिएको अनुदान हो यसबाहेक प्रदेशले बजेटमार्फत पनि स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान पाउनेछन्





error: Content is protected !!