खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने सरकारी नीतिको सञ्जाल द्वारा विरोध

जाजरकोट ः वन प्राविधिक राष्टिय सञ्जाल नेपालले २०७७/०७८ को बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक कुनैपनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको भन्दै विरोध जनाएको छ।

समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा सरकारद्वारा ल्याइएको संरक्षणविरोधी भन्दै यस कार्यक्रमको विरोध गर्दछ भनिएको छ। सन १९ ८८ मा तयार भएको वन विकास गुरु योजनाले चुरे क्षेत्रलाइ विशेष क्षेत्रको रुपमा पहिचान गरेको छ ,चुरे क्षेत्र भौगोलिक ,भौगर्भिक ,जैविक र जलचक्रीय तथा परिस्थिकीय प्रर्णालीको दृष्टिकोणबाट अति विशिष्ट क्षेत्र हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा भनिएको छ , भौगलिक संवेदनशिलता बुझेर आव २०६६/७७ मा राष्टपती चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर २०७१ असार २ गते राष्टपति चुरे तराइ मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गर्नुका साथै चुरे तराइ मधे स संरक्षणका व्यवस्थापन गुरु योजना २०७४ स्विकृत गरी लागु भएको छ भने सोही गुरु योजना अनुसार सरकारले वर्षेनी अबौँ बजेट बिनियोजन गरि चुरे क्षेत्रका नदी ,प्रर्णालीमा बाढी ,पहिरो भू क्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम गदै आएको छ । अहिले भर्खरै भएको बजेट वक्तव्यको १९९ अगाडी सादै पर्यावरणीय जोखिम हालिदैछ ।
निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने गलत तथ्य अघि सारेर सरकारले गलत कार्यक्रम ल्याएको भन्दै बजेटमा चुरे मास्न खोजेको बताएको छ ।

दक्षिणी सिमाबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने सबैभन्दा कान्छो (कमजोर) पर्वत श्रृखंला ‘चुरे’ हो। यो इलामदेखि कन्चनपुर बीचका ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको छ। तत्कालीन सरकारले २०७१ असार २ गते चुरे विनाश र त्यसमा आश्रित सर्वसाधारणलाई परेको समस्या न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०७१ साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी चट्टान, माटो, ढुंगा, गिट्टी र वालुवाको विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

वर्तमान सरकारले यही बजेटका बुँदा नम्बर १५२, १५९ र १६२ मा चुरे र त्यहाँको वन संरक्षणका लागि अर्बौ रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिएको छ भने बुँदा नम्बर १९९ मा खनिज पदार्थ निकासीको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ।