डोल्पामा शिक्षाको वर्तमान अवस्था, गर्नुपर्ने सुधारका प्रयास र अपेक्षित लाभ

हंशबहादुर शाही

COROANA Pandemic  अर्थात COVID-19  ले अहिले सारा बिश्वलाई आक्रान्त बनाइरहेको छ । यसको संक्रमण, रोकथाम र उपचारको व्यवस्थापनमा नेपाल, त्यसमा कर्णाली प्रदेशमा डोल्पा जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरु तल्लिन छन् । हालको यो विशेष परिस्थितिको अबस्थाले गर्दा डोल्पा जिल्लाको भौतिक निर्माण कार्य, आयआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानव जीवनमा आवश्यक न्युनतम विकासकोे विषयका सम्बन्धमा छलफल चलाउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । यी मध्ये डोल्पा जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, सुधार गनुपर्ने काम र अपेक्षित उपलब्धिका सम्बन्धमा मेरो अनुभव र अध्ययनको हिसाबले मैले बोध गरेका केही विषयहरु उठान गर्ने कोशिष गरेको छु ।
शिक्षाको वर्तमान अवस्था
हाल आधारभुत पुर्बाधार निर्माणको तहमा भएको शिक्षा क्षेत्रको अवस्थामा अपेक्षित सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ? जिल्ला बाहिर गएर १२ कक्षा पढ्ने वर्तमान अवस्थालाई जिल्लामै कसरी ब्यबस्था गर्न सकिन्छ ? भन्ने चाँसोका सम्बन्धमा डोल्पा जिल्लामा रहेका आठै स्थानीय तहका प्रमुखहरू, पन्ध्र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु र शिक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्ने अन्य निकायहरुसँग मेरो जिज्ञासापुर्ण आग्रह रहेको छ ।

सवल पक्ष ः
१) प्रायः सबै गाउँमा आबश्यकता अनुसार कक्षा १ देखि ३÷५ सम्म अध्ययन हुने आधारभुत बिद्यालयहरु छन् ।
२) कक्षा १ देखी ८ सम्म अध्ययन हुने ९ वटा आधारभुत विद्यालयहरु छन् ।
३) साधारण तर्फ कक्षा १ देखी १०÷१२ सम्म अध्ययन हुने १६ वटा माध्यामिक विद्यालयहरु छन् ।
४) साधारण माबिमै भएपनि CTEVT र शिक्षा बिभागबाट संचालन भएको कृषि, कम्प्युटर, सब–इन्जिनियर र पशुचिकित्सक (भेट्नरी) सम्बन्धि प्राविधिक शिक्षा पढाई हुने ६ वटा विद्यालयहरु छन् ।
५) शिक्षा मन्त्रालयले गरेको शिक्षक दरबन्दि मिलान अनुसार तहगत रुपमा नमिलेको भएपनि जिल्लामा विद्यार्थी सङख्याका अनुपातमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी भएको ।
६) जिल्लामा न्युनतम भौतिक पुर्वाधार भएका नाममात्रको भएपनि २ वटा क्याम्पस छन् ।
७) वि.सं.२०५१ सालदेखी लागु भएको “आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ” भन्ने कार्यक्रमबाट साविकका गाउँ विकास समितिहरुले केही रकम विद्यालयको भौतिक पुर्बाधार(भवन) निर्माण कार्यमा र केही रकम शिक्षा क्षेत्रको सेवा सुबिधामा खर्च गरेका हुनाले हामी सँग आधारभुत पुर्बाधार छ ।
८) सरकारी तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाहरु मार्फत शिक्षा क्षेत्रमा काम भएको छ । सबै तहका पाठ्यपुस्तकहरु निशुल्क रुपमा उपलब्ध हुन्छ । कतिपय विद्यालयमा (महिला र हिमाली) छात्रावासको व्यवस्था समेत छ ।
९) दुईवटा माध्यामिक विद्यालयलाइ सरकारले नमूना माध्यामिक विद्यालय कार्याक्रम मार्फत सहयोग उपलब्ध गरिरहेको छ ।
१०) अधिकांश आधारभुत विद्यालयहरुमा सरकारले पूर्व बालबिकास केन्द्र (इसिडी) संचालन गरेको छ ।
११) नेपालको संबिधानले कक्षा १ देखी १२ सम्मको शिक्षालाई स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र राखि यसको सम्पुर्ण रुपले जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । जो स्थानीय तहले पाएको सबैभन्दा महत्वपुर्ण अधिकार हो ।
१२) संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारहरु अहिले शिक्षाको (पुर्बाधार तथा सेवा) क्षेत्रमा महत्वकासाथ बजेट खर्च गर्न तयारी देखिन्छन् ।
१३) प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राबिधिक बिद्यालय स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।

गर्नुपर्ने सुधारका प्रयास
यी माथी उल्लेख गरिएका बुँदाहरु डोल्पा जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था अन्तर्गत मैले देखेका, जानेबुझेका सकारात्मक वा सवल पक्षहरु हुन् जो अरु अझै धेरै पनि हुनसक्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि डोल्पाको शिक्षा क्षेत्र गुणस्तरका हिसाबले अपेक्षा गरेअनुरुपको हुन सकिरहेको छैन । यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले यहाँ औंल्याईएका सवल पक्षहरुभन्दा पक्कै बढि कमजोरी पक्ष देखेका होलान् । हो अवश्य डोल्पाको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका पक्ष प्रशस्तै मात्रामा छन् । तसर्थ आगामी समयमा यसको सुधारका लागि हामीले गर्नुपर्ने कामहरुको चर्चा गर्नुपर्दा यसरी गर्न सकिन्छ ।
१) काइके, डोल्पोबुद्ध, छार्काताङ्सोङ, शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको फुल्चिङमा एक–एक वटा कक्षा १२ सम्मको आवासिय माध्यमिक बिद्यालय सञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक कार्य गनुपर्ने ।
२) बढी भएका दरबन्दी अनुसार तहगत मिलान अपुग भएको विद्यालयमा बढी भएकोबाट वा अन्य स्रोतबाट दरबन्दी मिलान गनुपर्ने । विशेषतः दुनैको सरस्वती मा.वि., जुफालको आदर्श मा.वि. र लिकुको जनप्रभा मा.वि. मा शिक्षक अभाव भएकाले थप दरबन्दीको अबिलम्ब व्यवस्था गर्ने ।
३) कतिपय ठाउँमा आफ्नो धार्मिक परम्परा अनुसारको शिक्षा दिईए पनि नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसारको पाठ्यक्रममा आधारित औपचारिक शिक्षा दिने व्यवस्थालाई त्यस्ता स्थानीय तहहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
४) बिद्यालयमा नपढाएर नेता वा राजनीतिक दलको पछि लागेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने वा आफू नै स्वयम् नेता खुट्टिई चर्चामा आउने, समाज र आफू नजिकको नेता वा राजनीतिक दललाइ गुण लगाएको वा पार्टीको काम गरेको छु भनेर आफ्नो पेशागत काम नगर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक दल वा नेताले आफ्नो मानिस मान्ने र संरक्षण गर्ने तर जो ईमानदार भई आफ्नो पेशामा नियमित खटिरहन्छ त्यस्तो शिक्षक तथा कर्मचारीले दुःख पाईरहने, पछि परिरहने कुराको अविलम्ब अन्त गर्नुपर्ने ।
५) बस्तिहरुको भूगोल र बिद्यार्थी संख्यालाइ आधार मानी आवश्यक पर्ने ठाउँमा विद्यालय मर्ज गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने ।
६) आ–आफ्नो स्थानीय तहमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि स्थानीय तहगत जनप्रतिनिधिको आयोजना या राहेवरमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक बीच आपसी समन्वय, आचारसंहिता, नीति, नियम निर्माण, नियन्त्रण, ब्यबस्थापन तथा पुर्बाधार विकासका सन्दर्भमा छलफल गरी ठोस कार्यक्रम बनाई अगाडी बढ्नुपर्ने ।
७) विद्यमान परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाइ निर्ममताका साथ व्यापक सुधार गनुपर्ने ।
८) तहगत योग्यताको आधारमा प्रधानाध्यापक÷प्राचार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने ।
९) शिक्षा क्षेत्रको बदलिंदो परिवेश अनुरुप अनुकुलित हुनको लागि हरेक विद्यालयहरुलाई उर्जा तथा प्रबिधिको प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक पुर्वाधार विकास र जनशक्ति निर्माणका लागि तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०) प्राविधिक या व्यावसायिक शिक्षा पढाई नहुने बिद्यालयहरुमा कक्षा ११ र १२ मा बिज्ञान, ब्यबस्थापन र गणित विषयमध्ये पायक पर्ने आधारमा २ वा ३ वटै विषयमा पढाई सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
११) आधारभुत तहमा भाषागत रुपमा स्थानीय भाषाका अलावा अग्रेजी भाषा समेत पढाई हुने र माध्यामिक तहमा अंग्रेजी विषयका अलावा गणित, बिज्ञान र सामाजिक विषयलाई पनि अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ।
१२) एच.ए. र स्टाफ नर्सको पढाई हुनेगरी एक बहुप्राबिधिक विद्यालय÷कलेज सञ्चालन गनुपर्ने । यस्तो विद्यालय÷कलेज जिल्ला सदरमुकाम दुनैमा संभावना छ, किनकी दुनैमा प्रदेश सरकारले पचास शैयाको अस्पताल बनाउँदैछ र हाल सव–ईन्जिनियरको पढाई पनि भैरहेको छ ।
अपेक्षित लाभ
म शिक्षा क्षेत्रको विषयविज्ञ, जानकार वा काम गरेको मानिस होईन तर मेरो जिल्लाको बसाई, हालको साधन स्रोतमा आधारीत भई मैले गरेको अध्ययन, नियम, कानुन र संबैधानिक ब्यवस्थाका बारेमा मेरो बुझाई र अन्य ठाउँमा भएका प्रयासहरुको अवलोकन आदीका आधारमा हामीले माथि उल्लेख गरिएका प्रयासहरु गर्नसक्यौं भने डोल्पामा हालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आई आमसर्वसाधारण डोल्पालीलाई तपशिलका समस्याबाट मुक्त त नभनौं राहत मिल्नेछ जसका कारण हरेक नागरिक अझ बढी स्वाभीमानी भएर काम गर्न सक्षम हुनेछन् ।
आउजाउमा हुने समस्या ः मैले देखेको २०५० साल यता हरेक दशैंमा अध्ययनका लागि जिल्ला बाहिर जाने विद्यार्थीको आउजाउको समस्या हालसम्म उस्तै सास्तीपुर्ण र खर्चिलो छ । प्राकृतिक बिपत्ति जस्तै महाबिनाशकारी भुकम्पको समयमा पनि ठुलो संख्यामा विद्यार्थी आउजाउमा त्यस्तै समस्या आएको थियो । यस बर्ष (CORONA Pandemic (COVID-19)ले गर्दा फेरी आउजाउको समस्याले मानसिक तनाव, आर्थिक क्षति र संक्रमणको जोखिम निम्तने ठुलो डर छ । यस्ता महामारी पटक–पटक आएको इतिहास जिबित छ ।

आर्थिक क्षति

 राम्रो शिक्षा पाउने आशामा बोर्डिङ्गमा, उच्च शिक्षाका लागि कक्षा ११, १२ र कलेजमा आफ्ना बालबच्चाहरुलाई पढाउनका लागि अधिकांश अभिभावकले वर्षेनी ठुलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ । जसले गर्दा उनीहरुले कठिन मेहनतबाट कमाएको आम्दानीबाट कहिल्यै बचत गर्न सकिरहेका छैनन् ।
सामाजिक आत्मबोध ः बाहिर पढ्न गएका बालबच्चा ठुलो भएर आफ्नो गाउँघर फर्कदा उसले गाउँको परिवेशसँग आफूलाई अनुकुलन गर्न नसक्नाले गाउँघर र त्यहाँका वासिन्दाहरुप्रति नै उनीहरुको आत्मबोध नरहने समस्या बढ्दो छ । उनीहरुले आफू जन्मेको गाउँघरको परिवेष बिर्सेका छन् जसका कारण उनीहरुमा त्यो परिवेशप्रति नैराश्यता पैदा भई शहर केन्द्रीत हुने परम्परा बढेको छ ।

प्रत्यक्ष रेखदेख

 मानिसको जीवनको अत्यन्तै महत्वपुर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्था मानिने किशोरावस्था (१९–२० बर्ष) उमेर समुहका बालबालिकाहरु अहिले अभिभावहरुको प्रत्यक्ष रेखदेखमा नरहने भएको हुँदा उनीहरु गलत बाटोमा जानसक्ने खतरा अत्यधिक छ । घरबाहिर रहेका बालबालिका जो अभिभावकहरुको प्रत्यक्ष निगरानिमा छैनन् उनीहरुलाई उचित मार्गदर्शनको अभाव हुनेहँदा फजुल खर्च, विकृति विसंगति तर्फ आकर्षण, पढाइमा असफलता, देखासिकि, सवारी दुर्घटना, दुव्र्यसनी तथा गुण्डागर्दीमा फस्नसक्ने प्रवल जोखिम छ ।

शैक्षिक गुणस्तर 

सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीको उच्चतम सदुपयोग भई शिक्षा पुर्णरुपमा सरकारीकरण हुनेछ । सरकार र समुदायको प्रत्यक्ष नियमन र नियन्त्रणमा भएपछी शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुनेछ । गुणस्तरिय शिक्षाले गुणस्तरिय जनशक्ती उत्पादन गर्नेछ जसले गर्दा जिल्लाको सामाजिक, संस्कृतिक, भौतिक, आर्थिक साथै सर्बाङ्गिण बिकासमा सहयोग मिल्नेछ । साथै बाहिरबाट थप विद्यार्थी गएर अध्ययन गर्दा बिकासमा सहयोग पुग्नेछ ।

गुणस्तरीय जनशक्ती 

डोल्पाको शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि मात्र यी सबै काम अहिल्यैबाट शुरुवात गरेपछि दुई देखि तीन बर्षमा अवश्य पुरा गर्न सकिन्छ । स्थानीय मध्यमस्तरको जनशक्ती तयारी हुनेछ, स्थानीय जनशक्तीले स्थानीय स्तरमै काम पाउनेछ । जिल्लाका सबै तहका नागरिकले उच्च शिक्षा हासिल गर्नेछन् र हाल स्थापना भएको लोकसेवा आयोगको परिक्षा केन्द्रको औचित्य र प्रभावकारिता बढेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने जनशक्ति वृद्धि हुनेछ ।
शैक्षिक विभेदीकरण ः निजी र सरकारी विद्यालयमा प्राप्त हुने शैक्षिक गुणस्तरको भिन्नताले देखिएको विद्यमान असमानताका कारण उत्पादन हुने जनक्ती बीचको गुणस्तरमा ठुलो असमानता छ । गुणस्तरिय भिन्नताको खाडल फराकिलो छ । सरकारी विद्यालय क्षेत्रमा सुधार आउनाले निजी र सरकारी विद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्ती बीचको विभेदीकरण कम भई संतुलन कायम हुनेछ । जसका कारण निजी भन्दा सरकारी विद्यालयमा पढाउने अभिभावकहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।
२०७७ बैशाख १३
हंशबहादुर शाही
केन्द्रीय सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ।





error: Content is protected !!