स्थानीय सरकारको दुई बर्ष बजार अनुगमन भएन ,  अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा

कालीबहादुर नेपाली जाजरकोट । जाजरकोटका सात वटा स्थानीय तहहरुमध्ये कसैले पनि बजार अनुगमन गरेका छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय सरकार बनेको तीन बर्ष पुग्न लाग्दा पनि यहाँका स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरेको पाइएको छ ।

एक वर्षअघि सामान्य बजार अनुगमन गरेका जाजरकोटका स्थानीय तहले अहिले सम्म पनि तगारुप भएर बजार अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । बजार अनुगमन गर्ने र अनुगमनका क्रममा भेटिएका कमीकमजोरी सुधार गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले पाएपनि उनीहरूले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेका छैनन । भेरीनगरपालिकाले छिटफुट रुपमा दुध, मासु तथा होटलहरूको अनुगमन समेत गरेको छैन ।

यद्यपी बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएको कमजोरी सुधार गर्न र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने सकेको छैन । जिल्लाका स्थानीय तहहरु भेरीनगरपालिका, छेडागाड नगरपालिका, नलगाड नगरपालिका र अन्य चार वटा स्थानीय सरकारले बजार अनुगमनको काम एक चिम्टी समेत गर्न सकेका छैनन । नेपालको संविधान २०७२, को अनुसूचि ८ बमोजिम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ ।

स्थानीय तहले उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गर्न बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएर बजार अनुगमन मार्फत नापतौल, गुणस्तर, ढुवानी, म्याद, मुल्य कायम लगायतको काम गर्न सक्नेछन् । तर जाजरकोटका स्थानीय तहले यो कामलाई अझै पनि अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्दा चौतर्फी आलोचना भएको छ । बजारमा उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्य सामग्री पाएका छन् की छैनन, बजार अनुगमनमा स्थानीय तहले ध्यान दिन सकेनन् नागरिक समाजका अगुवा राजेन्द्र विक्रम शाहले बताए । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काम पनि स्थानीय तहले गर्न सकेको देखिएन, यसले जाजरकोटका अधिकांश साना तथा ठूला बजारमा व्यापारीको मनोमानी बढेको छ उनले बताए ।

\स्थानीय सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म बजार अनुगमन भएको छैन । स्थानीय तहले नियमित बजार अनुगमन गरेर सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएपनि अनुगमनको काम भने हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहका नेतृत्वले बजार अनुगमन गर्दा आफू आलोचित हुने भएकोले बजार अनुगमनका काम गर्न सकेका छैनन् । बजार अनुगमनको प्रमूख स्थानीय तहका उपप्रमूख हुने व्यवस्था छ ।

जाजरकोटका प्रमूख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तलाई समेत बजार अनुगमन हुन नसकेको, बजारमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएको छ । तर संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारबारे स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रजिअ पन्तको भनाई छ । स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न नसकेको भए सबैले भन्नुपर्ने र आफूले समेत कार्यालय प्रमूखको बैठकमा यो विषय उठाउने उनको भनाई छ ।

उनले भने, “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ त्यहि अनुसार यहाँका स्थानीय सरकार चल्न सकेका छैनन् ।तर पनि हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट भने बजार अनुगमन गरिरहेका छौ ।” अब जाजरकोटको खलंगा बजार पनि छिट्टै अनुगमन गर्ने प्रजिअ पन्तले दावी गरे ।

नियमित बजार अनुगमन नहुँदा, व्यापारीको मनपरीतन्त्र बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ । ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले अहिले पनि म्याद गुज्रेको खाद्य सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । उपभोक्तालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता व्यापारीमा बढेको छ । केही व्यापारीले जनप्रतिनिधिलाई नै आफ्नो ट्रयाकमा राखेर बजार अनुगमनको काममा बाधा ल्याएको उपभोक्ताको आरोप छ ।