मुहानमै भेटियो डरलाग्दो चुहान

देशमा यति धेरै अराजकता, विकृति र बेथिती छन् कि एक्लैले सुधार गर्छु, समृद्ध नेपाल बनाउँछु भन्दा मूर्खता ठहरिने खतरा छ । किनभने, हाम्रोमा यति कानुनी, संवैधानिक गड्बडी छन् कि जसले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरेको छ ।

देशबाट भ्रष्टाचार निर्मुल गर्न पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएकाहरूले नै अधिकारको दुरुपयोग गरी ठूलो रकम घुस मागेको प्रमाणसहित उजुरी आयो भनेत् यस्तोमा कारवाही हुन्छ के रु अहिले अख्तियारकै एक आयुक्तमाथि पुसको जाडोमा जिउ तात्ने सप्रमाण उजुरी परेको छ तर निश्चित छ यस मामिलालाई भित्रभित्रै दबाइनेछ । संविधानको धारा २३९ को उपधारा २ हेरियो भने त्यहाँ प्रष्टै विभाजनको रेखा पाइन्छ । एउटै प्रकृतिको अपराधमा कसैलाई उन्मुक्ति त कसैलाई दण्ड दिने हाम्रो प्रावधान हो– न्यायाधीश, सेना र संवैधानिक अंगका व्यक्तिलाई कानुनी संरक्षणको सुविधा । उनीहरू पदमा रहुञ्जेल सुब्बा–खरदारजस्तो झ्यापझ्यापी समातिने अवस्था हुँदैन । त्यसमा पहिला महाअभियोग लगाई पदबाट हटाएपछि मात्रै मुद्दा चलाउन पाइने कुराको प्रत्याभूति दिइएको छ ।

तर, सितिमिती ९दुईतिहाई बहुमतबिना० कसैमाथि महाभियोग लगाउन सकिन्न । कथं लागिहाले पनि अदालतका एक व्यक्तिको आदेशले त्यसलाई तुहाउने काम हुने गर्दछ । कसको डर रु के को कर भनेजस्तो अदालतबाट अहिले जसरी सिण्डिकेटको रुपमा भटाभट फैसला हुँदै छन् । त्यो हेर्दा हामीले हतारमा बनाएको संविधान संशोधन नगरी देश नबन्ने पक्का छ । जस्तो कि ः कर, ठेक्कापट्टा, रोयल्टीजस्ता प्रकरणमा । हप्तैपिच्छे पेशी राखिनु, जनताको जिउधन जोडिएका मुद्दाको पालो कहिल्यै नआउनु तर पहुँचवालासँग जोडिएका आर्थिक कारोबारमा भटाभट र भसक्कै पृष्ठपोषण हुनु न्यायालयमा न्याय हराउनुको दह्रो प्रमाण हो । कसैले वर्षौंको मिहिनेतबाट बनाएको राजनीतिक करिअर सिध्याउनुप¥यो भने पनि अदालत र अख्तियार प्रयोग हुने गरेका अनेकन दृष्टान्त छन् । तर, पदधारी श्रीमान्, सैनिक अधिकारी वा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने जे गरे पनि छूट छ । धारा २३९ को संवैधानिक ग्यारेण्टी भनेको पदमा रहेर काम गरुन्जेल कसैबाट बाधा नआओस् भनी निर्भयको संरक्षण हो । न्याय निरुपणका सिलसिलामा कतैबाट डर, त्रास, धम्की नआओस् भन्नका लागि उनीहरूलाई सुरक्षाकर्मीदेखि विशेष भत्ता–सहुलियतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, यसको मतलब के, सिष्टमप्रति कोही जवाफदेही हुनुपर्दैन

अबचाहिँ अदालतले साथ दिएन भन्दै आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने अधिकार कोहीसँग छैन । पदबाट निस्किएपछि जो कोही सर्वसाधारणमा परिणत हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थाको निरीह मुसोलाई डामेर के गर्नु रु पदमा बहाल रहँदैमा कारवाही गर्दा न स्वाद र कम्पन बढ्ने हो । यसनिम्ति संविधान संशोधन नगरेसम्म कानुनी राज भनेर जतिसुकै ढ्वाङ पिटिए पनि बद्मासी गर्ने एकथरिले छूट पाइरहने, ‘चोरलाई चौतारो, साधुलाई सुली’ को अवस्था रहिरहने कुरा निश्चित छ । अर्को पनि बेथिति छ– संवैधानिक नियुक्तिमा पहिल्यै तर मारिसकेकाहरूलाई योग्य बनाएर वा योग्यताको मापदण्ड नै तोकेर ठाउँ दिएपछि नयाँ, क्षमतावान, ऊर्जाशील मानिसको मौका आउने कहिले रु नयाँ, समृद्ध र सुखी नेपाल बन्ने कसरी

सरकारले एउटा सचिव फेर्न पाउँदैन, अदालतले रातारात निर्णय उल्टाइदिन्छ । काम नगरेबापत सरकारले धरौटी रोक्न या जफत गर्न खोज्छ, कुनै फर्मलाई कालोसूचीमा राखिदिन्छ । तर, अदालतले सरकारको निर्णयलाई बदर वा यथास्थितिमा राख्न लगाउँछ । पैसा पहिला विदेश लैजान दिएर पछि सरकारलाई छलफलका लागि बोलाउने उल्टो काम पनि हुन्छ । एनसेल, सुमार्गी र मेलम्ची प्रकरणमा त्यही भएको छ । न्यायाधीशले आफूलाई कर तिरेर तलबभत्ता खुवाउने जनता र आफ्नो जन्मभूमिप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कि नपर्ने रु दोषी जोसुकै होस्, मुद्दा चल्छ, कारवाही हुन्छ भनेर पत्याउने हो भने न्यायाधीश, सेना र अख्तियारका हाकिमहरूलाई मात्रै किन उन्मुक्ति ?

कलकत्ता हाइकोर्टका न्यायाधीश चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्ननलाई पोहोर छ महिनाको निम्ति जेल पठाइएको निकट छिमेकको उदाहरण छ । चीनमा मै हुँ भन्नेहरू जेल गएका छन्, मृत्युदण्डको सजायँ पाएका छन् । नेपालमा कम्तीमा रामप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश छँदा केही न्यायाधीशको जागिर खाइदिएर केही मात्रामा भए पनि अदालतको साख जोगाइदिएका हुन् । भारतमा सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पुर्जी काटिएका उदाहरण छन् । फिलिपिन्समा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लागेको नजिर छ । तर यहाँ भने संविधानका यस्ता खुकुला प्रावधान रहेसम्म न्यायालयमा भ्रष्टाचार चुलिरहन्छ, संवैधानिक सुनुवाइका नाममा झारा टार्ने काम पनि चलिरहन्छ । सरकारले राम्रो गर्न चाहेर पनि विभिन्न ठाउँमा अंकुश लाग्ने र निरीह बन्ने अवस्थासमेत विद्यमान रहिरहन्छ ।

यसबीच, अर्को संवैधानिक अंग लोकसेवा आयोगको हात खुट्टा बाँध्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ । क्याबिनेटको विधेयक समितिले पास गरेको एउटा ऐनलाई काटकुट गर्दै पहिलाका प्रावधान हटाएर संसदमा लगी उसलाई सरकारको आदेश तामेल गर्ने विभागजस्तो बनाउन खोजिएको हो । लोकसेवाका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गरिँदा पहिला सहमति माग्ने चलन थियो । अहिले सरकारले चाहेको बेला सरुवा गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले सिष्टम बिग्रने खतरा भयो । लोकसेवाको निष्पक्षता, तटस्थता र विश्वसनीयताका लागि पनि कतिपय काम गोप्य तवरले गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा जतिबेला चाह्यो, उतिबेला कर्मचारी हटायो भने के होला रु त्यसैगरी विभिन्न गोप्य खर्च भन्ने शीर्षकमा बजेट हुन्छ । व्यक्तिको नाम नभई संकेत चिन्हबाट दिन पाइने रकम हो त्यो ।

राष्ट्रपति कार्यालय र संसद भवनमा जस्तो खाजा भत्ताका नाममा तलबभन्दा बढी खुवाउने पैसा पनि त्यो हैन । त्यहाँ त नाम शिलबन्दी हुन्थ्यो र दिइनुपर्नेलाई गोप्य तवरले दिइन्थ्यो । अब त्यो प्रथा हटेको छ । आयोगले निर्णय गरेर दिने त्यो रकम यति प्रश्न बनाएबापत यति, ट्याक्सीभाडा यति भनेर दिइन्थ्यो । रातदिन बसेर काम गर्नेलाई यति–यति भनेर प्रोत्साहनका रुपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिने र समयमै रिजल्ट निकाल्ने काम हुन्थ्यो । तर, अब त्यस्ता कर्मचारी पनि १०–५ को जागिर पकाएर संसद्का सेवकझैं टाप कस्ने भए । देशभर लोकसेवाका कर्मचारी तीन सय हाराहारीमा होलान् । त्यतिले नपुगेर सेवानिबृत्त भएका वा बहालमै रहेका ४ सय जना विज्ञलाई हायर गर्नुपर्ने अवस्था छ । लोकसेवा परीक्षाका क्रममा सेवासमूहअनुसार ३ जनाले प्रश्न बनाउने र दुईजनाले परिमार्जन गर्ने काम हुन्थ्यो । यति–उति भत्ता भन्ने निश्चित थियो । तर, अब कापी जाँच्नेलाई प्रोत्साहन भत्ता पनि काटिएको छ जनआस्थामा उल्लेख छ ।