कमिशनले मन्त्री मगर बदनाम, बन्द भयो मेलम्चीको काम

काठमाडौं, । बहुअपेक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग कमिशन पाउने अवस्था नभएपछि खानेपानी तथा ढल सरसफाई मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले अर्को ठेक्का आह्वानको जुक्ति लगाए ।

सोही जुक्तिअनुसार नै संसदको अर्थ समितिमा मन्त्री बिना मगरले अर्को ठेक्का लगाएर भए पनि काम सक्ने बताइन् । सांसदहरूले काममा बिलम्ब नगर्नका लागि निर्देशन पनि दिएका थिए ।

तर मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा नयाँ संकट आइ लागेको छ । काम पूरा हुन लागेको बेला ठेकेदार कम्पनीबाट काम खोस्ने मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध ५ वटा सहायक ठेकेदार कम्पनीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

सीएमसीसँग सम्झौतामा काम गरेका नेपाली कम्पनीहरू विरामोर्टस्, विएम इन्टरप्राइजेज, ज्योती श्री प्रालि, एचजी इन्टरप्राइजेज र मेगाटेक हाइड्रो एण्ड इन्फास्ट्रक्चर प्रालिले संयुक्त रूपमा यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

नेपाली कम्पनीको डेढ अर्ब संकटमा
ती ५ सहायक ठेकेदार कम्पनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ,‘सरकारी रवैयाका कारण मेलम्ची ठेकेदार सीएमसीले समयमा भुक्तानी पाउन नसक्दा मेलम्ची आयोजनामा ठेकेदारका लागि यन्त्र, उपकरण, निर्माण सामाग्री आपूर्ती गर्ने तथा उक्त आयोजनाको उपठेक्का लिएका हामी विभिन्न नेपाली कम्पनीको समेत भुक्तानी रोकिएको छ ।’

हालसम्म प्रमाण भएका २८ कम्पनीले सीएमसीबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ । सीएमसीले आयोजनाबाट भुक्तानी पाएपछि भुक्तानी दिने आश्वासन दिँदै आएको उल्लेख गरेका कम्पनीका अनुसार ठेक्का रद्द हुने स्थितीका कारण रकम जोखिममा परेको जनाएका छन् ।

आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा खानेपानी मन्त्रालयले अन्य विकल्प खोज्ने भन्दै नयाँ ठेक्का दिने चलखेल गर्न थालेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिबाटै प्रष्ट भएको कम्पनीले जनाएका छन् ।

‘सीएमसीसंग ठेक्का सम्झौता रद्द गरि नयाँ ठेक्का संझौता गर्नु आयोजना लम्ब्याउने नियत हो । ठेक्का रद्द गरि नयाँ ठेक्का सम्झौता गर्ने हो भने नेपाली व्यवसायीले नियमानुसार पाउनुपर्ने भुक्तानीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्छ’, विज्ञप्तिमा चेतावनीपूर्ण ढंगले भनिएको छ,‘सीएमसीले नियमानुसार पाउने भुक्तानी दिँदा नेपाली व्यवसायीका कम्पनीले पनि भुक्तानी पाउनुपर्ने शर्त राखेर मात्र आयोजनालाई भुक्तानी गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’

२४ घण्टा भित्र सम्बोधन नभए मेलम्चीको साइट कार्यालय र काठमाडौंस्थित आयोजना कार्यालयमा तालाबन्दीलगायत कडा आन्दोलनका कार्यक्रम गरिने कम्पनीले जनाएका छन् ।

भएको के रहेछ रु
खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई विवाद निरुपण बोर्ड ९डीआरबी० ले कात्तिक ९ गते नै पुस १ गतेभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । ठेकेदार सीएमसीले डीआरबीको निर्णयअनुसार कात्तिक १९ गते भुक्तानीका लागि सचिव ठाकुर र कार्यकारी निर्देशक कँडेललाई बिल पेस गरेको थियो ।

ठाकुर र कँडेलले उक्त बिल भुक्तानी गरेवापत ठूलो रकम कमिशन मात्र मागेनन्, मन्त्री बिना मगरकै नाक तोकेर मिलाउनुपर्छ सम्म भनेको स्रोतको दाबी छ । ठेकेदार कम्पनीले केही रकम दिने आन्तरिक सहमति पनि गरेको थियो । तर, ३६ करोडको खेलमा लाखौंको होइन, करोडौंको डिमान्ड भएको थियो । तैपनि ३० कात्तिकमा कम्पनीले पुन बिलको रकमका लागि स्मरणपत्र लेख्यो ।

सीएमसीले मंसिर १८ गते डीआरबीले आदेश गरेको मिति ९पुस १ सम्म० भुक्तानी नदिए ठेक्का रद्द गरी काम रोक्न आफू बाध्य हुने अर्को पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्र मेलम्चीले प्राप्त गरेको भन्दै छाप लगाएर पठायो, तर फेरि पनि कारबाही भएन । ‘यसमा सचिव र आयोजना प्रमूखको स्वार्थ लुकेको थियो, यहाँ मन्त्रीको पनि मिलोमतोको गन्ध देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो,‘त्यसैले कमिशन दिन नसक्ने कम्पनी पछि हट्नेसम्मको चेतावनी आएको थियो ।’

भुक्तानीमा कुुरा नमिलेपछि सचिव ठाकुर र कँडेलले कम्पनीको ठेक्का नै अन्यत्र दिने धम्की पनि दिएका थिए । कम्पनीले मागे जति कमिशन दिन नसक्ने भएपछि भुक्तानी नै नलिने र काम पनि नगर्ने अडानलाई अघि सारेको थियो । यसपछि सचिव ठाकुरकै योजनामा प्रशासनिक दबाबमात्र दिइएन, कम्पनीका सञ्चालकलाई बन्धक बनाउने योजनामुताबिक कारबाही गरिएको स्रोतले बतायो ।

सीमएसीका प्रतिनिधिले ठेक्का रद्दको एकतर्फी पत्र लेख्न बाध्य बनाइयो । ठेकेदारले सम्झौता रद्द गरेको पत्र आएपछि सचिव ठाकुर, आयोजना प्रमुख कँडेल, मन्त्री बिना मगरका सहयोगी विजय भट्टराईले कर्मचारीलाई पक्राउ गरे ।

ठाकुरको नीहित स्वार्थ
वार्ता मिल्ला जस्तो भएको थियो, विहीबार । तर ठेकेदार कम्पनीका माग मध्येमा सबैभन्दा ठूलो रकम भेरिएशन वापतको ६० करोड नदिने निर्णयमा मन्त्रालय पुग्यो । मन्त्रीको यो निर्णय गराउनका लागि सचिव ठाकुरको नीहित स्वार्थ लुकेको थियो । उनले माग गरेको कमिशन हात पनि लगाउने र ठेकेदार कम्पनीलाई काम पनि लगाउने मध्यमार्गी बाटो ठाकुरले देखाए । आफू, मन्त्री र आयोजनाका अधिकारी पनि संकटमा पर्ने भएपछि निकालेको यो उपायलाई ठेकेदार कम्पनीले मानिदिएन ।

सीएमसीले डीआरबीले निर्णय गरेको ३६ करोड रुपैयाँ बिनासर्त तत्काल भुक्तानी पाउनुपर्ने माग राखेको छ । अन्तरिम भुक्तानी प्रमाण ९आइपीसी० अन्तर्गतको १५ करोड रुपैयाँ कट्टा नगरी आयोजनाले दिनुपर्ने, भेरियसनबापतको करिब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अर्का माग राखेको थियो ।

डीआरबीले तय गरेको ३५ करोड रुपैयाँ र आइपीसीको १५ करोड रुपैयाँ दिन मन्त्रालय राजी भयो । भेरियसन अर्डरबापतको ६० करोड रुपैयाँमा असहमति जनाउनुमा ठाकुरकै ‘चलखेल’ भएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम छरियो
मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन ढिलो भएकोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं चिन्तित छन् । उनले पटक–पटक आफैं सचिव ठाकुुरसँग उक्त विषयमा जानकारी लिने काम गरिरहेका थिए ।

तर प्रशासनिक रूपमा मन्त्रालयमा भइरहेका पत्राचारका विषयमा ठाकुरले ओलीलाई जानकारी दिएनन् । बरु, उनले आफ्नो स्वार्थ पनि पुरा हुनसक्ने हिसाबमा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम छरिदिए । नेपाली कम्पनीसहित आयोजनाको धरौटी कम्तिमा तीन अर्ब लिएर कामै नसकी सीएमसी भाग्न लाग्यो १ त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रशासनिक कारबाही गर्नका लागि अनुमति दिएका थिए ।

तर, यो गोलमोटल कुराकानीका क्रममा सीएमसी, मन्त्रालय र आयोजनाबीच भएका पत्राचारका विषयमा ओली अनभिज्ञ थिए ।