अनलाइन समाचार ः विद्युतीय अपराध ?

पत्रिकामा छापिएका समाचारमा प्रेस काउन्सिलको अनुगमन, तर अनलाइन समाचारमा प्रहरी हस्तक्षेप

पत्रकारसँग ५५ करोडसम्म क्षतिपूर्ति माग

घटना १ , उद्यमी निर्वाण चौधरीको वैवाहिक जीवनमाथि टिप्पणी गर्दै पत्रकार दिनेश आचार्यले सेयर बजार साप्ताहिकमा समाचार लेखे । समाचार अनलाइन संस्करणमा पोस्ट गरेर सामाजिक सञ्जालमा पनि सेयर पनि भयो । पत्रिकामा मात्रै छापिएको समाचार प्रेस काउन्सिलले हेर्छ, तर त्यही समाचार अनलाइनमा पोस्ट र सामाजिक सञ्जालमा सेयर भएपछि विद्युतीय कारोबार ऐन आकर्षित हुन्छ भन्ने नेपाल प्रहरीको दाबी छ ।

निर्वाणले सो समाचारले आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को धारा ४७ मा टेकेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी गरे । आचार्य ०७० असोजमा पक्राउ परे । निर्वाणले उनीविरुद्ध ५५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागसमेत गरेका थिए । तर, पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले पत्रकारमाथिको मुद्दा प्रेस काउन्सिलले मात्रै हेर्न सक्ने जिकिर गर्दै अदालतमा पैरवी गरे ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पत्रकार आचार्यलाई सफाइ दियो । पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन लगाइएको यो पहिलो थियो । अदालतको फैसलाले नजिर पनि यस्तो बन्यो जसले गर्दा यसपछि समाचारको विषयमा विद्युतीय कारोबार मुद्दा लगाइएका सबैजसो पत्रकारले सफाइ पाउँदै आएका छन् ।

घटना २ , राजधानीको एक महिला क्याम्पसको विषयमा समाचार लेखेको आरोपमा नेपाली हेडलाइन्स डटकमका पत्रकार सुशील पन्तलाई प्रहरीले पक्राउ ग(यो । क्याम्पस प्रशासनले मानहानि भएको दाबी गर्दै विद्युतीय कारोबार ऐनमै टेकेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी गरेको थियो । ०७० असारमा पक्राउ परेका पन्त केही साता हिरासतमै बसे । प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघको पहलमा उनी हिरासतमुक्त भए । उनले पनि मुद्दाबाट सफाइ पाइसकेका छन् ।

सिरहाबाट प्रकाशित हुने अनुकल्प दैनिकका पत्रकार अर्जुन थपलिया पनि विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गत पक्राउ परे । विवादित समाचार अरुको विषयमा होइन, पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्षका विरुद्ध थियो । महासंघ सिरहाका अध्यक्ष देवकुमार यादवविरुद्ध तथ्यहीन समाचार लेखेर फेसबुकमा समेत सेयर गरेको आरोप उनलाई लागेको थियो ।

७ मंसिर ७३ मा पत्रिकाको कार्यालय सिरहामा पक्राउ गरी उनलाई थप अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखामा ल्याइयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्यो । अदालतमा पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी हिरासतमुक्त भए । अदालतती प्रक्रियामा उनले पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलको सहयोग पाए । उनले अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन् ।

सोलुखुम्बुका पत्रकार भद्रगोल किराँती राई ९मनोजकुमार राई०ले किरात धर्मगुरु भनेर चिनिने भक्तबहादुर राईको नकारात्मक पक्षबारे पुस्तक लेखेका थिए । पुस्तकको विषयमा उनकै सम्पादनमा प्रकाशित गाउँले मासिकमा समाचार छापियो, सामाजिक सञ्जालमा सेयरसमेत भयो । उनीविरुद्ध धर्मगुरु राईका अनुयायीले उजुरी हाले । प्रहरीले पत्रकार राईलाई २६ वैशाख ०७३ मा पक्राउ ग¥यो । ५० हजार धरौटी बुझाएपछि उनी नौ दिनपछि हिरासतमुक्त भए, तर महासंघ र काउन्सिलकै पहलमा उनले सफाइ पनि पाए ।

कञ्चनपुरकी पत्रकार एन्जिला सापकोटाले निर्मला पन्त बलात्कारमा प्रहरीको संलग्नता रहेको भन्दै एक प्रहरी हवल्दारको तस्बिर राखेर समाचार लेखिन् । आरएम खबर डटकमकी निर्देशकसमेत रहेकी उनले सो समाचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेपछि भाइरल भयो । तर, प्रहरी हवल्दारको संलग्नता पुष्टि हुने आधार नभेटिएको भन्दै उनीमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन लगाइयो । १६ साउन ०७५ मा पक्राउ परेकी उनी ५० हजार धरौटी तिरेर हिरासतमुक्त भइन् । उनको मुद्दा भने अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ । पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले उनका पक्षमा पैरवी गरिरहेका छन् ।

दृष्टि साप्ताहिकमा लेखिएको समाचार आफ्नो अनलाइनमार्फत सेयर गरेको आरोपमा ललितपुरका पत्रकार राजु बस्नेत पक्राउ परे । उनले ‘हरिसिद्धिको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न सांसदकै दबाब’ शिर्षकको समाचार खोजतलास साप्ताहिकको अनलाइनमा पोस्ट गरेका थिए । समाचारको बिषयलाई लिएर स्थानीय बालकृष्ण घिमिरेले बस्नेतविरुद्ध उजुरी गरेका थिए ।

खोजतलास साप्ताहिकका प्रधान सम्पादकसमेत रहेका उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार २५ भदौ ०७५ मा पक्राउ गरियो । चार दिन हिरासतमा राखिएका उनी ५ हजार धरौटी रकम बुझाएर मुक्त भए । तर, मुद्दा बिचाराधिन छ । हरिसिद्धिकै जग्गाको विषयमा उनले यसअघि पनि आफ्नो साप्ताहिकमा समाचार लेखेका थिए, त्यतिवेला पनि उनी पक्राउ परेका थिए । पहिलो पटक पनि काउन्सिल र महासंघको पहलमा छुटेका बस्नेतलाई दोस्रो पटक पनि दुबै संस्थाको सहयोग छ ।

बिरामी परेर अस्पतालमा उपचार गराइरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मृत्यु भएको भन्दै समाचार अनलाइनमा प्रकाशित गर्ने पाथीभरा अनलाइन डटकमका हरिकृष्ण मानन्धर १३ कात्तिक ०७५ मा पक्राउ परे । सामाजिक सञ्जालमा समाचार भाइरल भएपछि महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।

यो मुद्दा पनि अदालत पुग्यो । एक लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर १४ दिनपछि २७ कात्तिकमा उनी हिरासतमुक्त भए । यसअघि पनि ओलीको विषयमा भ्रमपूर्ण समाचार लेखेको आरोपमा प्रेस काउन्सिलले २० वैशाख ०७५ मा उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । सचेत गराउँदा पनि नटेरेको भन्दै ४ असार ०७५ मा छलफलका लागि कार्यालयमै बोलाएको थियो । आइन्दा जिम्मेवार पत्रकारिता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, पछिल्लो घटनामा प्रहरी प्रवेश गरेकोमा भने काउन्सिल र महासंघ दुबैको आपत्ति छ ।

पत्रकारिताका मुद्दा प्रेस काउन्सिलले मात्रै हेर्नुपर्छ
रामशरण बोहरा, उपप्रशासकीय
अधिकृत, प्रेस काउन्सिल नेपाल
पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रको नियमन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय पे्रस काउन्सिल हो । समाचारसँग सम्बन्धित जति पनि उजुरी छन् त्यो हेर्न कानुनले नै काउन्सिललाई अधिकार दिएको छ । काउन्सिल सक्षम पनि छ । समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएर पक्राउ गर्नु गैरकानुनी हो । यो तत्काल सच्याइनुपर्छ । अन्य मुद्दामा काउन्सिललाई सरोकार छैन ।

विद्युतीय कारोबार ऐन
प्रस्तावना स् विद्युतीय तथ्यांक आदानप्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो कानुन बनाइएको छ ।

धारा ४७ उपधारा १ मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएका सामग्री सार्वजनिक गर्न नहुने उल्लेख छ । सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पार्ने सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारिएको छ ।

उपधारा २ मा महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउनेले पनि कारबाही भोग्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई ऐनले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय तोकेको छ ।

विद्यतुीय कारोबार ऐन बैंकिङ कसुरमा कारवाही गर्न बनाइएकोले यसले प्रेससँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थालाई छुन नसक्ने पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलको दाबी छ । पत्रकारितामा आबद्ध व्यक्ति वा संस्थाका लागि प्रेससँग सम्बन्धित कानुन मात्रै आकर्षित हुने दुबै जिकिर पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्थाहरूले गर्दै आएका छन् ।

उजुरी परे प्रहरीले कारबाही गर्छ
उत्तम सुवेदी
प्रहरी प्रवक्ता
सामाजिक सञ्जाल होस् या अन्य कुनै सञ्चारमाध्यम, कसैले कसैको पनि चरित्रहत्या गर्न पाइँदैन । सबैलाई गोपनीयताको हक छ । सोही आधार प्रयोग गरेर पीडित प्रहरीकहाँ आउँछन् र उजुरी गर्छन् । उजुरी परेपछि बेवास्ता गर्नुभएन, कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।

पत्रकारको मुद्दा प्रहरीले हेर्न मिल्दैन, प्रेस काउन्सिलले पनि मिल्दैन स् प्रा। पी खरेल

अनलाइनमा समाचार लेखेको विषयमा प्रहरीले कारबाही गर्न मिल्दैन, प्रेस काउन्सिलले पनि मिल्दैन । मानहानि हो भने अदालत जानुप(यो । खासमा प्रेस काउन्सिललाई कानुनले धेरै भूमिका दिएको छैन । तर, काउन्सिलले सीमा नाघेर कारबाही गरिरहेको छ ।

समग्रमा अनलाइनमा जथाभावी समाचार आयो भन्ने गुनासा आएका छन् । मैले पनि त्यस्तो पाएको छु । तर, कानुनले छापा र अनलाइनलाई फरक व्यवहार गर्न मिल्दैन । संविधानले त्यो रूपमा व्यवहार गरेको छैन । जथाभावी समाचार आयो, गुनासा आयो भने अब कानुन बनाउनुप¥यो । अमेरिकामा अदालतले बोलायो भने पत्रकारले समाचारको स्रोत खोल्नुपर्छ । मुद्दा नै परेमा रिपोर्टरलाई उपस्थित गराएर अदालतमा मात्र स्रोत खुलाउने बाध्यकारी नियम छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता भन्नेबित्तिकै कहीँकतै छुनै हुँदैन भन्ने पहिले विषय उठाइयो । अहिले केही नियमन गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, अनलाइनलाई मात्रै लाग्ने कानुन बनाउन मिल्दैन, प्रहरीले पक्राउ गर्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिका बारेमा अनलाइनमा समाचार आएमा राष्ट्रपतिले पनि अदालतमा मुद्दा हाल्नुपर्छ । समाचारले कसैलाई अप्ठ्यारो परेमा स्वयं अदालत जानुपर्छ ।