१० वर्षदेखि एउटै नारा दुई वर्षमा पूर्ण साक्षरता
सवा सात अर्ब खर्च, तर २२ प्रतिशत जनता निरक्षर
सरकारले दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने घोषणा गरेको छ । तर, यही घोषणा १० वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०६५,६६ मा दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणासहित राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो, तर शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार ६ वर्षमाथिका साक्षर संख्या अहिले पनि ७८ प्रतिशत मात्र छ ।
निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा भएयता सात अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । ०६५र६६ मा एक अर्ब चार करोड रकम विनियोजन गरी अभियान सुरु गरिएको थियो । ०६६र६७ मा पनि त्यतिकै मात्रामा बजेट विनियोजन गरेर अभियान सञ्चालन ग(यो । तर, सामान्य सफलता पाए पनि निरक्षरता उन्मूलन हुन सकेको छैन ।
विद्यालय नदेखी लाखौँ बालबालिका प्रौढ
नेपालमा विद्यालय उमेर समूहका लाखौँ बालबालिका विद्यालय नदेखी प्रौढ हुने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने उमेर समूहका २।८ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १३ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर थिए । यो शैक्षिक सत्रमा भने दुईपटक भर्ना अभियान सञ्चालन गरी झन्डै साढे दुई लाख विद्यार्थी भर्ना गरिएको सरकारको दाबी छ । अझै झन्डै ७० हजारको हारहारीमा विद्यार्थी विद्यालय ल्याउन बाँकी छन् ।
शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले विगतमा विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका निरक्षर प्रौढमा परिणत हुँदा निरक्षरता उन्मूलन हुन नसकेको बताए । ‘भर्ना अभियान चलाएका छौँ, सबै बालबालिका विद्यालय भर्ना भएपछि निरक्षरता उन्मूलन सहज हुन्छ,’ उनले भने । यस वर्ष सबैलाई विद्यालय भर्ना गर्ने प्रयास गर्ने र अर्को वर्ष केही बाँकी भएमा भर्ना गरेर निरक्षरता उन्मूलनको लक्ष्य पूरा गरिने उनको भनाइ छ ।
यसरी सम्भव छ साक्षर नेपाल गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री
७७ मध्ये ४७ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् । ०७६ साललाई साक्षर नेपाल वर्ष घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छु । साक्षर नेपाल घोषणाका लागि सहयोग गर्ने गरी यही शैक्षिक सत्रमा भर्ना अभियान चलायौँ । विद्यालयबाहिर रहेका तीन लाख १३ हजारमध्ये पहिलो चरणमा दुई लाख ५३ हजार बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्यायौँ । बाँकी ५९ हजारलाई विद्यालय ल्याउन स्थानीय तहलाई घरधुरी सर्वेक्षण गर्न भनिएको छ ।
सरकारले आफ्नो जनशक्ति र स्वयंसेवक परिचालन गर्छ । कक्षा ११–१२ पढेका विद्यार्थीलाई साक्षर नेपाल कार्यान्वयनमा जोड्दै छौँ । स्थानीयस्तरमा आमा समूह, महिला स्वयंसेविका छन् । उनीहरूलाई पनि परिचालन गर्न सक्छौँ ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन आउँदै छ । त्यो पनि साक्षरतासँग जोडिन्छ । सबै कुरा सधैँ स्वेच्छामा छाडेर हुँदैन, केही विषय बाध्यात्मक पनि हुनुपर्छ । अनिवार्य शिक्षा ऐनमा बाध्यात्मक पक्षलाई पनि जोडेर लैजान खोजेका छौँ ।
मैले त २५ वर्षदेखि यही नारा सुन्दै आएको छु प्राडा विद्यानाथ कोइराला
प्राडा विद्यानाथ कोइराला
तत्कालीन शिक्षामन्त्री मोदनाथ प्रश्रितले ०५१ सालमै दुई वर्षमा निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेका थिए । अरू मन्त्रीले यही नारा दोहोयाउँदै आएका छन् ।
तर, वर्तमान सरकारले गरेको घोषणा पूरा हुनेमा पनि शंका छ । सरकार गम्भीर हुन्थ्यो भने स्थानीय तहलाई परिचालन गथ्र्यो ।
तर, सरकारको यो नारामा स्थानीय तह नै सहमत छैनन् । अहिले ७८ प्रतिशत साक्षर भनिएको छ, त्यो तथ्यांक पनि ‘टेस्टेड’ होइन, ‘रिपोर्टेड’ हो । प्रतिवेदनमा लेखिएको तथ्यांकभन्दा वास्तविकता फरक हुन सक्छ ।
