बाम सरकारका ,युवामन्त्रीका आक्रामक योजना
अधिकांश मन्त्री १०० दिने कार्ययोजना बनाएर काम गर्दै छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि बनेको स्पष्ट बहुमतको सरकारका मन्त्रीहरूसँग जनताका अपेक्षा धेरै छन् । अझ युवामन्त्रीसँग जनअपेक्षा बढी छ । त्यसैले आफ्ना योजना पूरा गर्न अधिकांश मन्त्री कस्सिएर लागेका छन् । ९ युवामन्त्रीले नयाँ पत्रिकाका प्रेम गौतम र अजित अधिकारीसँग आफ्ना योजना सुनाएका छन् स्
पपुलर एजेन्डा कार्यान्वयन जटिल
युवामन्त्रीहरूले सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिएका र विकास निर्माणका ‘पपुलर’ एजेन्डाहरू आफ्नो कार्ययोजनामा राखेका छन् । तर, ती सबै कार्यान्वयनमा भने जटिलता पनि उत्तिकै छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले पाँच वर्षभित्र केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल सञ्चालन तथा केही महिनाभित्रै मुख्य राजमार्ग र जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक खाल्डाखुल्डीविहीन बनाउने बताएका छन् ।
वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक वर्षभित्र देशलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने घोषणा गरेका छन् । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकको न्यूनतम तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छन् । खानेपानीमन्त्री बिना मगरले देशभर सहज ढंगले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने बताएकी छिन् ।
सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्ने घोषणा गरेका छन् ।
यातायात सिन्डिकेट कुनै हालतमा रहन दिन्नँ
रघुवीर महासेठ , भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री
यातायात सिन्डिकेट खारेज गर्न मातहतका निकायमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छु । यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय भइसकेको छ, असारपछि रहनेछैनन् । यसको मतलब सिन्डिकेट अब कहिल्यै नफर्किने गरी खारेज भएको अवस्था हो ।
काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनको गृहकार्य पनि भइरहेको छ । अहिले ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन गरेका छौँ । अर्को वर्षदेखि चोकचोकमा लाइट देख्न सक्नुहुन्छ । काठमाडौंपछि दोस्रो चरणमा देशभर विस्तार गरिन्छ ।
काठमाडौंमा सवारीसाधनको चाप कम गराउन थापाथली, माइतीघर, त्रिपुरेश्वरमा ओभरहेड ब्रिज निर्माण केही महिनापछि सुरु हुन्छ ।
मन्त्री भएलगत्तै मुख्य राजमार्ग र सदरमुकाम जोड्ने सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिइसकेको छु । महेन्द्र राजमार्गको अवलोकन गर्दा अहिले कतै खाल्डे भेटिएन ।
आउँदा दिनमा पनि कुनै राजमार्गमा खाल्डा भेटिनेछैनन् । कलंकी–नागढुंगा १२ किलोमिटर सडक अस्तव्यस्त छ, तर वैशाखभित्रै पाँच किलोमिटर निर्माण भइसक्ने गरी काम भइरहेको छ ।
यही वर्षभित्र रेल चलाउन कुनै समस्या छैन । ट्र्याक बनिसकेको छ, इन्जिन र डब्बा जडान भएपछि रेल कुद्छ । कम्तीमा ४०–५० किलोमिटर भए पनि हामी रेल कुदाउँछौँ । पहिलो चरणमा पहिलेकै स्थानमा रेल चल्छ ।
अर्को वर्ष महोत्तरीको बर्दिबाससम्म विस्तार हुन्छ । पाँच वर्षभित्र सिमरासम्म रेल आउँछ । त्यसपछि सिमराबाट लुम्बिनी जोडिन्छ । चीन सरकारको सहयोगमा केरुङ–काठमाडौँ हुँदै काठमाडौँ–पोखरा, पोखरा–लुम्बिनीसम्म रेल पु(याउँछौँ ।
जिडिपीमा पर्यटनको योगदान २५५ पुयाउँछु
रवीन्द्र अधिकारी, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री
विमानस्थलभित्रको सुरक्षा व्यवस्था नागरिक ढुक्क हुने बनाउन लागिरहेका छौँ । जहाज, विमानस्थल, एटिसीको अवस्था, एयर ट्राफिक व्यवस्थापनजस्ता विषय अध्ययन गरेर काम अगाडि बढाएको छु ।
२१ घन्टा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउने र दोस्रो साना–साना जहाज क्षेत्रीयस्तरबाट चलाउने तयारी गरेका छौँ । नेपालगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, धनगढी सेवा रात्रिकालीन बनाउनेतर्फ केन्द्रित छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई रातमा २ बजेसम्म पुयाउँछौँ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु । ‘एआइए’ रिपोर्ट वैशाखभित्र फाइनल हुन्छ । यो ठूलो सफलता हो । भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्को वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ ।
पोखरा विमानस्थलको ‘रन वे’ निर्माण आगामी वर्ष सकिन्छ । तीन वर्षभित्र सबै काम सकिनेछ । काठमाडौँमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभन्दा नजिकै विमानस्थल बनाउने ठाउँको टुंगो चाँडै लाग्छ ।
वार्षिक १५–२० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसाथ काम गरिरहेका छौँ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन ९जिडिपी० मा १० प्रतिशत पर्यटन क्षेत्रले योगदान गरेको देखाउन चाहन्छौँ । भविष्यमा वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेका छौँ । त्यो भनेको जिडिपीमा २५ प्रतिशत योगदान गर्ने
भनिएको हो ।
श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाउँछु
गोकर्ण विष्ट, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री
श्रमिकको न्यूनतम बेतन अनिवार्य पाउने गरी कार्यान्वयन गर्नेछौँ । केही समयभित्रै श्रमिकको न्यूनतम बेतन वृद्धि पनि हुनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । बजारमा भएको रोजगारी र जनशक्तिको तादाम्यता मिलाउने विधि तयार गरिनेछ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा मनोमानी शुल्क लिने गरिएको छ ।
अब केही समयपछि सरकारी अस्पतालबाटै स्वास्थ्य परीक्षण हुने व्यवस्था मिलाउँछौँ ।
यस्तै, रोजगारीका लागि विदेश गएर कोमामा रहेका बिरामीलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्कनेहरूको तथ्यांक पनि व्यवस्थित गर्दै छौँ ।
धारा खोल्दा हावा होइन, पानी दिन्छु
बिना मगर, खानेपानीमन्त्री
तराई, हिमाल, पहाड र सहरी क्षेत्रका जनतालाई स्वच्छ र स्वस्थ्य खानेपानी दिन सक्नु मेरो प्रमुख कार्यभार हो । सुन्दर बस्ती र सहरको आधारभूत मापन स्वच्छ खानेपानी भएकाले पूरा गर्न हामी लागेका छौँ ।
तराईका सबै जिल्लामा खानेपानी आपूर्ति सहज बनाउन महाकाली नदीको पानी कन्चनपुरमा ल्याउने, कर्णालीको पानी कैलाली र बर्दियासम्म वितरण गर्ने योजना छ ।
सबै बस्तीमा प्रशोधनसहितको ढल विकासलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । कार्यकाल सकिँदा प्रत्येक घरमा रहेको धाराको टुटी खोल्दा हावा होइन, पानी झरोस् भन्ने हिसाबले काम गर्न खोजिरहेकी छु ।
मैले मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि मेलम्ची आयोजनामा अवरोध थियो, म आएर अवरोध खुलाएँ । अहिले फेरि अवरोध आएको मैले सुनेकी छु ।
यस्ता अवरोधलाई दीर्घकालीन रूपमै समाधान गरी काम अघि बढाउन र दसैँअघि नै काम सक्न निर्देशन दिइसकेको छु । मेलम्चीको पानी राजधानीबासीलाई दसैँको उपहारस्वरूप दिने गरी काम भइरहेको छ ।
नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्ने योजना बनाएको छु
गोकुल बाँस्कोटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री
सूचना र सञ्चार प्रभावकारी, सर्वसुलभ र सबै नेपालीको पहुँचमा पु(याउन अप्टिकल फाइबर सबैतिर बिछ्याउनुपर्छ । यो तयारीमा लागेको छु ।
अहिले नेपाल टेलिकमले एउटा टावर बनाउँछ, त्यहीँनेर एनसेल र स्मार्ट सेलले अर्को टावर बनाउँछन् । हरेकलाई एउटा टावर बनाउन ३५र४० लाख खर्च लाग्छ । जब कि एउटै टावर प्रयोग गरेर पनि जान सकिन्छ ।
छपाइका निम्ति ठूलो रकम बाहिर गएको छ । अन्तशुल्क स्टिकरसमेत हामी देशभित्र छाप्न सक्दैनौँ । रिचार्ज कार्ड पनि छाप्न सक्दैनौँ । चेक बुकसमेत छाप्न सक्दैनौँ ।
राष्ट्रिय परिचय–पत्रसमेत विदेशमा छाप्नुपर्ने अवस्था छ । लाखौँ विद्यार्थीका सर्टिफिकेट पनि डिजिटलाइज गर्नुपर्छ । यी सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी महत्वपूर्ण योजनाका रूपमा सुुरक्षण मुद्रणलाई अगाडि सार्ने योजनामा छौँ ।
अहिले अरूकै स्याटलाइट प्रयोग गरेका छौँ । यसकारण पुँजी पलायन भइरहेको छ । नेपालीकै स्याटलाइट प्रयोग गर्ने अवस्था बनाउनुपर्छ, योजना छ । चलचित्र क्षेत्रको कारोबारलाई पारदर्शी र सबैको मेहनतलाई मितव्ययी ढंगले सम्बोधन गर्न बक्स अफिस सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ ।
पदक जित्ने खेलाडीलाई मासिक तलब दिन्छु
जगतबहादुर विश्वकर्मा, युवा तथा खेलकुदमन्त्री
खेलाडीहरू बाहिर जाने र फर्केर नआउने, मेला भर्न गए जसरी प्रतियोगितामा जाने संस्कारको अन्त्य गर्नेछु । खेलमार्फत वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेतर्फ पनि जानेछौँ ।
काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा सुविधा सम्पन्न नयाँ रंगशाला बनाउनेछौँ ।
सातवटै प्रदेशमा आधुनिक सेवा–सुविधा सम्पन्न रंगशाला पनि बनाउँछौँ । वडा तहसम्म खेल मैदान बनाउने नीति लिएका छौँ ।
प्रत्येक खेलका छुट्टाछुट्टै एकेडेमी स्थापना गरी नयाँ प्रतिभावान खेलाडी उत्पादन तथा नियमित विशेष प्रशिक्षण दिनेछौँ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने, ओलम्पिक र एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने र दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्णपदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई मासिक भत्ता दिनेछौँ ।
गरिब किसानलाई अनुदान धनीलाई सहुलियत ऋण दिन्छु
रामकुमारी चौधरी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री
किसानको वर्गीकरण आवश्यक छ । अहिले सुकुम्बासी, मोहियानी, गरिब, मध्यम र धनी किसान छन् ।
कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन युवालाई आकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले कृषिमा युवा लक्षित कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा मुख्य रूपमा जोड दिनेछौँ ।
गाउँमा एउटा किसानले सरकारको अनुदान पाउने र सयौँले हेरेर बस्ने गरेको स्थिति छ । सरकार भनेको त सबै जनताका लागि समान हो ।
साना तथा गरिब किसानलाई अनुदान दिने र धनी किसानलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने नीतिको अख्तियारी गर्नेछौँ ।
त्यसैले अबका दिनमा कृषि अनुदान सबै किसानलाई समान हिसाबले पुग्ने गरी वितरण गर्ने विधिको विकास गरिनेछ ।
इजरायलको आधुनिक खेती प्रणालीबारे २२ सय नेपाली युवाले सिकेर आएका छन्, तिनीहरूलाई अब उत्पादन प्रक्रियामा जोड्छौँ ।
वनको संरक्षण मात्रै होइन उपयोग पनि गराउँछु
शक्तिबहादुर बस्नेत, वन तथा वातावरणमन्त्री
वन क्षेत्रबाट जनताले, राष्ट्रले व्यवहारमा जति लाभ लिनुपर्ने हो, त्यति लिन सकेको छैन । वातावरणीय सन्तुलनका हिसाबले मात्र राष्ट्रले वन क्षेत्रबाट लाभ लिइरहेको देखिन्छ ।
आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा वनको जुन महत्व छ, सोहीअनुसार आगामी दिनमा उपयोग बढाइनेछ ।
यसका लागि नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रमलाई बढी जोड दिइनेछ । वन क्षेत्रको उपयोग बढाउने कुरा गरिरहँदा यसको क्षेत्रफल घट्छ कि भन्ने चिन्ता लिनुपर्दैन ।
हामी हिस्सा पनि बढाउँछौँ । वन विकासको बाधक पनि बन्नेछैन ।
अदालत विकासको बाधक बन्ने परिपाटी अन्त्य गर्छु
शेरबहादुर तामाङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री
कानुन निर्माण पहिलो प्राथमिकता हो । ३ असोजभित्रै सबै कानुनको मस्यौदा तयार पारेर संसद्मा पेस गरिसक्छौँ ।
सबै कानुनलाई नयाँ संविधानअनुसार मिलाउनुपर्नेछ । त्यस्ता कानुन तीन सयको हाराहारीमा छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष कानुन निर्माण र संशोधनको वर्ष हुनेछ ।
सांसदहरूलाई काठमाडौंमा बस्नका लागि घरभाडा उपलब्ध गराइएको छ । त्योभन्दा क्वार्टर ९कम्तीमा पाँच कोठाको फ्ल्याट० उपलब्ध गराउँदा राज्यलाई आर्थिक भार पनि कम पर्ने र सांसदहरूलाई भेटघाटका लागि पनि सहज हुनेछ ।
अदालतलाई पारदर्शी, स्वच्छ, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाउन वातावरण बनाउँछौँ । अदालत, मुद्दामामिला, प्रहरी भन्नासाथ पीडित पक्ष तर्सने र पीडक उम्कने ठाउँ भन्ने आम बुझाइ छ ।
तर, अब कसैले अन्याय गयो भने अदालत गएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास जनतामा दिलाउनुपर्छ । त्यो काममा हामी लाग्छौँ ।
न्यायालयकै फैसलाले ठूल्ठूला विकास आयोजना प्रभावित भएका छन् । अन्तरिम आदेशका कारण सडक बनाउन सकिएको छैन ।
अब, न्यायालयको फैसलाले विकासका काम नरोकियून् भन्नेतर्फ छलफल गरिरहेका छौँ । अन्तरिम आदेशबाट विकास निर्माणको काम रोक्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि ‘फलानोलाई यति क्षतिपूर्ति देऊ र विकास निर्माणको काम अगाडि बढाऊ’ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
नयाँ पत्रिकावाट साभार गरिएको छ ।
