सरकारलाई निर्वाचन आयोगको सात बुँदे निर्देशन
आगामी मंसिरमा संचालन हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनलाई मर्यादित, स्वच्छ तथा पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गर्न र निर्वाचन आचार संहितालाई पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्न /गराउन सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्वाचन आयोगले आज ७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा अाज बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारलाई आयोगले दिएका निर्देशनहरू यस्ता छन् :
१) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका वा सरकारी कोष एवं सर्वसञ्चित कोषबाट खर्च हुने वा बजेट प्राप्त हुने वा नेपाल सरकारबाट कुनै सुविधा हुने पद वा निकायमा कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति नगर्ने ।
२) UN, SAARC लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा क्षेत्रीय संगठनहरुमा भाग लिन वा विदेशी राष्ट्रको भ्रमणमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाउने तथा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विदेश भ्रमणमा पठाउनु नै पर्ने भए स्वीकृतिका लागि निर्वाचन आयोगमा सहमति माग गर्ने ।
३) कर्मचारीहरुको सरुवा/काज सरुवा नगर्ने ।
४) प्राकृतिक प्रकोप वा अकल्पनीय घटना, उच्च राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग सम्बन्धित विषयहरुमा वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा बजेट थप, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्दा आयोगबाट पूर्वस्वीकृति लिने बाहेक अन्य अवस्थामा बजेट थप, रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन सहमति माग नगर्ने ।
५) राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले जिल्ला भ्रमण गर्दा निर्वाचन प्रचार प्रसार बाहेकका सरकारी काममा मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्ने ।
६) प्रधानमन्त्रीले हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा आयोगबाट स्वीकृति लिने तथा मन्त्रीहरु तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सरकारी काममा हेलिकप्टर प्रयोग नगर्ने साथै निजी हेलिकप्टर प्रयोग गर्नु पर्दा निर्वाचन आयोगको पूर्व सहमति लिएर मात्र प्रयोग गर्ने ।
७) निर्वाचन आयोगबाट मिति २०७४ भदौ १४ गतेबाट निर्वाचन आचार संहिता लागू भएकाले उक्त आचार संहिताको पूर्णरुपले परिपालना गर्ने/गराउने ।
