चीनले माग्यो रेल्वेलगायत ठूला राजमार्गको ‘लिस्ट’

काठमाडौं, ।वान बेल्ट वान रोड ओबीओर परियोजनाका लागि हस्ताक्षर गरेको नेपालसँग उत्तरी छिमेकी चीनले रेल्वेलगायतका ठूला राजमार्ग निर्माणमा लगानी गर्ने भन्दै ‘लिस्ट’ मागेको छ ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका चीनका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री युआन सुहोङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरसँग भेट गरी नेपालको पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण सबै क्षेत्रका जनतालाई विकासको अनुभूति हुने खालका रेल्वे र ठूला सडक आयोजनाको नाम दिन आग्रह गरेका हुन् । पछिल्लो समयमा नेपालको हिमाल, पहाड र तराईका सबै जनतालाई चिनियाँ परियोजनाले लाभ पु¥याओस् भन्नेमा चीन धेरै सतर्क देखिएको छ ।
चीनले लगानी गर्ने परियोजनाहरु कुनै खास क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुँदा त्यसले नकारात्मक असर पार्नसक्ने भन्दै चीनले सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिम र उत्तरी क्षेत्रदेखि दक्षिणको भारतीय सीमासम्मका जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिने आयोजनाहरुमा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । सोही योजनाअनुसार चीनले नेपालका भौतिक मन्त्रीसँग नै ‘लिस्ट’ मागेको हो । चीनले खर्बौँ रुपैयाँ लाग्ने परियोजना मागे पनि नेपालले भने उसको चाहनाअनुसारको ‘लिस्ट’ उपलब्ध गराउनसकेको छैन ।
शुक्रबार सिंहदरबारमै भौतिक मन्त्रीसँग भएको छलफलमा चीनका मन्त्रीले रेल्वे र ठूला सडकले मात्र नेपालको द्रुत विकास सम्भव हुने भएको भन्दै अहिलेसम्म भएका योजनाभन्दा ठूला योजना दिन आग्रह गरेका हुन् । भेटमा चीनका मन्त्रीले पूर्वाधार विकासमा लगानी, लगानी सुरक्षितसम्बन्धी कानुनी अवस्थाबारे समेत जानकारी लिएका थिए । उनले विदेशी लगानीमा भइरहेका निर्माण पूर्वाधारको सुपरिवेक्षण र अनुगमनसम्बन्धी नेपालको कानुनबारे पनि आफू स्पष्ट हुन चाहेको बताएका थिए ।
चीनले ठूला र समग्र नेपालकै मेरुदण्ड बन्ने सडक आयोजनाहरुको ‘लिस्ट’ मागे पनि भौतिक मन्त्री बलायरले काठमाडौँ–स्याफ्रुबेँसी, सामाखुसी–टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, अरनिको राजमार्ग दुई लेनको बनाउने तथा पोखरा–बागलुङ ७३ किमि सडकको स्तरोन्नति गरी दुई लेन बनाउने योजना पेस गरेका थिए । मन्त्री बलायरले अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने, स्याफ्रुबेँेसी–रसुवागढी १६ किमि सडक दुई लेन बनाउने, भूकम्पबाट अवरुद्ध तातोपानी नाखा खुलाउने, सिगात्से–रसुवागढी–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र मेची—महाकाली रेल्वे सञ्जाल विस्तारबारे लगानी गर्न चिनियाँ पक्षसँग आग्रह गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री बलायरको प्रस्तावहरुमध्ये सिगात्से–रसुवागढी–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र मेची–महाकाली रेल्वे सञ्जाल विस्तारबारे भने चीनले विशेष चासो दिएको छ । अरु परियोजनाबारे पनि चीनका मन्त्रीले आफूहरु सकारात्मक भएको जनाएका थिए । तर, चीन तत्काल तातोपानी नाका खुलाउने पक्षमा छैन । उक्त सडक दुई लेन बनाउन लामो समय लाग्ने भएकाले जटिल भौगोलिक संरचना भए पनि उक्त सडकको बारेमा थप अध्ययन गर्न चीन सकारात्मक छ ।
नेपालले गत वैशाख अन्तिम साता ओबिओरमा हस्ताक्षर गरेको थियो । वैशाख ३१ र जेठ १ गते चीनको बेइजिङमा ओबीओआर फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेसनको सम्मेलन भएको थियो । नेपाल ओबीओआरमा जान सन् २०१४ को सुरुमै सहमत भएको थियो । तर, हस्ताक्षर गर्न भने डेढ वर्ष बढी लागेको हो ।
ओबीओआरमा सहभागी देशहरुका पूर्वाधार विकासमा चीनले ठूलो लगानी गर्दै छ । चिनियाँ पक्षले ठूलो लगानी गर्ने तत्परता देखाएपछि नेपालले नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा लागनी बोर्डबाट समेत नेपालको कानुन, लगानीको सम्भावना, कर प्रणाली, लगानीको अवसरलगायतका पक्षमा चिनियाँ पक्षलाई जानकारी दिने काम गरेको थियो । बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपाल आफैं उपस्थित थिए । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ पनि बैठकमा सहभागी थिइन् । आर्थिक दैनिकबाट










