शैक्षिक सुधारमा वामे सर्दे जाजरकोट

जाजरकोट , समग्र विकासका सूचकहरुमा पछि परेको जाजरकोट शैक्षिक विकासमा समेत पछि परेको अवस्था छ । विद्यार्थी भर्नादर, टिकाउ दर ,उर्तीणदर, विद्यालमा सक्षमताको न्यूनतम् अवस्था, शिक्षक विद्यार्थीहरुको विद्यालयमा उपस्थिति दर र पठनपाठनमा संलग्नताको स्थिति लगायतका शैक्षिक सुचकहरुको अवस्था सन्तोषजनक थिएन ।

विद्यालयमा हुने अस्थायी शिक्षक पदपूर्ति,विद्यालयले कार्यान्वयन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारिता, विद्यालय भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा समेत विभिन्न किसिमका स्वार्थहरुले गर्दा अपेक्षित रुपमा शैक्षिक कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन प्रभावित वन्ने गरेको अवस्थामा यि यावत पक्षहरुमा सुधार ल्याउन वाञ्छनीय थियो । शैक्षिक सुधार र विकासका वाधक यि विविध पक्षहरुमा सुधार ल्याउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयले एउटा भव्य समारोहको आयोजना गरी हामी सवैको एकिृत प्रयास, जिल्लाको शैक्षिक विकास भन्ने नारा सहित शैक्षिक सुधार वर्ष घोषणा गरियो ।
उक्त शैक्षिक सुधार वर्ष घोषणालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न शैक्षिक सुधारका तीन प्रमुख रणनीति अवलम्वन गरियो । जसमा पुराना शैक्षिक समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने, कामगर्दा थप समस्याहरु सिर्जना हुन नदिने र केही सिर्जनात्मक तथा अन्वेषणसिल कार्यक्रमहरु समेत विकास र कार्यन्वयन गरी जिल्लाको शैक्षिक सुधार, विकास, उन्नयनमा नमूना अभ्यासको प्रर्वद्धन गर्ने कार्य योजनावद्ध रुपमा अघि वढाइयो ।
शैक्षिक सुधारका लागि सवै भन्दा सक्षम, योग्य, अनुशासित शिक्षकको प्राप्ती र विकासलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखि अस्थायी तथा राहत शिक्षक पदपूर्तिलाई गुणमूलक वनाउन राहत तथा अस्थायी शिक्षक पदपूर्ति सम्वन्धी कार्यविधि २०७३ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । जस अनुसार शिक्षक नियुक्तिमा अमूक व्यक्तिको सिन्डिकेट अन्त गरी उम्मेदवार हुन पाउने अवसरलाई सुनिश्चित गर्न विद्यालयका साथसाथै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पनि विज्ञापित पदमा आवेदन फारम वुझाउन पाउने व्यवस्था गरियो । प्रश्नपत्र वैकको निर्माण गरी निष्पक्ष रुपमा परीक्षा लिने प्रवन्ध गरियो । यद्यपी शिक्षक विज्ञ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र केही व्यक्तिहरुको अनुचित स्वार्थलाई संगठित रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्नका कारण यस कार्याविधिको अपेक्षित कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्यो ।
यसरी नै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा आफू अनुकुल विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र पदाधिकारीहरु ल्याउनका लागि विद्यालयले र स्थानीय राजनीतिक दलले गर्ने विभिन्न गलत अभ्यासहरुलाई निरुत्साहन गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कार्यविधि २०७३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । त्यस आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रारम्भ भए पश्चात् विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा देखिने समस्याहरु न्यूनिकरण भइ समहमतिको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको अभ्यास आरम्भ भयो । यस अभ्यासको निरन्तरतावाट वर्षाै वर्ष कुनै विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त भएको छ ।

शैक्षिक सत्र अवधिभरमा न्यूनतम् दिन विद्यालय नखुल्ने, शिक्षक विद्यार्थीको उपस्थिति नहुने, न्यूनतम् दिन पठनपाठन नहुने अवस्थालाई न्यूनिकरण गर्न विद्यार्थी अभिभावक सचेतीकरणका कार्यक्रमहरु संचालन गरियो, शैक्षिक सम्मेलनहरु आयोजनाहरु गरिए, नियमित अनुगमन र सघन विद्यालय अनुगमनका कार्यक्रमहरु संचालन भए । विद्यार्थीहरु यार्सागुम्वा टिप्न जाने, आर्थिक उर्पाजनका लागि कालापहाड जाने कार्यलाई वाल अधिकार विरुद्धको कार्य ठानी उक्त कार्यहरुमा संलग्न नगराउन र नहुन विद्यार्थी र अभिभावकको तहसम्ममा प्रर्वद्धनात्मक तथा दण्डमूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिए । यि कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनवाट यार्सागुम्वाका कारण विद्यालयहरु वन्द हुने, शिक्षक विद्यार्थीहरुको विद्यालयमा हुने अनुपस्थिति दरमा न्यूनिकरण आएको छ ।
विद्यालय भवन निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरुमा हुने विलम्व, ढिलासुस्ति, अनियमतितालाई नियन्त्रण र नियमन गर्न नमूना विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम राखी तोकिएको समय, लागत र गुणस्तरमा विद्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने विद्यालयहरुलाई निश्चित सूचकको आधारमा छनौट गरी पुरस्कृत र दण्डित गर्ने कार्य अवलम्वन गरिएवाट विद्यालय भवन निर्माणमा सकारात्मक प्रतिष्पर्धा सिर्जना भएको छ । तोकिएको मापदण्डमा विद्यालय भवन र शौचालय वन्न थालेका छन् । यस प्रयत्नवाट विगत २०६९ अघि देखि निर्माण कार्य प्रारम्भ भए पनि निर्माण हुन नसकि अलपत्र परेका विद्यालय भवनहरु (विरेन्द्र मा जि जुगा, विजय मा.वि छिप्रेना) को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
विद्यालय संचालनमा आफ्नो प्रमुख भूमिका, दायित्व र कर्तव्यको वोध गर्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुलाई १८ वुँदामा कार्यसम्पादन करार गरी सोको आधारमा विद्यालयको प्रशासकीय कार्य गर्न उत्प्रेरित गरिएको छ । न्यूनतम् कार्यसम्पादन प्रतिसत नपुर्याउने प्रधानाध्यापकहरुलाई प्रधानाध्यापकहरुको भूमिकावाट अलग गर्ने नीति समेत लिइएको छ । यसै प्रयोजनका लागि शिक्षामा गुणस्तरियता, नियमितता, हाम्रो प्रतिवद्धता भन्ने मूल नाराका साथ ऐतिहासिक प्रधानाध्यापक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनमा जिल्लाका राम्रा शैक्षिक अभ्यासहरुको समेत आदानप्रदान गरी मेरो विद्यालय म नमूना वनाउँछु भन्ने प्रतिवद्धता समेत गराइएको छ । सो अनुरुप हालसम्म ३० वटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालय जिल्ला तहवाट घोषणा गरिएको छ ।
विद्यालय तहमा विद्यालय र समुदाय, शिक्षक र विद्यार्थी, शिक्षक स्टाफ वीच हुने अनुचित द्धन्द्धको मुख्य कारण विद्यालयको निर्णय र खर्च प्रक्रियामा हुने अपरादर्शितालाई मुख्य ठानी हरेक विद्यालयलाई सामाजिक परिक्षण र वित्तीय परिक्षण तोकिएको समयावधिमा गर्न गराउन वाध्य पारियो । जिल्लाका २० वटा तत्कालिन उच्च माद्यमिक विद्यालयहरुमा नमूना लेखा प्रणालीको विकास गर्न विद्यालयका लेखापालहरुलाई ५ दिने क्षमता विकास तालिम समेत संचालन गरियो ।
यसरी नै जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्ने विभिन्न संघसंस्था वीचको समन्वय, सहकार्य र साझदारीलाई प्रभावकारी वनाउन जाजरकोट शिक्षा संजालको गठन र निर्माण गरी नियमित रुपमा जिल्लाका शैक्षिक मुद्दाहरुमा वहस र छलफल चलाउनुका साथै सहकार्य र साझेदारीका संभावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी जिल्लाको शैक्षिक विकासमा एकिकृत प्रयासको अवस्था सिर्जना भयो । यसै प्रयासको फल स्वरुप शिक्षकका पेशागत संघसंस्थासंगको सहकार्यमा जिल्लाको शैक्षिक दृष्टिकोणको प्रकाशन गरी वितरण गरियो । जिल्लाको शैक्षिक विकासको दस्तावेजका रुपमा जिल्लालाई शैक्षिक पर्यटनको गन्तव्य वनाउने अभिप्रायका साथ जिल्ला शिक्षा योजनाको निर्माण र प्रकाशन गरी हरेक सरोकारवालाहरुको हातमा पुर्याउने कार्य भयो । नियमित रुपमा जिल्लाको शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी कार्यान्वयन गरियो । स्थानीय संचार माद्यमहरुसँगको सहकार्यमा हाम्रो शिक्षा, राम्रोशिक्षा शैक्षिक कार्यक्रमको उत्पादन र विकास गरी नियमति श्रृखंलाका रुपमा प्रसारण गर्ने अभ्यासको शुरुवात भएको छ ।
साथै विद्यालय शिक्षामा रहेका शैक्षिक समस्याहरुको स्थानीय स्तरमै गइ अवलोकन र पहिचान गरी सर्वपक्षीय रुपमा उक्त समस्याको समाधान निकाल्न विभिन्न उपचारात्मक विधिका शैक्षिक कार्यक्रमहरु शैक्षिक शिविर कार्यक्रमहरु मार्फत संचालनमा आए ।
स्थानीय तहमा जननिर्वाचित पदाधिकारी वहाली भइ सके पछि शिक्षामा जनप्रतिनिधिहरुको चासो, चिन्ता र लगाव वृद्धि गर्न राम्रा शैक्षिक अभ्यास र नमुना विद्यालय निर्माणका उपायहरु सहितको प्रस्तुति आयोजना गरेर जिल्लाको शैक्षिक विकासमा जनप्रतिनिधिहरुलाई केही अनुभव र अभ्यासहरुवाट जानकार वनाउनका लागि जनप्रतिनिधिसँग शैक्षिक विमर्श कार्य समेत संचालन भइ सकेको छ ।
विगत एक वर्ष यता जिल्लाको शैक्षिक सुधार, विकास र उन्नयनको प्रयत्न अविराम रुपमा अघि वढिरहेको अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन पश्चात् जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने अवस्थाले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले थालेका शैक्षिक सुधार र विकासका अभ्यासहरु निरन्तर रुपमा अघि वढ्न नसक्ने हुन कि भन्ने आशंका जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा वढ्न थालेको छ ।
जिल्लाको शैक्षिक सुधार, विकास र उन्नयनका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयवाट भएका विविध र नमुना शैक्षिक अभ्यासहरुवाट शिक्षाका आम सरोकारवालाहरुमा केही सकारात्मक आशा र विश्वास सिर्जना हुन सकेको छ । विद्यालय खुल्ने दिन, पठनपाठन हुने दिन, विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको उपस्थिति दरमा सुधार भएको छ । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा समेत शैक्षिक सचेतना वढेर गएको छ ।
जिल्लाको शैक्षिक सुधार, विकास र उन्नयनका लागि गरिएका विभिन्न प्रयत्नवाट केही सकारात्मक नतिजा हासिल हुन सके पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालयका शिक्षक, स्थानीय राजनीतिकर्मी, शैक्षिक प्रशासनका विभिन्न तहका निकायहरुमा आवश्यक सक्षमता, प्रतिवद्धता र इमानदारिताको अभावका कारण शैक्षिक सुधार र विकासको कार्य आशातित रुपमा अगाडि वढाउन चुनौति देखिन्छ ।
जिल्लाका शैक्षिक सुधार र विकासका लागि विद्यालयहरुमा न्यूनतम् सक्षमताको अवस्थाको विकास,सर्वपक्षीय प्रतिवद्धता र प्रयत्नको आवश्यकता छ । शैक्षिक सुधारका लागि सवै भन्दा कक्षाकोठा भित्रको सुधारलाई जोड दिनु पर्दछ । शिक्षकको पेशागत क्षमता, इमानदारिता र प्रतिवद्धतामा सुधार ल्याउनु पर्दछ । अभिभावक र समुदायको शैक्षिक सचेतनामा विकास र विस्तार ल्याउन आवश्यक छ । विद्यार्थीहरु जिज्ञासु, सिक्नका लागि तत्पर हुन जरुरी छ । विद्यालय, स्रोतकेन्द्रदेखि, जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा स्थानीय तहहरु अव्वल नियामक र प्रर्वद्धक निकायका रुपमा स्थापित भइ कार्य गर्न लागि पर्नु पर्नेछ ।