मतदाता नामावली गाउँ र नगरबाटै
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि सुरु गरेको मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई स्थानीय तहसम्मै पु¥याउने भएको छ ।
आयोगको मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले १ साउनबाट सुरु भएको मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रसम्म नै पु¥याउने निर्णय गरेको हो । आयोगको यो निर्णयसँगै अब मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न छुटेका र १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकले १६ साउनदेखि साउन महिनाभर स्थानीय तहमा नै नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले स्थानीय तहमा नामावली संकलन कार्य १६ साउनबाट ३२ साउनसम्म मात्र हुने तर जिल्ला सदरमुकाममा रहेको सम्बन्धित क्षेत्रीय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा भने निर्वाचन मिति घोषणा नभएसम्म नामावली दर्ता गर्न सकिने बताए ।
‘स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा १६ साउनबाट ३२ साउनसम्म दर्ता गर्न सकिनेछ तर जिल्ला सदरमुकाममा रहेको स्थानीय तहको केन्द्र र सम्बन्धित क्षेत्रीय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा भने निर्वाचन मिति घोषणा नभएसम्म नामावली दर्ता गर्न सकिनेछ,’ प्रवक्ता शर्माले राजधानीसँग भने ।
शर्माका अनुसार नामावली दर्ता गर्न छुटेका र उमेर पूरा भएकाहरूले पहिलेजस्तै अब आफू बसेको तथा कार्यरत रहेको स्थानबाटै नामावली दर्ता गर्न पाउनेछन् । यसरी नाम दर्ता गर्दा भने मतदाताको नामावली सम्बन्धित जिल्लामा नै जानेछ ।
अब गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्रमा १६ देखि ३२ साउनसम्म र सदरमुकाममा निर्वाचन मिति घोषणा नभएसम्म मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिन्छ
– सूर्यप्रसाद शर्मा प्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
यससँगै मतदातालाई नामावलीमा नाम लेखाउनकै लागि जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यतासमेत हटेको छ । तर नामावली दर्ताका लागि नागरिकता भने अनिवार्य रहने छ । यस्तै ७५ वटै जिल्लाबाट नामसारी गर्न र नामावलीमा भएको त्रुटीसमेत यसबीचमा सच्याउन सकिनेछ ।
आयोगले मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई सुगम र प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय लिइएको बताएको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
‘मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रमलाई सुगम र प्रभावकारी बनाउनका लागि यसअघि ७५ जिल्लास्थित क्षेत्रीय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा १ साउनदेखि १५ साउनसम्मका लागि मात्र दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा आयोगको आज ९मंगलबार० को निर्णयबाट सो कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी स्थानीय तहसम्म पुगी सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।’
यसअघि आयोगले १ साउनबाट नै फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन सुरु गरिसकेको छ । तर नामावली संकलनलाई १५ साउनसम्मका लागि मात्रै तोकेको थियो । आयोगले तोकेको समय अपुग भएको र जिल्ला सदरमुकाममै नाम दर्ताका लागि पुग्नुपर्ने निर्णय व्यावहारिक नभएको भन्दै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सबैजसो दलले आयोगलाई निर्णयमा पुनर्विचार गरेर व्यावहारिक हुन आग्रह गरेका थिए ।
नाम लेखाउनका लागि स्थायी बसोबास भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ९सदरमुकाम० मै जानुपर्ने भएपछि व्यावहारिक नभएको गुनासो आएको थियो ।
