शिक्षा मन्त्रालयले थाल्यो स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा

रोशन क्षेत्री गाउँले/काठमाडौं  , शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन शुरु गरेको छ । मन्त्रालयले गत बिहीबार र शुक्रबारको निर्णयबाट निर्वाचन सम्पन्न भएका पाँच महानगरपालिकासहित अन्य उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर्मचारी पठाउन शुरु गरेको मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो । सरुवा पूर्व कार्यक्षेत्र र अधिकार स्पष्ट पार्न गरेको कर्मचारीहरुको मागबारे निर्णय नहुँदै मन्त्रालयले कर्मचारी स्थानान्तारण शुरु गरेको हो । स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी बहन गर्नेगरी मातहत्का ७५ उपसचिवलाई सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय यथावत् रहेका कारण स्थानीय तहमा जाने शिक्षाका कर्मचारीको कार्यक्षेत्र अन्योल देखिएको छ । केही कार्यरत जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरुलाई समेत स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको छ । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएकाले शिक्षा निकायको काम स्थानान्तरण हुन लागेको हो ।

तीन महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आफ्ना कर्मचारी समायोजन र कामको हस्तान्तरणबारे सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमो कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले महानगरपालिकामा शिक्षा सेवाका सहसचिवको नेतृत्वमा एक शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा र त्यसको मातहत्मा आधारभूत र मावि शिक्षा शाखा, उपसचिवको नेतृत्वमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा राख्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

कुन स्थानीय तहमा को–को ?
मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रल्हाद अर्याल, ललितपुरमा हरि अर्याल, भरतपुरमा बद्रीनारायण शर्मा, पोखरा–लेखनाथमा गणेश ढकाल र विराटनगरमा रुद्र दुलाललाई पठाइएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भने पठाउन बाँकी रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, इटहरी उपमहानगरपालिकामा डिल्ली निरौला, धरानमा टेकनाथ रेग्मी, बुटवलमा भोजबहादुर केसी र नेपालगञ्जमा गोर्खबहादुर थापालाई पठाइएको छ । काठमाडौंको कागेश्वरी–मनहरा नगरपालिकामा गीता घिमिरे, गोकर्णेश्वरमा दण्डपाणि शर्मा, तारकेश्वरमा सूर्यराज घिमिरे, दक्षिणकालीमा हेमप्रसाद आचार्य, नागार्जुनमा देवीराम अर्याल, बूढानीलकण्ठमा युवराज पौडेल, कीर्तिपुरमा समन्तमणि आचार्य, शंखरापुरमा देवीरञ्जन हुमागाईं र टोखामा ललितविक्रम सिंहलाई खटाइएको छ ।

भक्तपुरको मध्यपुर थिमीमा महेन्द्रकुमार बोहोरा, सिन्धुलीको दुधौलीमा शत्रुघ्न यादव, काभ्रेको पनौतीमा मित्रप्रसाद काफ्ले, पाँचखालमा दिनेशकुमार न्यौपाने, नमोबुद्धमा फटिकबहादुर केसी, मण्डनदेउपुरमा हर्कबहादुर अधिकारी, ललितपुरको महालक्ष्मीमा गोकर्णध्वज कार्की, धादिङको धुनीबेसीमा शोभाकर रेग्मी र मकवानपुरको थाहामा रविप्रसाद शर्मालाई पठाइएको छ । त्यस्तै, चितवनको खैरेनीमा नारायणप्रसाद पौडेल, रत्ननगरमा रामकृष्ण सिंखडा, स्याङ्जाको भीरकोटमा हुमानाथ शर्मा, तनहुँको भिमादमा रामप्रसाद शर्मा, शुक्लागण्डकीमा मायाकुमारी बराल, बागलुङको जेमिनीमा खेमप्रसाद आचार्य, लमजुङको सुन्दरबजारमा कृष्णप्रसाद सिग्देललाई खटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नवलपरासीको कावासोतीमा गोपालप्रसाद कँडेल, देवचुलीमा राजु बानियाँ, गैंडाकोटमा गोपालप्रसाद भण्डारी, मध्यबिन्दूमा चेतनशील लम्साल, झापाको मेचीनगरमा उद्धव विष्ट, बिर्तामोडमा युवराज पाण्डे हुनुहुन्छ ।

चितवनको कालिकामा नारायणप्रसाद वाग्ले, भक्तपुरमा हीराकिरण कायस्थ, गोरखाको पालुङ्टारमा भरतकाजी अर्याल, लमजुङको राइनासमा श्रीप्रसाद भट्टराई, नवलपरासीको सुनवलमा टेकप्रसाद पाण्डे, रूपन्देहीको देवदहमा घनश्याम भुसाल, सैनामैनामा नरेन्द्र बेल्वासे, लुम्बिनी सांस्कृतिकमा दिवाकर भण्डारी, तिलोत्तमामा टीकाराम शर्मा, सिद्धार्थनगरमा टीकाराम अर्याललाई खटाइएको छ । दाङको तुलसीपुरमा भाष्करराज गौतम, कपिलवस्तुको वाणगंगामा सूर्यप्रसाद भुषाल, बुद्धभूमिमा बाबुराम भट्टराई, बाँकेको कोहलपुरमा मनप्रसाद रेग्मी, कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा गणेशबहादुर सिंह र शुक्लाफाँटामा दुर्गादत्त विष्टलाई सरुवा गरिएको छ । अन्य तहमा पनि कर्मचारी खटाउने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको तयारी
मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुख बुढाले सरकारले तीनपटक ‘तत्काल स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनू’ भनेपछि पहिलो चरणमा गत शुक्रबार उपसचिवलाई पठाइएको जानकारी दिनुभयो । अन्य स्थानीय तहमा पनि छिट्टै कर्मचारी पठाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा पठाइएकाले शिक्षाका केही उपसचिव स्थानीय तहमा रहेका प्रशासन तर्फका कार्यकारी अधिकृतभन्दा वरिष्ठ पनि हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले शुरुमै मिलाएर भन्दापनि तत्काल कार्यान्वयनका लागि भनेर पठाइएकाले त्यस्ता समस्या हुन सक्छन्,’ बुढाले भन्नुभयो, ‘हामीलाई वरिष्ठ र कनिष्ठभन्दा पनि जसरी पनि उपसचिव खटाउनू भन्ने आदेश आयो, हामीले त्यसै ग¥यौं ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कस्तो व्यक्तिलाई कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाउँछ भन्ने विषय शिक्षा मन्त्रालयकोे चासोको विषय नभएको भन्दै बुढाले भन्नुभयो, ‘हामीले जिम्मेवारी पूरा गरेका छौं । शिक्षाबाट खटिएर जाने कर्मचारी स्थानीय तहमा हाल कार्यरत कार्यकारी अधिकृतभन्दा वरिष्ठ भएमा कसरी काम गर्ने वा लगाउने भन्ने अन्योल चिर्न शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहेको कार्यदलले निकास खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले कर्मचारीको वरियता मिलाउन सरकारको आदेशको कार्यकारी अधिकृत प्रशासन सेवाका कर्मचारी मात्रै बन्न पाउने बुँदा नम्बर ५ मा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न गत १ असारमा प्रस्तावसमेत दर्ता गराएको छ ।

दुईजना जिशिअ पनि
शिक्षा मन्त्रालयले हाल जिल्ला शिक्षा अधिकारीको रुपमा कार्यरत दुईजना उपसचिवहरुलाई समेत स्थानीय तहमा सरुवा गरेको छ । बाजुराका जिल्ला शिक्षा अधिकारी नरेन्द्र रेग्मीलाई स्याङ्जा जिल्लाको वालिङ नगरपालिका र जाजरकोटका जिल्ला शिक्षा अधिकारी ललितविक्रम सिंहलाई काठमाडौं जिल्लाको टोखा नगरपालिकामा सरुवा गरिएको छ । ७५ जना उपसचिवमध्ये स्थानीय तहमा सरुवा हुने बहालवाला उपसचिव दुईजना मात्रै हुन् ।

कर्मचारीहरुको विरोध, अदालत जाने तयारी
प्रशासन समूहबाट महानगरपालिका र नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत बनेका कर्मचारीभन्दा शिक्षाका ‘वरिष्ठ व्यक्ति’लाई शिक्षा मात्र हेर्नेगरी स्थानीय तहमा सरुवा गरिएको भन्दै पनि शिक्षाका उपसचिवहरूले भने विरोध जनाएका छन् । आफूभन्दा पछि सेवा प्रारम्भ गरेका कनिष्ठ कर्मचारी कार्यकारी अधिकृतको मातहत् काम गर्न पठाएर मानहानी गरिएको भन्दै उनीहरूले कानूनी उपचारका लागि अदालत जाने तयारीसमेत गरेका छन् । जाजरकोटका जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहेकै बेला काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा सरुवा गरिएका ललितविक्रम सिंह आफूले जिल्लामा राम्रा गर्दागर्दै एक्कासी अपायक नगरपालिकामा सरुवा गरिनु दुःखद भएको बताउनुभयो ।

‘कि राम्रो गरिनस् भन्नु प¥यो, होइन भने दुई वर्षे सरुवाको अवधि नपुग्दै किन अन्तै पठाएको ?’ उहाँको प्रश्न छ । सिंहले जिशिका रहँदासम्म आफू जिशिअ नै भइबस्ने बरु कानूनी लडाईँ लड्ने स्पष्ट पार्नुभयो । राम्रो काम गरेको भनी उत्प्रेरित गर्नुपर्नेमा सजाय दिएको जस्तो गरी सरुवा गरिएकाले आफू कुनै हालतमा अन्त नजाने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । ‘खाए खा नखाए घिच भनेर पनि सरुवा हुन्छ ?’ उहाँले भन्नुभयो ।

शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको प्राविधिक बहस गर्ने संस्था नेपाल शिक्षा प्राविधिक संघका सचिव एवं उपसचिव गेहनाथ गौतमले अहिले मन्त्रालयले गरेको सरुवा निजामती सेवा ऐन, निजामती सेवामा स्थापित मूल्य–मान्यता र ट्रेड युनियन संघ–संगठनको इच्छाविपरीत भएको बताउनुभयो । मौजुदा निजामती सेवा ऐन अनुसार सचिव बन्न पाउने मापदण्डभित्र पर्ने सेवाअन्तर्गतका मन्त्रालयभित्रका कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत नै बन्ने बाटो छदाँछदै आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको अधीनमा रहनेगरी गरिएको सरुवामा सुधार हुनुपर्ने पनि उहाँले जिकिर गर्नुभयो । ‘हामी अहिले छलफलबाटै समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्दैछौं, नभए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्छौं,’ गौतमले भन्नुभयो, ‘यो सरुवा कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन दिँदैनौं ।’

शिक्षामा कति छन् कर्मचारी ?
स्थानीय तहमा शिक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्न महानगरपालिका र नगरपालिकामा उपसचिव तथा गाउँपालिकामा अधिकृत पठाउने मन्त्रालयको तयारी छ । हाल राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका २३ सहित शिक्षा मन्त्रालय मातहत्मा दुई हजार सात सय एक कर्मचारी छन् भने त्यसमध्ये एक हजार चार सय ७० शिक्षा प्रशासन सेवा समूहका छन् ।

त्यस्तै, मन्त्रालयअन्तर्गत सात सय हाराहारीमा अधिकृत तथा चार सय ८५ जना उपसचिव कार्यरत छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने महानगरपालिकामा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृत तहका कर्मचारी पठाउने तयारी गरेको छ ।

१८ वटा काम गर्न निर्देशन
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका शिक्षाका कर्मचारीलाई १८ वटा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको अवस्थामा काम गर्न सहज होस् भन्दै स्थानीय तहमा खटिएका शिक्षाका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले दिएको निर्देशनमा स्थानीय तहको योजनाबाट पारित भएका शिक्षासम्बन्धी कामको योजना बनाउने, विद्यालय जाने र विद्यालयको पहुँचमा नरहेका बालबालिकाको शैक्षिक तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने र सो तथ्याङ्क प्रदेश तथा केन्द्रमा पठाउने जिम्मा तोकिएको छ । त्यस्तै, विद्यालय सञ्चालन तथा शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोतको बाँडफाँड, मावि तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्नेलगायतका काम तोकिएका छन् । साथै, विद्यालय खोल्ने अनुमति, कक्षा थप्ने, स्थानान्तरण वा समायोजन गर्ने र विद्यालयको नाम फेर्ने, विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने, विद्यालयका शिक्षकको लगत राख्ने काम शिक्षाका कर्मचारीलाई दिइएको छ । आफ्नो क्षेत्रको शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन र बढुवा गर्ने काम गर्न पनि शिक्षा कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी अनुसार तलबको व्यवस्थापन, विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक, कर्मचारीको दरबन्दी मिलान, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउन प्रअ, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघ र अन्य सरोकारवालाको बैठक, गोष्ठी र तालिम सञ्चालन, आधारभूत तहको परीक्षाको व्यवस्थापन, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षण, छात्रवृत्ति वितरण, शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति र नियमन, स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालयको व्यवस्थापन गर्न पनि कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारको आदेश
सरकारले स्थानीय तहमा चाहिने प्रशासनिक संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अगुवाईमा यसअघि बाहिर आएझैं स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थासम्बन्धी तत्कालीन आदेश जारी भएको हो । खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कानूनबमोजिम विभागीय कार्बाही गरिने र त्यसरी खटिने कर्मचारीले स्वीकृत ढाँचाअनुसार कार्यसम्पादन करारसमेत गर्नुपर्ने आदेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिको स्थानीय विकास अधिकारी र स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत भने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले खटाउनेछ । गाउँपालिकामा उपसचिव वा शाखा अधिकृत कार्यकारी अधिकृत हुनेछन् भने उनी मातहत् वडामा समेत विभिन्न तह र पदका गरी ८ जना र हरेक वडामा नायव सुब्बा वा खरिदार वडासचिव रहनेगरी ३ जनाका दरले कर्मचारी रहेनछन् । यसैगरी, उपमहानगर/नगरपालिका (नयाँ) मा कार्यकारी अधिकृत उपसचिव रहनेछन् भने ९ जना विभिन्न तह र पदका र हरेक वडामा नायव सुब्बाको नेतृत्वमा तीनजनाको दरले कर्मचारी रहने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, महानगपालिका (नयाँसमेत) मा कार्यकारी अधिकृत सहसचिव हुनेछन् भने उनी मातहत् विभिन्न पद र तहका गरी ९ जना र हरेक वडामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा वडा सचिवसहित ३ जनाका दरले कर्मचारी रहनेछन् । यसैगरी, साविकमा कर्मचारीसम्बन्धी महा/उप/नगरपालिकामै रहनेछन् ।