विकास बजेट ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च

सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा सुर्खेतको विकासका लागि आएको बजेट मध्ये झन्डै ६५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका अनुसार मंगलबारसम्म ६४ दशमलव ६ प्रतिशत विकास बजेट र ९० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा पँुजीगततर्फ ४ अर्ब ६१ करोड ६३ लाख १८ हजार २ सय ७ रुपैयाँ र चालुतर्फ ७ अर्ब ३२ करोड ४९ लाख गरी ११ अर्ब ९४ करोड १२ लाख १८ हजार २ सय ७ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
विनियोजित उक्त रकममध्ये आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिन रहँदासम्म पँुजीगत बजेटतर्फ २ अर्व ९८ करोड ३९ लाख ९० हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । बाँकी ३५ प्रतिशत बजेट आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म पनि खर्च हुन सकेन ।
यस्तै, चालुगत बजेटतर्फ ६ अर्ब ५५ करोड ८४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । यो खर्च करिव ९० प्रतिशत हो । अन्य महिनाभन्दा असारमा विकास बजेट बढी खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक मदन मगरातीका अनुसार असार महिनाको २७ दिनमा मात्रै ७२ करोड १६ लाख ८१ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पुँजीगत तर्फको ३५ प्रतिशत र चालुतर्फ १० प्रतिशत बजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन् । जसअनुसार पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६३ करोड २३ लाख २७ हजार र चालुतर्फ ७६ करोड ६४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन् ।
मन्त्रालयले बजेट निकासा रोकेको र आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिन बाँकी रहेकाले खर्च बढ्ने नियन्त्रक मगरातीले बताए । विगतका वर्षमा पनि विकास निर्माणको काम हुन नसक्दा पँुजीगत तर्फको सबै बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए । तर, गत आवको तुलनामा यस आवमा पँुजीगत तर्फको रकम बढी खर्च भएको बताइएको छ । यसबर्ष समयमा बजेट विनियोजन भएकाले पुँजीगत तर्फको बजेट खर्च गतबर्षको तुलनामा बढ्ने नियन्त्रक मगरातीको अनुमान छ । समयमा बजेटको अख्तियारी नआउने र काम छिटो नगर्ने प्रबृतिले विकास बजेट खर्च अझै पनि निराशाजनकनै देखिएको छ ।
विकास बजेट खर्च नहुँदा जिल्लाको विकास निर्माण कार्य अलपत्र पर्ने गरेको छ । मन्त्रालय तथा विभागबाट ढिलो अख्तियारी आउनु, योजनाको सम्झौता ढिलो हुनु र सम्झौता अनुसार समयमा काम नगर्नुले बर्षेनी जिल्लामा आएको बजेट फिर्ता जाने गरेको हो । विकास निर्माणका लागि स्थानीय स्तरमा हुने राजनीतिक खिचातानी र विकासे कार्यालयको लापरबाहीले जिल्लाको समग्रम विकास प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारी नीति अनुसार कुल बजेटको ८० प्रतिशत खर्च गर्न सक्नु राम्रो मानिन्छ ।
त्यस्तै, जिल्लामा रहेका कार्यालयहरुले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ५३ करोड ४१ लाख १४ हजार ३ सय ८९ रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । गतवर्ष कार्यालयले ५८ करोड ३७ लाख ७६ हजार १ सय २० रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको थियो । उनले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन भएमा गतवर्षको भन्दा बढ्ने अनुमान गरिएको बताए ।

काँकेविहार दैनिकवाट ।