स्थानीयनिर्वाचन—अवसर र चुनौती

मनोज बुढाथोकी मगर
नेपाली समाज रूपान्तरणको विभिन्न उतारचढावका बीचबाट वर्तमान समयमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको पहिलो लिखित संविधान राणा शासक पदमशम्शेरले बिक्रम संवत् २००४ सालमा श्रीप्रकाश गुप्ताको अध्यक्षतामा पारित गरेका थिए । तर लागू हुन नसकेको नेपालको संविधानबाट नेपालको अन्तरिम शासन २००७,नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५,नेपालको संविधान २०१९,नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ सम्म आउँदा देशको माटोले र नेपाली जनताले ठूलो मूल्य चुकाएका छन् । छिमेकी मुलुक चीन र नेपालले सन् २००७ सालमै दुईवटा फरक फरक व्यवस्था प्राप्त गरेको संयोग जु¥यो । तर आज चीन र नेपालको तुलनागर्दा चीन संसारकै समृद्ध र सुसम्पन्न राष्ट्रको उच्च स्थानमा छ भने नेपालले ६ पटक सम्म संविधान परिवर्तन ग¥यो तर गरिबी, अभाव र दयाको देश बन्न पुग्यो साथै उच्च भ्रष्ट मुलुकको रूपमा स्थापित भयो । व्यवस्था सहि हुनु वानहुनुले धेरै कुराको प्रभाव त पार्दछ तर ड्राईभिङ्ग सिटमा बसेको ड्राईभर नै नालायक भयो भने गाडी दुर्घटना हुनुको विकल्प रहदैन ।
अहिलेको संविधानले सार्वभौम सम्पन्न नेपाली जनता भन्ने मूल भावबाट शुरूवातगरिएको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता,राष्ट्रिय एकता,स्वाधिनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार,स्वायत्तता र स्वशासनलाई आत्मसाथ गर्दै पूर्ण रूपमा जनताप्रति केन्द्रित र जनताका लागि अधिकार सम्पन्नशाली दस्तावेज बनेकोमा कुनै शंका छैन । राज्य पुनर्संरचना संघीय ढाँचामा जानु, जनताद्वारा निर्वाचित प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीद्वारा जनप्रतिनिधि छनौट हुनु, चलिआएको सनातन धर्मको संरक्षण गर्दै धर्म निरपेक्षता घोषणा गरिनु, वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातिय छुवाछुतको अन्त्य गरिनु र मौलिक हक लगायत थुप्रै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नु यस दस्तावेजका सुन्दर पक्षहरू हुन् जो जनताको अध्ययनकोे विषय बन्नु पर्दछ ।
वर्तमान सरकारले पुरानो राज्य संरचनालाई खारेज गर्दै नेपाली जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गर्न राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्ति बाँडफाँडको प्रक्रियालाई सघ, प्रदेश र स्थानीय तहगरी तीन तहमा संविधानको व्यवस्था मुताविक जसलाई संस्थागत गर्न राज्यले अधिकार सम्पन्न गाउपालिका र नगरपालिको मिति २०७३ बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन घोषणा सहित ७४४ स्थानीय तह निर्धारण गरेको छ ।
सम्भवत नेपाली राजनीतिक रंगमञ्च क्रमशः तातिदै गईरहेको छ । बिगत २००७ सालदेखिको राजनीतिक गतिविधिलाई जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष त्यसको प्रभाव वा असरहरूको अनुभूति गरेकै छन् । वर्तमान अवस्थाका वस्तुगत परिस्थितिहरूमा फेरबदल आईरहेको बेला विज्ञान, प्रविधि र सूचनाको विकाससंगै राजनीतिक मुद्दाहरू पनि परिवर्तन भएका छन्, । सामाजिक अवस्था जस्तो जनजीविका, जनताका इच्छा, चाहाना, आवश्यकता र आन्तरिक वा बाह्यप्रतिस्पर्धाहरू बदलिएका छन् । बढ्दो सूचना, प्रविधि र विज्ञानको विकासले राजनीतिलाई सहज र चुनौति दुवै थपेको छ । ईतिहास विनाको मानिस, समाज र देशको आफ्नो पहिचान भन्ने केही हुदैन । वर्तमान राजनीतिले सही ईतिहासको मूल्याङकन, त्यसको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्नु जरूरी छ । अन्यथा बिगतको ब्याजमा रमाउने वा खाने चेष्टा मात्र गरिनुले नयाँ सृजनामा शुन्यता देखिन्छ । त्यसको साथै सामाजिक रूपान्तरणको वेगलाई पहिचान गर्न नसक्ने हो भने मुलुकले फेरी पनि दुर्घटना व्यहोर्नु सिवाय केही हुने छैन ।
जब हवाईजहाज उडाउने क्याप्टेननै असक्षम हुँदा वा उडाउन जान्ने तर सुरक्षित अवतरण गर्न नसक्ने भयो भने हवाईजहाज दुर्घटना हुनुको अर्काे विकल्प रहदैन । मानौ समाज एक हवाईजहाज जस्तै हो । यसलाई सञ्चालनगर्न सामाजिक क्याप्टेनको आवश्यकता पर्दछ । मुलुक यस्ता असल क्याप्टेन(नेता)को अभाव वा असक्षमताका कारण पटक पटक र्दुघटनाको सिकार भईरहेको छ र भविष्यमा पनि भईरहने संकेत देखिन्छ । समाज सधै दुर्घटनाको सिकार भइरहने र जनता मुकदर्शक भएर बसिरहने हो भने यो धेरै दिन रहनै सक्दैन । गरिबी र अभावको गर्भमा लुकेको सम्पन्नता र समृद्धिको चाहानाबाट लालहित न्यायको सवालमा अधिकार सम्पन्न जनताको जीवनलाई बदल्दिन सक्ने क्याप्टेनको आवश्यकता बोध सबैले गर्नै पर्छ ।
प्रत्यक्ष वा परोक्ष समाज र जनता पलपल दुर्घटनाको सिकार भईरहेको बेला दुई दशक लामो प्रतिक्षा पश्चात् नेपाली समाजले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्दैछन । जनप्रतिनिधि विहिन, समाज व्यवस्थापनको परिकल्पना गर्नु आफैमा एक हदसम्मको सामाजिक अभाव नै हो तर लोकतन्त्रको अभ्यासको प्रारम्भ निर्वाचन नै हुने हुँदा जनताले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनद्वारा विकेन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा आधारित संघीय संरचनामा नयाँ व्यवस्थाको नेपाली समाज रूपान्तरण हुँदैछ वा अभ्यास गर्दैछ, जो आफैमा एक उत्सव र एक अवसर पनि हो ।
प्राप्त उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको आवश्यकताहो । जनताले विश्वास गर्न सक्ने स्थानको अभाव विद्यमान नै छ । विचारधारात्मक शिविरले मात्र नपुग्ने देखिन्छ । व्यवहारिक अभावले समाजमा विश्वासको खडेरी रहेको अनुभूति सबैको मनोविज्ञानमा व्याप्त छ । हेडलाईट विनाको गाडीमा रातको १२ः०० बजे यात्रागर्न जनता विवश छन् । व्यवस्थाको गम्भीर अध्ययन र विकल्प दिन सक्ने क्याप्टेन छनौटका सवालमा जनताले सचेतता अपनाउन जरूरी देखिन्छ । जनता नै सर्वशक्तिमान हुन र जनता नै न्यायधीशहो भन्ने महत्वलाई स्थापित गरौ । आफ्नो भविश्यको फैसला गर्नमा कुनै तुक नछाडौ ।
महाभारत कथामा पाँच पाण्डवहरूको शक्तिबाट उत्पन्न भयका कारण दुर्योधनले आफ्नो मामा सकुनीलाई जिज्ञासा राख्दछन् ? धर्मात्मा, असल, सत्यता र कर्मशीलशक्ति सबै पाण्डवको पक्षबाट युद्ध गर्दैछन् जसको नेतृत्व स्वयम् कृष्णले गरेका हुन्छन् भने कहीकतै युद्धमा परास्त हुने सम्भावना त छैन ? भनेर भन्दा मामा सकुनीले कुटिल भाषामा दुर्याेधनलाई भने यदि पाण्डवहरूले धर्मशास्त्रको प्रयोग गर्दछन् भने हामी छलशास्त्रको प्रयोग गर्नेछौ । छल नै हाम्रो सबै भन्दा ठूलो हतियार र शास्त्र हुनेछ । जित कौरवको पक्षमा हुने निश्चितताको आश्वासन दिएका थिए । प्रसंगवशः राजनीति विचारधारात्मक शिविरबाट मात्र सञ्चालित नभई छलछामको मनोगत अवस्थाले जरो गाडेको विद्यमान समाजमा जनताले आफ्नो फैसला आफैले गर्ने अवसरको रूपमा बुझ्न अपरिहार्य देखिन्छ ।
निष्कर्षमा, नेपाली राजनीतिक आकाशमा बाह्य र आन्तरिक जटिल परिस्थितिहरूको बादल मडारी रहेको छ । जसको समाधानको विकल्प सहित अगाडि बढ्नु आफैमा एक चुनौति त रहला तर समस्याको गर्भमा यथेष्ट सम्भावना लुकेको सत्यलाई गाम्भीर्यताका साथ मनन् गर्न जरूरी छ । साथै दुनियाँमा कुनै चीज यस्तो छैन जो अकाट्य होस् । नेपाली जनताले प्राप्तगर्ने संविधान बिगतको संविधानको कमिकमजोरी माथिको संशोधित र परिमार्जित परिमाण नै हो जो भविष्यमा अकाट्य छ भनि भन्न नमिल्ने छ । आवश्यकतामा पुन संशोधन हुँदै जाने वा जनताको चाहानाले विचाराधिन रहने व्यवस्था संविधानले सुरक्षित गरेको छ । संविधानको कार्यान्वयन र जनस्तरसम्म पहुँच पु¥याउन सक्ने वा नसक्ने हिसाब किताब हाम्रा क्याप्टेनहरूले कसरी गर्ने छन्,त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ तर जनताले आफ्नो अमूल्य मताधिकारको महत्वबुझी साहासिक, कुशल, दूरगामी र असल नेतृत्व चयनमा विचार पु¥याउनसके स्थानीयतहको निर्वाचन—“चुनौती होइन, स्वर्णीम अवसर” बन्नेछ । अन्यथा बिगत हाम्रो अगाडि नै छ ।










