आचारसंहिता र मन्त्री

सम्पादकिय
निर्वाचन आयोग निर्वाचन गर्न त कस्सिएको छ, तर त्यसले हाम्रा मन्त्रीहरूलाई भने बडो सकसमा पारेको रहेछ । आफैँले घोषणा गरेको निर्वाचन आफ्नै लागि बन्धन हुने भएपछि हाम्रा मन्त्रीहरूले तिलमिलाउँदै आयोगका आयुक्तहरूसँग अनुहार रातै पारेर बहस गरेछन् । यसमा पनि केहीको चित्त दुखाइ भने उम्मेदवारले कतिवटा सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउने या हेलिकोप्टर चढ्न किन नपाउने भन्ने विषयसँग सम्बद्ध रहेछ । हुन पनि हो मन्त्री भएर यसो गाउँमा निर्वाचनका वेला घुम्न जाँदा आफ्ना मतदातालाई देखाउन झिलिमिली गर्दै दुई–चार थान अगुवा–पछुवाका सवारीसाधनसहित जान पनि नपाउने हो भने मन्त्री भएको के स्वाद आयो रु अझ कतिले त सडक यातायातले नछोएको गाउँमा निर्वाचनका सन्दर्भमा जाँदा दुईटा मात्र घोडा प्रयोग गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले लगाएको प्रतिबन्धले आफ्नो मान खस्काएको पनि अनुभव गरेछन् । तिनलाई हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गर्न नपाए मन्त्री हुनुको के अर्थ रह्यो भन्ने पनि परेको होला । निर्वाचनका वेला कसैलाई नियुक्ति दिएर मत फकाउन या कहीँ यसो बन्ने या नबन्ने योजनाको शिलान्यास या सम्पन्न भएका संरचनाको उद्घाटन गरेर जनतामा आफूले गरेका कामको फेहरिस्त देखाएर मतलाई प्रभावित गर्नसमेत आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताले प्रतिबन्ध लगाएपछि केही मन्त्रीको निद्रा हराएको पनि रहेछ ।

हाम्रोजस्तो देशमा राजनीतिज्ञहरूको मनोविज्ञान र मतदाताहरूको दृष्टकोणबीच एउटा तालमेल हुन्छ— त्यो हो केही तामझाम नदेखाउने, केही उद्घाटन, शिलान्यास नगर्ने, केही रकम नबाँड्ने, केही अगुवा–पछुवा लगाएर नहिँड्नेलाई नेता नमान्ने मनोविज्ञान । यसले गर्दा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा नेताहरूले केही न केही विकास बाँड्ने, आश्वासन बाँड्ने, आमा समूह, विद्यालय, मन्दिर या सामुदायिक भवनका नाममा पैसा बाँड्ने र मतदातालाई प्रभावित गर्ने गर्छन् । यसपटकको आचारसंहिता यदि पालना भयो भने मन्त्री या सांसदले यी सबै काम निर्वाचन अवधिभरका लागि गर्न पाउनेछैनन् । यसैले तिनको अनुहार मरिचझैँ खुम्चिएको हुनुपर्छ । आचारसंहिता जारी गरेर मात्र हुन्न, त्यसलाई पालना गराउन अनुगमन गर्ने र दण्ड गर्ने गरी आवश्यक संस्थागत व्यवस्था पनि निर्वाचन आयोगले गरेको हुनुपर्छ । पाइलैपिच्छे आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने बानी परेको राजनीतिक पंक्तिलाई अनुशासनमा राख्न पनि यो आवश्यक छ ।

निर्वाचन राजनीतिकर्मीका लागि ठूलै यज्ञ हो । राजनीति गर्ने, आफ्नो दलको विभिन्न तहमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका र निर्वाचन लडेर जितेकाहरू मन्त्री हुन्छन् । हाम्रो संविधानले नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मन्त्री बन्ने परिकल्पना गरेको छ । निर्वाचित भएर आएको जनप्रतिनिधि सांसद होस् या मन्त्री उसले कुनै पनि तहको निर्वाचनका वेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासमक्ष जान र राजनीतिक गतिविधिमा सामेल हुन पाउनुपर्छ । तर, अहिलेको निर्वाचन आयोगको परिकल्पना अलि फरक रहेको जस्तो सन्देश प्रवाहित भएको छ । युनिफर्मका सुरक्षाकर्मी र झन्डा हालेको सवारीसाधन लिएर जान रोक लगाउने, तर मन्त्रीहरूलाई अन्य साधन प्रयोग गरेर आफ्नो गाउँमा जान पाउने व्यवस्था भने गर्नैपर्छ । यदि त्यसरी जान नपाउने हो भने उनीहरूको राजनीतिक अधिकार हनन हुन्छ । यस मामिलामा निर्वाचन आयोगले असहज बन्नु हुँदैन । सरकारी स्रोतलाई आफ्नो दलको सुविधामा प्रयोग गर्न रोक लगाउने कुरा भने अनिवार्य रूपमा लागू गराइनुपर्छ ।