संविधान संशोधन नगरेसम्म चुनावमा जादैनौं भन्नु मधेषीको हठ पुर्व गृहमन्त्री बस्नेत
शक्तिबहादुर बस्नेत
पुर्व गृहमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता नेकपा माओवादी केन्द्र
सरकारले निर्वाचनको तयारी थालेको हो
हो, अहिले निर्वाचनको आवश्यकता हो । सरकारले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता निर्वाचनलाई नै बनाएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नका लागि तीनओटै तहको निर्वाचन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने आवश्यकता र जिम्मेवारीअनुरुप सरकार चुनावमा केन्द्रित भएर अघि बढेको स्थिति हो ।
स्थानीय तहको संख्या निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । सरकार भने निर्वाचनको तयारी थालेको छ । यो विरोधाभाष जस्तो देखिएन
आधारभूत रुपमा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा अगाडि बढ्ने स्थिति हुन्छ । कतिपय ठाउँमा प्राविधिक ढंगले रहेका कमीहरुलाई ख्याल गर्दै कतिपय ठाउँमा जनताको पछिल्लो अभिमतलाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक निर्णय लिन सरकारले एउटा कार्यदल पनि बनाएको छ । त्यसकारणले यो अन्तरविरोधी भन्दा पनि यी कुराहरु कहीँकतै बाँकी रहेका विषयहरु समाधान हुँदै जान्छन् । त्यसकारण यो समस्या नै अब निर्वाचनका लागि बाधक हुँदैन र हुने स्थिति देखिँदैन ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले स्थानीय तहको सीमा तथा संख्या निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म निर्वाचन गराउने प्रक्रियामा अघि बढ्न कठिन भएको बताउनुभएको छ नि
निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रिया अघि बढिसक्यो । विधेयकहरु पारित भइसकेको स्थिति छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्नका लागि एउटा कार्यदल पनि बनेको छ । त्यसकारण यो विषय पनि यथाशक्य छिटो टुंगोमा पुग्ने भएको कारणले अब निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसमा शंका उपशंका गर्न आवश्यक छैन ।
निर्वाचनका लागि दलहरुबीच छलफल र सहमति भएर सरकार अघि बढेको हो
पहिलो कुरा संविधान जारी भइसकेपछि संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि चुनाव महत्वपूर्ण विषय हो र त्यसकारणमा चुनाव विमति हुनुपर्ने वा राख्नुपर्ने कुनै विषय नै छैन । अब जहाँसम्म सहमतिको प्रश्न हो यो संविधान कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । संविधान लागू गर्नुपर्छ भन्ने सबै पार्टीहरुले चुनावलाई विरोध गर्ने प्रश्न उठ्दैन । कतिपय असन्तुष्ट पक्षहरु छन् भने उनीहरुलाई पनि चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराएर लैजानका लागि सरकारले हदैसम्मको लचकता अपनाइरहेको पनि छ । मेरो विचारमा उहाँहरु पनि आउनुहुन्छ । उहाँहरुले जनताबाट अनुमोदित हुने यो प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्नुभएन भने जनताले उहाँहरुले खोज्नुभएको के हो भन्ने कुरामा थप स्पष्ट हुन पाउनेछन् ।
तर, मधेशी मोर्चाले त संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन नस्वीकार्ने बताइरहेका छन् नि
संविधान संशोधनको प्रस्तावको बारेमा छलफल भइरहेको छ । उहाँहरुले संशोधन नभएसम्म चुनावमा जान्नौं भन्ने कुरा मेरो विचारमा उपयुक्त छैन । सही पनि होइन । संशोधन गर्नका लागि संवैधानिक प्रक्रिया छ । कि त यसलाई आन्दोलनबाट समाधान दिनुप¥यो । इतिहासमा संविधान संघर्षबाट, आन्दोलनबाट फेरबदल पनि भएका छन् । या त एउटा निश्चित संवैधानिक प्रक्रियाबाट परिवर्तन भएको छ । संवैधानिक प्रक्रियामा जाँदा संविधान संशोधनलाई दुई तिहाइ मत चाहिन्छ । दुई तिहाइ सांसदले स्वीकार गर्नुपर्छ । यति कुरो उहाँहरुलाई बुझाइराख्नुपर्ने विषय होइन नि रु त्यसकारणले संविधान संशोधन नगरेसम्म हामी चुनावमा जाँदैनौं भन्ने कुरामा कुनै अर्थ छैन । उहाँहरुले चुनावमा आफ्नो मुद्दा लिएर जान सक्नुहुन्छ । तीन तहको चुनावमा त्यहीलाई मुद्दा बनाउनुहोला । आफ्नो मागलाई चुनावी मुद्दा बनाए भइहाल्यो नि ।
मधेशी मोर्चाको सहमति भए्नभए पनि सरकारले निर्वाचन गर्छ
संविधान संशोधनको विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई प्रक्रियामा अघि बढाउन पनि सकिएला । तर, प्रक्रियामा जाँदा त यो फेल या पास दुवै हुन सक्छ नि । पास भए चुनावमा जान्छु, पास नभए चुनावमा जान्न भन्ने कुरालाई कुनै पनि तरिकाले सही मान्न सकिँदैन । त्यो विषयलाई उहाँहरुले आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाउन सक्नुहुन्छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी एउटा विधेयक राज्य व्यवस्थामा विचाराधीन छ, खासमा के कुरामा अड्किएको छ
धेरै विषयमा छलफल भइराखेका छन् । राजनीतिक दलहरुले पालना गर्ने शर्तहरुका विषय होलान्, दलहरु कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धी विषयहरु नै छन् । तिनै विषयमा छलफल चलिरहेको छ । मलाई लाग्छ दलहरुबीच त्यति ठूलो विवाद छैन, छिट्टै टुंगो लाग्नेछ । यो विधेयक पनि तुरुन्तै पारित हुन्छ ।
थ्रेसहोल्ड राख्ने कि नराख्ने विषयमा विवाद छ रे नि
मैले अघि नि भनेँ, राजनीतिक पार्टीको सदस्य कस्तो हुनुपर्छ, राजनीतिक पार्टीको मान्यताप्राप्त गर्न केके शर्तहरु पालना गर्नुपर्छ लगायत विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ । राजनीतिक पार्टीहरुको बीचमा अलिअलि आफ्नो जोडकोणहरु त छन् । तर त्यति ठूलो दरार जहाँचाहिँ मिल्नै नसकिने होस् भन्ने चाहिँ छैन । मिल्नै नसकिने विषयहरु त छलफल भएर मिल्दै गएका छन् भने यो विषय त्यत्रो कारणले रोकिने भन्ने होइन । थ्रेसहोल्डलगायत विषय पनि छलफलका क्रममा छन् ।
थ्रेसहोल्डको विषयमा माओवादीको धारणा के छ
नेपालमा हामीले समावेशी समानुपातिक मूल्यमान्यतामा आधारित लोकतन्त्रको कुरा ग¥यौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कुरा ग¥यौं । यो दुवै कुराको सारमा नेपालको भौगोलिका विविधता, सामाजिक विविधता मुख्य हुन् । यो विविधतामै एकरुपता कायम गर्दै अघि बढ्नको निम्ति हामीले सबैलाई उचित अवसर पनि प्रदान गर्नुपर्छ । त्यो अवसरमा नै एकताभाव पैदा हुन्छ । कसैले पनि हेला होचो भएको महसुस गर्नु नपरोस्, नपाओस् भन्नका लागि हामीले धेरै कडाइ गर्नु जरुरी छैन । त्यसको अर्थ असीमित हुने, सीमारहित हुने कुरा पनि होइन । त्यसैकारण एउटा सानो सीमा रेखाचाहिँ कोर्न सकिन्छ । तर हामी यो विषयमा धेरै कडा बन्नुपर्छ भनेर सोच्न आवश्यक छैन । एउटा सीमारेखा त हुनैपर्छ । धेरै कडाचाहिँ हामी हुनुहुन्न । किनकि हाम्रो विविधता र मौलिकता फस्टाउने ग्राउण्ड नै संकुचित होस् । त्यो ढंगले सोच्नुपर्छ ।
तर, थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नहुँदा नेपाली राजनीति अस्थिर भयो भनिन्छ नि
यसका दुवै पक्ष हुन्छन् । यसलाई असीमित र सीमारहित बनाउँदा तपाईंले भनेजस्तो हुने भयो । अब थ्रेसहोल्डले कस्दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा खेरि दुई÷चारवटा पार्टी बाहेक अरु सबै संकुचित हुने अवस्था आउँदा हाम्रा अन्य सामाजिक मनोविज्ञानहरु संकुचित भएको कुण्ठित भएको पनि नहोओस् । भनेर सतर्क हुनुपर्छ । यस अर्थमा धेरै कडाइ पनि गर्नुहुन्छ, सीमारहित पनि हुनुहुन्न ।
निर्वाचनको लागि माओवादीले कस्तो तयारी गर्दै छ
मुलुकमा अहिले पनि माओवादीको मार्ग निर्देशनमा अघि बढिरहेको छ । यी कुरा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा सबैले स्वीकार गर्छन् । समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अझ त्यसमा पनि समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली माओवादीको मार्ग चिह्न हो । माओवादीको मार्गचित्र हो र विगत केही समय माओवादीले यसको स्वामित्व लिने कुरामा माओवादी आफैंभित्र पनि केही अलमल जस्तो देखियो । त्यसले गर्दा यसको व्यवस्थापन गर्ने भूमिकामा माओवादी अलि कमजोर जस्तो देखियो । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले माओवादी अलि कमजोर भयो कि भन्ने पनि मान्छेहरुमा पर्न गयो । केही हदसम्म यथार्थ पनि बन्न पुग्यो । तर इतिहासका यी सबै उतारचढावहरुबाट सिकेर माओवादी अघि बढ्न खोजिरहेको छ । माओवादीको मार्गचित्रमा अघि बढिरहेको मुलुकको सही व्यवस्थापन माओवादीले मात्र गर्न सक्छ भन्ने कुरामा धेरै उतारचढावपश्चात् माओवादी निष्कर्षमा पुगेको छ । र हामी यो लिएर कुरा जनतामाझ जाँदै छौं । माओवादीले फेरि एकपटक यो मुुलुक नेतृत्व गर्ने त्यो अभियान अघि बढ्दै छ ।
