पारित नहुने संविधान संशोधन प्रस्तावमा एमाले किन मतदान चाहँदैन ?
, काठमाडौं पुस ५,
संविधान संशोधनको बिषयलाई लिएर सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षबीच अहिले देखिएको राजनीतिक द्वन्द्व अझै केही दिन लम्बिने संकेत देखिंदैछ । दुवै पक्ष एकले अर्कोलाई गलाउने रणनीति लिएर अघि बढेका कारण तत्कालै यो साम्य हुने देखिन्न । बरु, सत्ता र प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरुको आक्रोशपूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नयाँ द्वन्द्वका बाछिट्टाहरु देखिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी पनि संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसद्मा लगेर मतदान गराउने पक्षमा छन् । मतदानमा लैजादा दुई तिहाई मतले संशोधन प्रस्ताव पारित भए त्यसको जस लिएर मधेसमा भोट बढाउन सकिने आशमा दाहाल र देउवा देखिन्छन् । पास हुन नसके पनि आफूहरुले मधेसको माग सम्वोधन गर्न खोजेको तर एमालेका कारण संभव भएन भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ भन्नेमा दाहाल र देउवा ढुक्क छन् । यसले मधेसको मनोविज्ञान आफ्नो पक्षमा आउने उनीहरुको आशा छ ।
संविधान संशोधन विधेयकलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको द्वन्द्व बढ्नुमा दक्षिण छिमेकी भारतको चाहनाले पनि काम गरेको देखिन्छ । संविधान जारी गरेदेखि नै असन्तुष्ट रहेको भारतले यो संशोधन प्रस्तावको भने स्वागत गरिसकेको छ । मधेसको आन्दोलनको ‘सेफल्यान्डिङ’ का लागि भारत यो संशोधन प्रस्ताव पारित होस् भन्ने चाहन्छ । आन्दोलनबाट ठूलो उपलव्धि हासिल हुने नदेखेपछि मोर्चा पनि कुनै न कुनै रुपमा माग सम्वोधन गरेर निर्वाचन मार्फत आन्दोलन बिसाउन चाहन्छ । ‘प्रधानमन्त्री दाहाल र हाम्रो पार्टीका सभापति देउवाले तपाईहरुलाई चित्त बुझेको छैन भने विपक्षमा मतदान गर्नुहोस् र असफल बनाउनुहोस् । अहिलेको अंकगणितमा यो असफल हुने नै देखिन्छ । तैपनि तपाईहरु किन संसदमा विधेयक प्रवेश गर्न दिन हुन्न रु भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भन्दै आउनु भएको छ’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘तर एमालेका नेताहरुले संसदमै प्रवेश गर्न नदिने जबाफ बाहेक केही दिन सक्नु भएको छैन ।’
एमालेले संशोधन विधेयक संसदमा प्रवेश नै गर्न नदिने र कांग्रेसरमाओवादी सफल भए पनि असफल भए पनि संसदमा लगेर मतदानमा पुर्याउनै पर्ने अडानले संसद लगातर संसद अबरुद्ध छ । जसका कारण ०७४ माघ ७ भित्र गर्नुपर्नै तीन तह ९संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तह० को निर्वाचनसँग जोडिएका विधेयक समेत अघि बढ्न सकेका छैन्नन । अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंहबिरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल समेत रोकिएको छ ।
एमाले के चाहन्छ
सरकारले संशोधन विधेयक जसरी पनि अघि बढाउने भनेपछि एमालेसँग तीनवटा विकल्प छन् । संसद् अवरोध कायमै राखेर विधेयकलाई संसदमा प्रवेशै नदिने, चित्त नबुझेका बिषयलाई संशोधन मार्फत सच्चाउने र विधेयकलाई मतदानबाट असफल बनाउने । अहिलेसम्म एमाले पहिलो विकल्पमै छ । अरु दूई मध्येका विकल्प रोज्नुभन्दा संशोधन विधेयकलाई संसदमा प्रवेश नै नदिनुमा एमालेले रणनीतिक लाभ देखेको छ ।
संसदको अंकगणितले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सिधै असफल हुने निश्चित छ । एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा ९माले०, नेपाल मजदुर किसान पार्टीसहित आठ दल अर्थात १ सय ९८ सांसद एमालेको साथमा छन् । यो संख्या कायम रहँदासम्म प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाई पुग्दैन । तर, एमाले उक्त प्रस्तावलाई प्रकृया सम्मत ढंगबाट किन संसदमा प्रवेश हुन दिदैन त रु एमाले निकट स्रोत भन्छ, ‘संविधान संशोधनको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न स्वयं एमाले तयार छैन ।’ विपक्षमा मतदान गरेर विधेयकलाई असफल बनाउँदा भोलीका दिनमा अप्ठ्यारो पर्ने एमाले नेताहरुको बुझाई छ । भोलीका दिनमा सरकारको नेतृत्व लिने या सरकारमा सहभागि हुनुपर्ने अवस्था आउँदा मधेसलाई चित्त बुझाउने दायित्व एमालेको पनि हुनेछ । संसदमा लगेर असफल बनाउनु भन्दा विधेयकलाई संसदमा प्रवेश गर्न नदिँदा नै कम जोखिम हुने बुझाईकै कारण एमालेले यो विधेयक संसदमा प्रवेश गराउन चाहदैन । यसको अर्थ सरकारले ल्याएको विधेयकलाई ‘राष्ट्रघाति’ भने पनि संसदमा लगेर सिधै ‘रिजेक्ट’ गर्ने चाहना एमालेको देखिन्न ।
संविधान संशोधन प्रस्तावमा एमालेको मुख्य विरोध प्रदेश नम्बर ५ बाट पहाडी जिल्लालाई अलग्याउने बिषयसँग जोडिएको छ । पहाड र तराईलाई अलग्याएर अन्ततस् यसले राष्ट्रलाई विखण्डनतिर लैजाने भन्दै एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई ‘राष्ट्रघाति’ को संज्ञा दिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका रोल्पा, प्यूठान, रुकुमको पूर्वी भाग, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पालाई संशोधनमा ४ नम्बर प्रदेशमा गाभिएको छ । प्रदेश नम्बर ५ मा नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम०, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया छन् । कांग्रेस र एमालेले ०७१ कात्तिक २३ गते तत्कालीन राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई बुझाएको संविधानका अन्तरबस्तु सम्वन्धी साझा अवधारणा टेकेर नै सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो । उक्त साझा अवधारणामा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची प्रदेश नम्बर ५ मा थिएनन् । नवलपरासीको दाउन्ने पश्चिमको भाग, रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई नै समेटेर लुम्बिनी प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको थियो । अहिलेको संशोधनमा नवलपरासीको दाउन्ने पश्चिम भन्ने ठाउँमा बर्दघाट सुस्ता पश्चिम भन्नेबाहेक कुनै परिवर्तन छैन । बरु प्रदेश नम्बर ४ मा मगर क्लष्टर मिलाउन भन्दै रुकुम, रोल्पा र प्यूठान थपिएको छ ।
कांग्रेस र एमालेसहित दुई तिहाई बढीको समर्थन प्राप्त उक्त चार पृष्ठको साझा धारणाका प्रत्येक पानामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको हस्ताक्षर छ । तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष सुर्यबहादुर थापा, बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, स्वतन्त्र सांसद ९हाल कांग्रेसमा प्रवेश०, चन्द्रेश्वर झाले अन्तिम पानामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अर्को पक्ष, तत्कालीन ओली नेतृत्वकै सरकारले मधेसी मोर्चाले उठाएको माग सम्वोधन गर्ने प्रयास नगरेको होइन । माग सम्वोधन गर्न मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई धेरैपटक पत्रचार समेत गरेको थियो । सीमाकंनसहित मोर्चाले उठाएका माग सम्वोधनकै लागि तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र समेत गठन भएको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी कांग्रेस र मोर्चाले संयन्त्रमा प्रतिनिधि नपठाएकाले त्यतिबेला संयन्त्रले काम गर्न सकेन । ओली सरकार हटेपछि सत्तारुढ बन्न पुगेका कांग्रेस र माओवादीले यतिसम्म त एमालेले पनि स्वीकार्न बाध्य हुन्छ भनेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । किनकी यही सेरोफेरोमा संघीय प्रदेशको सीमाकंन परिवर्तन गर्नेबारे ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा पनि छलफलमा आएको हो ।
अब के होला
सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै एकअर्कालाई गलाउने रणनीतिमा लागेसम्म अहिलेको टकरावले निकासको बाटो समात्ने देखिन्न । मधेसी मोर्चाका मागलाई कुनै न ढंगले सम्वोधन नगर्दा निर्वाचन हुने वातवरण पनि बन्ने देखिन्न । मोर्चाले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार गरेको छैन । सार्वजनिक खपतका लागि परिमार्जनका कुरा गरे पनि मोर्चा यही संशोधन पारित गराउने पक्षमा छ । यसैमा लफडा भईरहेका बेला थप परिमार्जन खोजेर उपलव्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मनस्थितीमा मोर्चाका नेताहरु पनि देखिन्नन् । तर, अहिलेको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने ‘ग्यारेन्टी’ उनीहरुले खोजीरहेका छन् ।
एमाले यही मुद्दालाई बोकेर निर्वाचनमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने रणनीतिमा छ । यसका लागि निर्वाचन एमालेको प्राथमिकतामा छ । तर, मधेसी मोर्चालाई नमनाएसम्म निर्वाचन हुन सक्दैन भन्नेमा पनि एमाले उतिकै जानकार छ । त्यसैले मधेसलाई सम्वोधन गर्ने सवालमा एमालले पनि आफ्नो स्वामित्व चाहेको छ । सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई सिधै पास हुन दिँदा तराईमा मधेस विरोधी पार्टीको रुपमा चित्रित भईराखिने र दाहाल नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व पाउने होभने हामीले किन सहयोग गर्ने भन्ने धारणा एमालेभित्र प्रबल छ । त्यसैले संशोधन प्रस्तावका कारणले उत्पन्न सत्ता र प्रतिपक्षबीचको द्वन्द्व सरकारको बिषयमा गएर ठोक्किन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले दुई दिनअघि पूर्वको एक कार्यक्रममा प्रतिपक्षले भन्दैमा सरकार नछाड्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिएर यसलाई संकेत गरिसकेका छन् । संविधान अनुसार ०७४ माघ ७ सम्म संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारित समयमा संघीय संसद्को निर्वाचन हुन नसकेमा संवैधानिक रिक्तताको स्थिति उत्पन हुने अवस्था आउँछ । यो स्थिति आउन नदिनका लागि एमालेलाई पनि विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु जरुरी छ । एमालेले यही मौकामा नयाँ शिराबाट सहमति चाहेको छ । संविधान संशोधन, सरकार र निर्वाचनलगायत बिषयमा उसले चाहेको स्वामित्व र सहभागितालाई कांग्रेस र एमालेले पनि उपेक्षा गरेर अघि बढ्न हुन्न । सरकारका कुरा मिलेपछि सवै बिषय मिल्ने गरेको विगतको इतिहास सामुन्यमा छन् ।
ekantipur .com,
