एउटै निर्माण कम्पनीलाई ठेक्कामाथि ठेक्का, जाजरकोटमा पुल–सडक वर्षौंदेखि अलपत्र , नागरिकहरु हैरान

 हेमन्त केसी,
सुर्खेत / जाजरकोटमा सडक तथा पुल निर्माणका नाममा ठेक्का सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि अपेक्षित काम हुन सकेको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटमार्फत सम्झौता भएका महत्वपूर्ण सडक तथा पुलका ठेक्का लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा स्थानीय बासिन्दा र यात्रुले सास्ती खेप्दै आएका छन् । कतिपय आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले काम सुरु नै नगरेको अवस्था छ भने कतिपयमा प्रारम्भिक संरचना बनाएर काम छाडिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार छेडाचाँदे–जुम्ला सडकखण्डअन्तर्गत छेडागाड नगरपालिका–१ र ४ जोड्ने साल्मा खोला (खारा) मा निर्माणाधीन पक्की पुल चार वर्षदेखि अलपत्र छ । पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दुईवटा पिलर निर्माण गरेर निर्माण व्यवसायीले काम रोकेपछि पुल अधुरै रहेको हो ।

मेघा सिस्ने जेभी, नेपालगन्ज–२ बाँकेसँग २०७८ असोज २९ गते पुल निर्माणको सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको अन्तिम मिति २०८० माघ २८ गते थियो । कुल ४ करोड ८८ लाख १५ हजार १८ रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म निर्माणको भौतिक प्रगति करिब ३० प्रतिशत मात्र रहेको कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म १ करोड ४१ लाख ४२ हजार ३६८ रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।

सम्झौताको म्याद सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि पुल निर्माणले गति लिन सकेको छैन । पुल नबन्दा वर्षायाममा खोलाबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ । सडकसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पुल अधुरो हुँदा पश्चिम जाजरकोटबाट जुम्लातर्फ आवतजावत गर्ने यात्रुलाई समेत समस्या हुँदै आएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको कार्यालय प्रमुख भुपेन्द्र जैसीले बताए । कार्यालयले २०८३ साउन २७ गते प्राइम कमर्सियल बैंक, कमलपोखरी, काठमाडौंलाई पत्र लेख्दै निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन जानकारी गराएको छ ।
यसबीच निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट २०८३ साउन ८ गते खारेज भएको कार्यालयले जनाएको छ । अदालतको पत्र कार्यालयले २०८३ साउन २१ गते प्राप्त गरेको थियो ।

अदालतबाट रिट खारेज भएपछि कार्यालयले बैंकमा राखिएको करिब ६५ लाख २२ हजार रुपैयाँको धरौटी/ कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने तयारी थालेको छ । निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट दिपेन्द्र शाही रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

३० किलोमिटर सडकमा तीन किलोमिटर मात्रै काम
जाजरकोटको पश्चिम क्षेत्रमा महत्वपूर्ण मानिएको छेडा–थलह–सानाखोला–चाँदे हुँदै जुम्ला सडकखण्डको सानाखोलादेखि जुम्लातर्फको सडक निर्माणको अवस्था पनि उस्तै कमजोर छ ।
सानाखोलादेखि जुम्लासम्म करिब ३० किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म करिब तीन किलोमिटर मात्र काम भएको छ । सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि बाँकी खण्डमा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।
उक्त सडक निर्माणका लागि अमर सिस्ने जेभीसँग २०७८ साउन २९ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको अन्तिम मिति २०८० असोज २८ गते रहेको थियो । कुल १५ करोड ५२ लाख ५१ हजार ४५० रुपैयाँमा सम्झौता भएको आयोजनामा हालसम्म निर्माण व्यवसायीले ४१ लाख ४१ हजार ७८० रुपैयाँ मात्र भुक्तानी लिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ३ प्रतिशत मात्र छ । लामो समयदेखि सडक निर्माणले गति नलिँदा पश्चिम जाजरकोटका बासिन्दालाई यातायातमा ठूलो समस्या हुँदै आएको छ । सडक निर्माण सम्पन्न भए जाजरकोटको पश्चिम क्षेत्रलाई जुम्लासँग जोड्ने महत्वपूर्ण मार्गका रूपमा विकास हुने भए पनि ठेक्का कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले स्थानीयको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन ।

९ करोडभन्दा बढीको सडकमा ७५ प्रतिशत काम
यसैगरी नलगाड–कालिमाटी–खालचौर–नेटिलेख सडकखण्डअन्तर्गत बारेकोट गाउँपालिकाको सक्ला–खारी–बयाले–लिम्सा सडक निर्माणको अवस्था भने अन्य आयोजनाको तुलनामा केही राम्रो देखिएको छ ।
उक्त सडक निर्माणका लागि अमर सिस्ने जेभीसँग २०७८ भदौ ९ गते सम्झौता भएको थियो । कुल ९ करोड १२ लाख ६७ हजार ४५० रुपैयाँमा सम्झौता भएको आयोजनाको अन्तिम मिति २०८२ चैत ३० गते रहेको छ । आयोजनामा एकपटक म्याद थप गरिएको छ ।
कार्यालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीले हालसम्म ६ करोड ५३ लाख ४७ हजार ५९० रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति भने करिब ७५ प्रतिशत पुगेको छ ।

तर सडक निर्माणको काम अपेक्षित गतिमा सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीयले अझै पूर्ण रूपमा सडकको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । बाँकी काम समयमै सम्पन्न गराउन कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई दबाब दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

३ करोडको मोटरेबल पुलमा काम नै सुरु भएन
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–८ साघुतरा र नलगाड नगरपालिका–५ सिर्के जोड्ने मोटरेबल पुलको अवस्था झनै दयनीय छ । करिब तीन करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता भएको भए पनि पुल निर्माणको भौतिक प्रगति शून्य रहेको छ ।
उक्त पुल निर्माणका लागि अमर सिस्ने जेभी, नेपालगन्जसँग २०७८ वैशाख २९ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको अन्तिम मिति २०८० असोज २८ गते थियो । कुल ३ करोड ९ लाख ८८ हजार २५० रुपैयाँमा सम्झौता भएको उक्त आयोजनामा हालसम्म निर्माण व्यवसायीले कुनै रकम भुक्तानी लिएको छैन ।
सम्झौताको म्याद सकिएर वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण सुरु नहुँदा स्थानीयले पुल निर्माण कहिले हुने भन्ने अन्योलमा छन् । पुल निर्माण नहुँदा स्थानीयलाई खोला तथा जोखिमपूर्ण बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

एउटै कार्यालयअन्तर्गत करोडौँका ठेक्का अलपत्र
पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटबाट सम्झौता भएका यी आयोजनाले जिल्लामा पूर्वाधार निर्माणको अवस्था र ठेक्का कार्यान्वयनको कमजोर पक्षलाई उजागर गरेका छन् । विशेषगरी सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्माण व्यवसायीले काम अघि नबढाउने, म्याद सकिएपछि पनि आयोजना अलपत्र छाड्ने र नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष मार खेप्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
चार आयोजनाको विवरण हेर्दा सडक तथा पुल निर्माणमा ठूलो रकम परिचालन भएको देखिन्छ । एउटै आयोजनामा कामको प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको भए पनि अन्य आयोजनामा ३० प्रतिशत, ३ प्रतिशत र शून्य प्रगति रहेको छ । यसले ठेक्का व्यवस्थापन र निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाएको छ ।

विशेषगरी साल्मा खोलाको पुलमा निर्माण व्यवसायीले करिब एक करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको भए पनि काम ३० प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । पुल अधुरो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय नागरिक र यात्रुले भोगिरहेका छन् ।
कार्यालयले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । साल्मा खोलाको पुलका हकमा उच्च अदालत पाटनबाट रिट खारेज भइसकेकाले बैंकमा रहेको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने तथा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

वर्षौंसम्म आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीमाथि समयमै कारबाही हुन नसक्दा राज्यको लगानीसमेत जोखिममा पर्ने गरेको छ । त्यसैले अधुरा आयोजना तत्काल अघि बढाउने, सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने र नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको यातायात तथा आवतजावतको समस्या समाधान गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । उत्ता निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि लालमाया चलाउने शाहीले मुद्धा हारेपनि माथिल्लो अदालतमा जाने बताइन । अहिले भेरी करिडोरमा काम गरिरहेको समेत बताइन । अप्ठ्यारो ठाउँमा काम दिने पूर्वाधार कार्यालय नै दोसी भएको बताइन ।