सरकारी गाडी थन्किए, निजी गाडीमा वर्षमा १२ लाख खर्च
मेयर–उपमेयरका सवारीसाधन डेढ वर्षदेखि बेवारिसे, एम्बुलेन्ससमेत प्रयोगविहीन
कालीकोट / खाँडाचक्र नगरपालिकाले सरकारी सवारीसाधनको समयमै मर्मतसम्भार तथा व्यवस्थापन नगर्दा लाखौँ मूल्यका गाडी लामो समयदेखि बेवारिसे अवस्थामा थन्किएका छन्। मेयर र उपमेयरले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडी तथा एम्बुलेन्ससमेत मर्मत नगरी विभिन्न स्थानमा छाडिएका छन्। सरकारी गाडी प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेर नगरपालिकाले निजी गाडी भाडामा प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ।
खाँडाचक्र नगरपालिकाका मेयरले प्रयोग गर्ने बा २ झ ३९७२ नम्बरको सरकारी गाडी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटको अगाडि लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। गाडीलाई पालले ढाकेर राखिएको भए पनि लामो समयसम्म प्रयोग तथा मर्मत नगर्दा पार्टपुर्जामा खिया लागेर जीर्ण बन्दै गएको छ।
त्यस्तै, उपमेयरले प्रयोग गर्ने कर्णाली प्रदेश ०२००१ झ ००९९ नम्बरको गाडी सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डअन्तर्गत ताडीमा करिब डेढ वर्षदेखि बेवारिसे अवस्थामा छाडिएको छ। लामो समयदेखि सडक छेउमा थन्किएको उक्त गाडीको संरक्षण र मर्मतमा नगरपालिकाले चासो नदिएको देखिन्छ।
नगरपालिकाको कर्णाली प्रदेश ०२००१ झ ००९८ नम्बरको एम्बुलेन्ससमेत मर्मत नगरी नगरपालिकाको गेटमा राखिएको छ। बिरामी तथा विपद्का बेला अत्यावश्यक पर्ने एम्बुलेन्ससमेत प्रयोगविहीन हुँदा स्थानीयवासीलाई समस्या हुने गरेको छ।
सरकारी गाडी थन्काएर निजी गाडी भाडामा
नगरपालिकाले आफ्नै सरकारी सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउनुभन्दा निजी गाडी भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले निजी गाडी भाडामा लिन वार्षिक करिब १२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको जनाइएको छ।
खाँडाचक्र नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवलजंग शाहीले हाल दुई महिनाका लागि निजी गाडी प्रयोग भइरहेको जानकारी दिए।
सरकारी गाडी मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै निजी गाडी भाडामा लिएर प्रयोग गर्दा नगरपालिकाको नियमित खर्चसमेत बढेको छ। सरकारी सवारीसाधनको संरक्षण, मर्मत तथा व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेर भाडाका सवारीसाधनमा निर्भर हुने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
मर्मत नगर्दा सरकारी सम्पत्तिमा क्षति
नगरपालिकाका सवारीसाधनमध्ये कतिपय सामान्य मर्मतसम्भारपछि पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने अवस्था भए पनि त्यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन। लामो समयसम्म खुला ठाउँमा थन्काउँदा सवारीसाधनका पार्टपुर्जा बिग्रिने, खिया लाग्ने र मूल्य घट्दै जाने जोखिम हुन्छ।
सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्नुको सट्टा प्रयोगविहीन बनाएर राख्दा राज्यको लगानी खेर जाने अवस्था देखिएको छ। प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका सवारीसाधन भए नियमानुसार लिलाम गर्नुपर्ने भए पनि नगरपालिकाले त्यसतर्फ समेत समयमै प्रक्रिया अघि नबढाएको देखिन्छ।
स्थानीय तहले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनको नियमित मर्मतसम्भार र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकारी गाडी बेवारिसे अवस्थामा छाडेर निजी सवारीसाधन भाडामा प्रयोग गर्नुले नगरपालिकाको खर्च व्यवस्थापन र सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोगितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
