कर्णालीमा कोदो खेती विस्तार, नौ बालीको उत्पादन बढाउन सरकारको जोड : मुख्यमन्त्री शाही

हेमन्त केसी
सुर्खेत, १६ साउन ः कर्णालीमा कोदो उत्पादन बढेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल १६ हजार १३३, हेक्टरमा करिब १९ हजार ७८३ मेट्रिक टन कोदो उत्पादन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ मा कर्णाली प्रदेशमा कोदोको क्षेत्रफल १३.८२ प्रतिशतले बढेको र उत्पादन ५.०८ प्रतिशतले बढेको भूमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्बन शाखाका कृषि अधिकृत (बागवानी) मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए ।

कर्णाली प्रदेशको भू–बनोट नै पहाडी र हिमाली प्रकृतिको भएकाले कोदो यहाँको परम्परागत खाद्य संस्कृतिको अभिन्न अंग रहँदै आएको छ । जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, सल्यान, सुर्खेत र जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा यो बाली किसानहरूको खाद्य सुरक्षाको मुख्य आधार बनेको छ। तथ्यांकहरूमा कर्णालीको उत्पादन अन्य प्रदेशको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा कम देखिए पनि, यहाँको जैविक तथा रैथाने गुणस्तरका कारण कर्णालीको कोदोले बजारमा विशेष पहिचान बनाउँदै गएको छ।

कोदोको प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। परम्परागत रूपमा ढिँडो, रोटी, र जाँड÷रक्सीका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको कोदोबाट आज विविध प्रकारका उत्पादनहरू बजारीकरण भइरहेको मुख्यमन्त्री तथा भूमि व्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।

कोदोको पिठो, ढिँडो, रोटी, चाउचाउ (नुडल्स), कोदोको बिस्कुट, ब्रेड, केक तथा बेकरी परिकारहरू बनाउने गरिन्छ । त्यस्तै कोदोको दलिया÷पौष्टिक आहार (शिशु तथा वृद्धवृद्धाका लागि), कोदोको जाँड, रक्सी तथा अन्य पेय पदार्थ, फापर फ्लेक्स र प्यानकेकजस्ता कम–प्रशोधित सुपरफुड उत्पादनहरू हुने गरेको छ । यि रैथाने बालीहरू आधार बनाइर कर्णाली प्रदेश सरकार काम गरिरहेको उनले बताए । मूल्य अभिवृद्धि गरिएका उत्पादनहरूले किसानको आम्दानी बढाउनुका साथै सहरी उपभोक्तासम्म पनि कोदोको पहुँच विस्तार गरिएको उनको भनाई रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेपालभर करिब २ लाख १४ हजार ४ सय ७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा कोदो खेती गरिएको थियो । कुल २ लाख ८४ हजार ३ सय ५२ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो भने आ.व. २०८०÷८१ को तुलनामा आ.व. २०८१÷८२ मा कोदोको क्षेत्रफल ४.६५ प्रतिशतले घटेको र उत्पादन ५.४५ प्रतिशतले घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालभर उत्पादन घटदा कर्णालीमा भने बढेको छ ।

नेपाल सरकारले कोदोलगायत रैथाने तथा अल्पपोषित बालीहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । सुधारिएको बीउ वितरण, कोदो जोन (उत्पादन केन्द्र) स्थापना, प्रांगारिक खेती प्रवद्र्धन, प्रशोधन प्रविधिमा अनुदान, र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ब्रान्डिङ कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन् । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले रैथाने बालीको संरक्षण, प्रवद्र्धन र बजारीकरणका लागि “मूल्यवान“ लोगो÷ब्रान्डिङ कार्यक्रम, सूचीकृत ९ रैथाने बालीको पहिचान, बीउ बैंक स्थापना, लेवलिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ, बजारीकरण तथा कोशेली घर निर्माण जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।

समुद्र सतहबाट २००० देखि ३५०० मिटर उचाइसम्मको जुम्ला र आसपासका जिल्लाहरूका लागि रातो कोदो खेती हुँदै आएको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका मध्यपहाडी क्षेत्रहरूमा ओख्ले–१, डल्ले–१, काब्रे कोदो–१, सैलुङ कोदो–१ र काब्रे कोदो–२ जातहरूको खेती गरिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले वर्षा अनियमित बन्दै गएको, खडेरी र चरम मौसमी घटना बढ्दै गएको वर्तमान परिस्थितिमा पारम्परिक बालीहरूको उत्पादकत्व निरन्तर जोखिममा पर्दै गएको छ । विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती थपिँदै गएको विज्ञले बताउदै आएका छन् । संकटपूर्ण अवस्थामा कोदोजस्ता रैथाने र अल्पपोषित बालीले आफ्नो महत्व पुनः स्थापित गर्दै आएका छन् ।

न्यून पानी, बाँझो र सीमान्त जमिनमा समेत सजिलै फल्ने र प्रतिकूल हावापानी सहन सक्ने विशेषता रहेको छ । जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्दै दिगो खाद्य प्रणाली निर्माण गर्ने आजको आवश्यकतामा कोदोको संरक्षण, उत्पादन विस्तार र प्रवद्र्धन गर्नु भनेको भोलिका पुस्ताको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन लगानी हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेतद्वारा आयोजित आजको रास्ट्रिय कोदो दिवसलाइ उत्साह पूर्वक सम्पन्न भएको छ ।