कर्णालीमा कृषिजन्य उपजको निर्यात बढ्यो, कृषि कर खारेज

हेमन्त केसी

सुर्खेत, १ असोज ः कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धन र कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कृषि उपजमा लगाउँदै आएको कर चालु आर्थिक वर्षदेखि खारेज गरेको छ। कृषि उत्पादनमा लाग्दै आएको कर हटाएपछि कृषक तथा व्यवसायीलाई उत्पादन र बजारीकरणमा सहज हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको प्रगति विवरणअनुसार कर्णालीबाट एक वर्षमा रु तीन अर्ब ६४ करोड छ लाख बराबरको कृषिजन्य उपज अन्य जिल्लामा निर्यात भएको छ। खाद्यान्न, दलहन, फलफूल, अदुवा, बेसार, आलु, मह र च्याउलगायत ७७ हजार चार सय ९५ मेट्रिक टन कृषि उपज प्रदेशबाहिर निर्यात भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कृषिजन्य उत्पादन बाहिर पठाउने क्रम बढे पनि पशुजन्य उत्पादनमा भने कर्णाली अझै आयातमा निर्भर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पशुजन्य उपज निर्यातबाट प्रदेशमा रु २८ करोड ७३ लाख भित्रिएको छ। सोही अवधिमा दूध, मासु, माछा, अण्डा र दानालगायत पशुजन्य वस्तु आयातमा रु ९५ करोड ११ लाख बाहिरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि विनियोजित रु दुई अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये रु एक अर्ब ४७ करोड ७५ हजार खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको करिब ५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हो।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राधिका अर्यालले अघिल्ला वर्षको तुलनामा वित्तीय प्रगति बढाउन तथा बेरुजु घटाउन मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन । समीक्षा गोष्ठीमा उनले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले व्यावसायिक फलफूल बगैँचा स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत ८८ हजार बिरुवा वितरण गरी करिब तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफूल खेती विस्तार गरेको जनाएको छ। कार्यक्रमबाट ४५ भन्दा बढी कृषक समूह र दुई हजार एक सय ५० घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।

कृषकलाई वित्तीय पहुँचमा जोड्न मन्त्रालयले छ वटा बैङ्कमार्फत चार सय २१ कृषकलाई रु एक करोड १५ लाख ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यस्तै, दुग्ध उत्पादक एक हजार नौ सय ९२ कृषकलाई प्रतिलिटर प्रोत्साहन अनुदानबापत रु एक करोड चार लाख ३१ हजार वितरण गरिएको छ।

कृषि उत्पादन बढाउन साना सिँचाइतर्फ पनि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार एक सय ९५ वटा साना सिँचाइ योजना निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी पाँच सय ५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको छ।  सिँचाइको पहुँच विस्तारसँगै कृषि उत्पादन बढाउने र वर्षामा मात्र निर्भर खेती प्रणालीलाई क्रमशः व्यावसायिकतातर्फ लैजाने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ।

कर्णालीमा सहकारी क्षेत्रमार्फत पनि ठुलो रकम परिचालन भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ। प्रदेशमा रहेका तीन सय १० वटा सहकारीमार्फत रु ११ अर्ब ३४ करोडभन्दा बढी रकम परिचालन भएको छ। सहकारी क्षेत्रबाट एक हजार ६५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।

तर कृषि तथा भूमि व्यवस्था क्षेत्रमा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या कायमै रहेको समीक्षा गोष्ठीमा सहभागीले बताएका छन्। विशेष गरी ५० प्रतिशत लागत सहभागितामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ, आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, सडक संरचना भरपर्दो नहुनु तथा स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि नहुनुलाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ।

कृषि उत्पादन प्रदेशबाहिर निर्यात भइरहे पनि पशुजन्य वस्तुमा आयात बढिरहेको अवस्थाले कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा उत्पादनसँगै बजार, पूर्वाधार, प्राविधिक जनशक्ति र पशुपालनको उत्पादकत्व सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। कर खारेजी, ब्याज तथा उत्पादनमा आधारित अनुदान र सिँचाइ विस्तारजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके कृषि क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।