कर्णालीका सबै नागरिकले विमाको सेवा पाउनुपर्छ ः मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत /  कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णालीका सबै नागरिकले वीमाको सेवा पाउनुपर्ने बताउनुभयो । बीरेन्द्रनगरमा आयोजित नेपाल विमा प्राद्यिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले बीमालाई नागरिकको दुःखको साथीका रूपमा स्थापित हुँदै गएको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि बीमा सेवाको पहुँच पर्याप्त नभएकाले यसको सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गाउँ–गाउँसम्म बीमा सेवा पु¥याई कर्णालीका नागरिकको बीमाप्रति सकारात्मक भावनालाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

आर्थिक कारोबार गर्ने संस्था तथा व्यक्तिहरू विश्वसनीय र आर्थिक रूपमा अनुशासित भएमा मात्र यसको सेवाले सबैको मन जित्ने उहाँको भनाई रहेको छ । भुक्तानी प्रक्रियामा सरलता कायम गरेर कर्णालीका नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई लागू गरेको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१’ अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडबीच एक वर्षका लागि बीमा सम्झौता भएर कामको सुरुवात गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको बीमा सम्झौता ३० बैशाख २०८३ बाट लागू हुने गरी एक वर्ष अवधिका लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले जानकारी दिनुभयो । बीमालेखमा कर्णाली प्रदेशका १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ जना नागरिक समेटिएको उहाँले दावी गर्नुभयो । प्रतिव्यक्ति बीमाङ्क रु दुई लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । कुल बीमाशुल्क एक करोड ५७ लाख ५२ हजार नौ सय चार रुपैयाँ रहेको भन्दै उहाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी उक्त रकम भुक्तानी गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सम्झौताअनुसार प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले बीमा दाबी गर्न पाउनेछन् । बीमा दाबीका लागि घटना भएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएको अवधिभित्र दाबी गर्न नसकिएमा ढिलाइ हुनुको कारण खुलाएर सम्बन्धित कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको सिफारिससहित एक सय ८० दिनभित्र दाबी गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । बीमा सुविधा पाउन कर्णाली प्रदेशका स्थायी बासिन्दा हुनुपर्नेछ । साथै देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिक पनि यस योजनाअन्तर्गत समेटिने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य प्रदेशका नागरिक भए पनि कर्णाली प्रदेशभित्र सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई समेत बीमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

बीमाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी तथा जलमग्न, पहिरो, जमिन धसिने, डुबान, हावाहुरी, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, जंगली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लड्ने, ढुंगा खस्ने, खोला वा नदीमा डुब्ने वा बग्ने जस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने मृत्युका घटनालाई समेट्नेछ । सम्झौतामा बीमितको भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी बनाउन कम्पनीले कार्यालय, कम्पनी र लाभग्राहीबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । बीमा रकम भुक्तानी गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस र कागजातलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।