स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहात राख्न मुख्यमन्त्रीको सुझाव

हेमन्त केसी

सुर्खेत ,५ वैशाख ः स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले खटाएमा मात्र सहकार्यको लागि ठुलो आयाम थपिने कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताउनुभयो ।

शनिवार रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो , “ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै खटाउँदै आएको छ । यो तरिकाले तहगत सरकार बिच समन्वय, सहकार्य एवम् कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न , समस्या समाधान गर्न सो व्यवस्था परिमार्जन गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । ”

संविधानमा भएको सङ्घीय व्यवस्था अनुसार तीन तहको अभ्यास गरिरहेकोले सङ्घीयतालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि अधिकार बाँडफाँडमा सङ्घीय सरकार छिटो तयार हुनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई रहेको छ । संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भएकाले अधिकारमा हस्तक्षेप र द्विविध नहोस् भनेर नै संविधानमा तीनै तहको सरकारको साझा र एकल अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उहाँको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो , “ संविधान र सङ्घीय कानूनसँग नबाझने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो एकल अधिकारको कानुन बनाउनुका साथै कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो संविधान र सङ्घीय कानुनको मुख्य आशय भनेको प्रदेश वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको सन्दर्भमा कानुन वा नीति बनाउँदा सङ्घीय सरकारले अतिक्रमण गर्न नपाइने भन्ने नै हो । ”

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध ऐन २०७७को दफा ४ (१) मा सङ्घले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अतिक्रमण नगर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।  निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा ११ मा प्रदेशको प्रमुख सचिव ,सचिव , सङ्घीय निजामती सेवाबाट खटाउने भए पनि खटिएका कर्मचारीहरू सङ्घ सरकारका मात्र कुरा सुन्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने पर्नेमा मुख्यमन्त्रीको जोड रहेको छ । पटक , पटक सङ्घ सरकारले गर्ने पत्राचारका कारण प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई गर्ने पत्राचारका कारण प्रदेशको एकल अधिकार अन्तर्गत बनेका कानुन , कार्यान्वयन हुने बजेट, नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत जटिलता आएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई समेत जानकारी गराएको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई रहेको छ
।

प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामहरू गर्दा आफ्नो जग्गा नहुँदा समस्या भइरहेकोले निजी जग्गा प्राप्ति गर्न विद्यमान जग्गा प्राप्ति ऐनमा प्रदेश सरकारको भूमिका बढाउनका लागि कानुनी प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन समेत आग्रह गरिएको छ । प्रदेशमा लथालिङ्ग भएका आयोजनाहरू निर्माण गर्नका लागि पटक पटकको म्याद थप गर्ने प्रावधानसहित सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन हुँदा यहाँ समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । समयमै सम्पन्न नभएका आयोजनाको ठेक्का तोड्न र पुनः ठेक्का प्रक्रियामा लैजान सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधन कार्य प्रदेश अनुकूल नहुँदा विकास निर्माणका कामहरू गर्न चुनौती थपिएको उहाँको भनाई रहेको छ । विकास आयोजना रुग्ण हुने क्रम बढेकाले सार्वजनिक खरिद ऐनमा प्रदेश सरकारका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले नियम बनाउन सक्ने गरी संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

वन क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति गरी जग्गाको भोगाधिकार सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्न अप्ठेरो भई निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको मुख्यमन्त्रीको भनाई रहेको छ । यो समस्यालाई सहज गरेर प्रादेशिक आयोजनालाई वनको जग्गा भोगाधिकार दिने अधिकार प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यायोजन गरेमा मात्र विकास निर्माणका कामहरूले गति लिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारको आयोजनामा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारका आयोजनालाई जस्तै सुविधा हुनुपर्ने वा यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग प्रदेश सरकारको रहेको छ ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ को कतिपय प्रावधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ठुलो मात्रामा आर्थिक भार पर्ने भएकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदै जारी गरिएका कतिपय प्रावधान आफैमा विरोधाभास देखिएकाले सच्याउन माग गरिएको छ । अधिकृत छैठौ, सातौँ र आठौँलाई एउटै दरबन्दी मानी व्यवस्था गरेको हुँदा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा समस्या तथा अन्य कानुनी व्यवस्थासँग बाझिने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई ठुलो मात्रामा आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको उहाँको जिकिर रहेको छ ।

२०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पका कारण तीन जिल्लाका स्थानीयबासी समस्या परेका छन् । पुर्ननिर्माण कार्य अझैँ अलपत्र अवस्थामा रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भूकम्पबाट प्रभावित नागरिकलाई त्रिपालमुनि कष्टकर बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न पुनर्निर्माणको काम चालु आर्थिक भित्रै सुरु गर्न आग्रह गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत र चालु आर्थिक वर्षमा १२६ विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।