परम्परागत कर्मचारीतन्र , यस्तै कानुनी झंझट रहिरहे अपेक्षाकृत विकास सम्भव छैन ः मुख्यमन्त्री कँडेल
सुर्खेत / कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले परम्परागत कर्मचारीतन्त्र र कानुनी झझटिलो कानुनी संरचना यथावत् रहिरहेसम्म नागरिकले अपेक्षाकृत विकास–निर्माणका काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित भ्रष्टाचारविरुद्धरप्राविधिक परीक्षण अन्तरनिकाय समन्वय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारी प्रशासन, कानुनी जटिलता र कार्यशैलीकै कारण विकासमा ढिलासुस्ती हुने गरेको उल्लेख गरे ।
उनले भ्रष्टाचार, सुशासन र ढिलासुस्तीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै भने, “तपाईंहरू स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ, तपाईंहरूमाथि प्रश्न कम उठ्छ । कहिलेकाहीँ आउने हामी जनप्रतिनिधिमाथि किन बढी प्रश्न उठ्छ रु तपाईंहरूको कर्मचारीको संलग्नता बिना रकम कसरी तलमाथि हुन्छ । तपाईंहरूको सहि बिना कुनै पनि काम–कारबाही अघि बढ्दैन ।” मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्मचारीहरू दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा परेर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन आग्रह गर्दै निर्भीक रूपमा सुधारको काममा अघि बढ्न अनुरोध गरे । “सुधारको काममा तपाईंहरू अघि बढ्नुभयो भने मेरो पूर्ण सहयोग रहनेछ,” उनले भने । कानुनले ‘गर्नु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले भने, “देखाउनलाई हामी प्रमुख हौं, व्यवहारमा भने हामी अनुरोध गर्ने ठाउँमा रहेछौं ।
मुख्यमन्त्री कडेलले भ्रष्टाचार रकम–कलममै सीमित मात्र सिमित नभएको बताउदै ढिलासुस्ती गैरजिम्मेवारी र काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचारकै रूप भएको बताए।” समयमै काम नगर्ने, समयमा कार्यालय नआउने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अवस्थाबारे प्रश्न गर्दै मुखयमन्त्री कडेलले भने, “यस्ता विषयहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको दायराभित्र ल्याउनुपर्छ । मुख्यमन्त्री कडेलले गरिब मुलुकमा बजेट छुट्याइएका आयोजनाहरू १०–१५–२० वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुँदा जनताले दुःख पाइरहेको र देश जस्ताको तस्तै रहने बताए ।”
सबै क्षेत्रका मानिसलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, “तपाईंहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने निकायमा पनि राम्रा र नराम्रा मानिस छन्, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा पनि छन् । राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई छुट्याएर कारबाही गर्नुपर्छ ।” उनले तर्साएर मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे, “देशकै सबैभन्दा बढी राजस्व उठाउने मालपोत कार्यालय पानी चुहिने घरमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, तर अनुगमन गर्ने निकाय चिटिक्कका भवनमा बस्ने मानसिकताले कहाँ पुर्याउँछ रु” उनको प्रश्न थियोरु कर्मचारीहरूमा मन नपरेको कामलाई ‘हुँदैन, गर्न सकिँदैन’ भन्दै टार्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले भने, “मन मिले सबै कानुनसम्मत हुन्छ, मन फाटे सबै कानुनविपरीत हुन्छ ।
