खानेपानीको परीक्षणको प्रयोगशाला स्थापना नहुँदै शुल्क निर्धारण ,
कर्णालीमा कति प्रतिशतले शुद्ध पानी पिउँछन् मन्त्रालयसँग छैन विवरण
हेमन्त केसी
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रयोगशाला स्थापना नहुँदै पानीको गुणस्तर परीक्षण सेवा शुल्क निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन २०८२ मा खानेपानी गुणस्तर परीक्षण बापत ऐनको अनुसूची ११ बमोजिम खानेपानी गुणस्तर सेवा शुल्क लिइने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
२ को उपदफा (१) बमोजिम उठाउने शुल्क सम्वन्धित निकायले प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ भनि उल्लेख गरिएको छ । हाल सम्मा कर्णाली प्रदेश सरकारले खानोपनी परीक्षण गर्नका लागि ल्याप ,प्रयोगशाला स्थापना गरेको छैन । प्रत्येक वर्ष प्रयोगशाला (ल्याप) स्थापना गर्ने भनि बजेट बिनियोजन गरेपनि त्यो कार्यान्वन हुन नसक्दा बर्षेनी रकम फ्रिज हुँदै गएको छ । तत्कालि जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहकोे पालामा पहिलो पटक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भन्दै बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा मन्त्री सिंह मन्त्रीबाट राजिनामा दिनु परेपछि पछिल्ला मन्त्रीले उक्त बजेट कार्यान्वयनमा लिएनन् ।
साउन १ गतेबाट लागू हुने गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त ऐनले १७ वटा परीक्षणको शुल्क निर्धारण गरेको छ । खानेपानी सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालयको नाममा कर्णालीका १० जिल्लामा १० वटा कार्यालय रहेका छन् । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा एक निर्देशनालय समेत रहेको छ । निर्देशनालयमा पुरानो प्रयोगशाला भएपनि त्यो अहिले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष उक्त प्रयोगशाला सञ्चालन गर्नका लागि बजेट बिनियोजन भएपनि त्यो काम बिहिन हुँदै आएको छ ।
जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले यो आर्थिक वर्षमा प्रयोगशाला सम्वन्धी केही सामान्य बजेट भएको बताए । प्रदेशको सुर्खेतमा मात्र केन्द्रीत रहेर उक्त जिर्ण प्रयोगशाला मर्मत गर्नका लागि उक्त बजेट रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बताए । अन्य जिल्लामा विस्तारका लागि कुनै योजना र बजेट नभएको उनले जानकारी दिए । आर्थिक ऐनमा कलर टेष्टको रु ५५ , हाइडो«जन पि.एच टेष्टको रु ४० , विद्युत चालकता टेष्ट रु ४० , कुल घोलित ठोस पर्दाथको रु ३५ , धमिलोपना रु ५० , कुल कडापन (टाइट्रेसन) रु ७५ , अमिलोपना टाइट्रेसन रु ७५ , फेकल कोलीफर्म मेम्मबर्न फिल्ट्रासन रू २७५ , टोटल कोलीफर्म (मेम्मबर्न फिल्ट्रासन) रु २७५ रहेको छ ।
त्यस्तै आयरन स्पेक्ट्रोमेट्रि÷एएएस रू १९०, रेजिडिय क्लोरिन स्पेक्ट्रोमेट्रि÷एएएस रू ७५ , आर्सेनिक स्पेक्ट्रोमेट्रि÷एएएस रु ३५०,रू३२५, नाइट्रेड स्पेक्ट्रोमेट्रि÷एएएस रू १२५, एमोनिया स्पेक्ट्रोमेट्रि÷एएएस रू १२५ , क्षारियना टाइट्रेसन रु ७५ , क्लोराइड स्पेक्ट्रोमेट्रि÷एएएस रू ७५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता अवस्था
बि. सं. २०७६ (सन् २०१९) को मिक्स (ःगतिष्उभि क्ष्लमष्अबतयच ऋगिकतभच क्गचखभथ) को प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशमा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको जनसंख्या ८८.६ प्रतिशत रहेको छ । आधारभूत सरसफाइ सेवामा पहुँच पुगेको जनसंख्या ८६.२ प्रतिशत रहेको छ । आधारभूत स्वच्छता सेवामा पहुँच पुगेको जनसंख्या ५५.१ प्रतिशत रहेको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको ३.५% जनसंख्यालाई सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुगेको देखिन्छ । सानो मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो भने मात्र पनि खानेपानीका आयोजनाहरू पूर्ण रुपमा सञ्चालिन भई धेरै समुदायहरूमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच पुग्ने देखिन्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाअनुसार यस प्रदेशमा रहेका कुल ३६६,०३७ परिवार मध्ये ३५.६ प्रतिशत परिवारले धारा पाइप (घरपरिसर भित्र र बाहिर समेत) बाट, ४४,४ % धारा ÷ पाइप पानी (परिसर बाहिर) बाट, ०.४ प्रतिशतले ट्युववेल ÷ हाते पम्पबाट, २.१ प्रतिशतले ढाकिएको इनार ÷ कुवाबाट, र ०.१ प्रतिशतले जार ÷ बोतलबाट पिउने पानी मुख्यरूपमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । खुला इनार कुवाबाट पानीको प्रयोग गर्ने घरपरिवार २.५ प्रतिशत, नदी खोलाबाट पिउने पानी प्रयोग गर्ने परिवारहरु १.२ प्रतिशत रहेका छन् । मन्त्रालयका सिडिइ देवकोटाका अनुसार कर्णालीका आधारभुत पानी पुगेको जनसंख्या ९२ प्रतिशत रहेको छ । यो सबै मौखिक रिर्पोट हो । मन्त्रालयले कर्णालीमा खानेपानी पुग्यो भनेर आधिकारिक डाटा नरहको पाइएको छ । सुर्खेतमा रहेको खानेपानीको जिर्ण प्रयोगशालामा पानी जाँच गर्ने व्यक्तिको दरबन्दी नै नरहेको अवस्था छ । यस अघि भएका निर्णय कार्यान्वयन भएको भए जुम्ला र रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा प्रयोगशाला स्थापना भइसक्ने अवस्था थियो ।
