कर्णालीमा जग्गा बाँझो राख्नेलाई कर , कृषिबाट भएको आम्दानीमा पनि प्रदेश सरकारले लगायो कर

हेमन्त केसी
सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कर लाग्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन २०८२ मा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक ऐन अनुसार १० रोपनी सम्मा जमिन बाँझो राख्नेलाई ५०० रुपैयाँ लाग्ने छ । १० देखि २० रोपनी बाँझो राखेमा १ हजार , २० भन्दा बढी रोपनी बाँझो राखेमा १ हजार ५०० रुपैयाँ बार्षीक कर लाग्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले कर नीति ल्याएको छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन २०८२ को अनुसूची १३ दत्ता २३ को उपदफा ( ३) मा यि व्यवस्थाहरु रहेको आर्थिक ऐन प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेर उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै कृषि सेवा शुल्क भन्दै प्रदेशले आफ्नो क्षेत्र भित्र कृषि सेवा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची ५ बमोजिम कृषि शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषि सेवा प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारका कार्यालयले उपदफा १ बमोजिम कृषि सेवा शुल्क संकलन गरि प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ६ ले प्रदेश सरकारलाई कृषि आर्यकर लगाउन पाउने एकल अधिकार दिएको छ ।

प्रदेश भित्र उत्तपादन भई विक्री वितरण गरिने कृषि उपजबाट प्राप्त हुने आर्यमा कर लाग्ने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा भनिएको छ । नयाँ कर प्रर्णाली अनुसार अनुसूची ४ को दफा ८ उपदफा १ बमोजिम ५ लाख आर्य हुनेहरुले कुनै कर लाग्ने छैन । पाँच देखि २५ लाख सम्मा आर्य हुनेले १ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । २५ देखि ५० लाख सम्मा आर्य हुनेले १.५ प्रतिशत कर , ५० देखि १ करोड आम्दानी हुनेले १.७५ कर र १ करोड भन्दा माथी हुनेले २ प्रतिशत कर लाग्ने आर्थिक ऐनमामा उल्लेख छ । कृषि आयकरः (१) प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उपजको बिक्रीबाट प्राप्त आयमा अनुसूची–४ बमोजिम कर लगाईने र असूल गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कृषि आयमा लाग्ने करको नियमन, सङ्कलन तथा सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गराउने जिम्मेवारी कृषि क्षेत्र हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको हुनेछ । प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र कृषि सेवा उपलब्ध गराए बापत अनुसूची–५ बमोजिम कृषि सेवा शुल्क लिने उल्लेख गरिएको छ । कृषि सेवा प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारका कार्यालयले उपदफा (१) बमोजिमको कृषि सेवा शुल्क सङ्कलन गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

साउन १ गते देखि लागु भएको यो कर प्रर्णाली सम्वन्धित मन्त्रालयले काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै आर्थिक ऐनमा कृषि सेवा शुल्क समेत तोकिएको छ । अनुसूची ५ को दफा ९ उपदफा १ अनुसार पशुपंक्षी उपचार दर्ता शुल्क निर्धारण गरिएको छ । प्रति भेडा ,बाख्रा ,पंक्षीको उपचार शुल्क ५ लाग्ने भएको छ । त्यस्तै प्रति गाई ,गोरु , भैँसी राँगा , संगुर र बंगुरको शुल्क १० लाग्ने छ । प्रति बाघ ,भालु , कुकुर बिरालो मुसा , अन्य जंगली जनावारको २५ रुपैयाँ उपचार शुल्क लाग्ने छ । प्रति हात्ती , घोडा , गैडा , खच्चड र गधाको रु १०० शुल्क तोकिएको छ । डि हानिङको रु १०० तोकिएको छ ।

माटो तथा रासानिक मलको प्रयोगशाला विश्लेषण प्रति भन्दै शुल्क निर्धारण गरिएको छ । माटो विश्लेषण दर ४०० , शुष्मतत्व विश्लेषण ४०० , रासानिक मलको विश्लेषण १२०० , प्राङगारिक मल विश्लेषण १५०० तोकिएको छ । बीउ विजन परीक्षण सेवा शुल्क (प्रति नमुना ) उमार शक्ति परीक्षण रु २३० , शुद्धता परीक्षण १७५ , चिस्यान परीक्षण १५५ , टेटा«जोलियम टेष्ट २९० , वजस परीक्षण २३० , बीउको स्वास्थ्य परीक्षण ३५० , हजार दाना तौल ११० , बिउँको नमुना लिए बापत शुल्क २१५ , खेत निरीक्षण ३२० , बिउँ प्रमाणिकरण १०० रुपैया लाग्ने भन्दै शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई विभिन्न अनुदान र सहुलियतको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । बाँझो जमिनमा खेती गर्ने युवाका लागि बैंकबाट कर्जा लिन भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी ममन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने नीति लिएको मन्त्री विनोदकुमार शाहले बताए ।

५ हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेको सम्पूर्ण ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिन्छ । ५ हेक्टरभन्दा कममा खेती गर्नेको हकमा पनि ७ देखि १० प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने उनले बताए । युवाले आफ्नै बाँझो जमिन वा भाडामा लिएर पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । ‘प्रदेश सरकारको उद्देश्य एक प्रकारको चेतना जगाउने प्रयास पनि हो, स्थानीय तहको सहयोगमा बाँझो जमिनमा फेरि खेतीबाली सुरु होस्, कृषि उत्पादन बढोस् र अर्थतन्त्रमा टेवा पुगोस् भन्ने हो,’ मन्त्री शाहले भने, ‘खेती लगाउन प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले यो व्यवस्था गरिएको हो, कर असुल गर्नु मात्र होइन ।’

प्रदेशमा कृषिको अवस्था
कर्णाली प्रदेशका जनताको मुख्य पेशा र जीविकोपार्जनको मूल आधार कृषि हो । फलफूल, तरकारी, मसलाबाली, मौरीपालन, स्थानीय÷रैथानेवाली, खाद्यान्न बालीका साथै पशुपालन यहाँका जनताको जीविकाको आधार हो । हिमाली भेगमा गर्मी र वर्षाको समयमा आफ्ना पशुलाई उच्च भागको पाटनमा चराउन लैजाने र हिउँदमा तल्लो भेगमा फिर्ता ल्याउने चलन छ ।

धेरै जसो विकट पहाडी क्षेत्र भएको यस प्रदेशको जम्मा २५,२५,२७५ हेक्टर जमिन मध्ये २,००,६०२ हेक्टर अर्थात् करिब ८.५९ प्रतिशत जमिनमा मात्र खेती भईरहेको अबस्था छ भने ८२,४५९ हेक्टर खेती योग्य जमिनमा खेतीपाती नभई बाँझो र गैरकृषि कार्यमा प्रयोग भईरहेको अबस्था छ । कूल खेती भईरहेको क्षेत्रफल मध्ये ३८,२३३ हेक्टर (१९.०६%) मा मात्र वर्षेभरी सिँचाइ सुविधा उपलव्ध हुने जमिन रहेको छ ।

नेपालको कृषि उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको योगदान करिब चार प्रतिशत मात्र देखिन्छ । अप्ठ्यारो भिरालो पहाड, सुख्खा मौसम, सिमित सिंचाइको सुविधा आदिले कृषि उत्पादनमा आशातित प्रगति हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशले नेपालको कुल उत्पादन मध्ये २.४१ प्रतिशत धान, ६.२४ प्रतिशत फलफूल तथा ३.६७ प्रतिशत तरकारी उत्पादन गर्दछ । कर्णालीको लागि विभिन्न जातका फलफूल मध्ये स्याउ महत्वपूर्ण फल हो । देशकै जम्मा स्याउ उत्पादन भएको ४५२०५ मे.टन मध्ये २९१८६ मे.टन अर्थात ६४.५६ प्रतिशत स्याउ उत्पादन यसै कर्णाली प्रदेशमा मात्र हुन्छ। अन्य फलफूल मध्ये ओखर, सुन्तला जातका फलफूल र केरा व्यावसायिक रुपले महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।

हिमाली क्षेत्रमा मूल रुपमा चौरी, भेडा र च्यांग्रा पालन गरिन्छन् भने प्रदेशको बाँकी भूभागमा मुख्य रुपमा गाई, भैसी, बाखा, सुँगुर, बंगुर, घोडा आदि जनावर पाल्ने चलन छ । त्यस्तै पन्छीहरू मध्ये हाँस र स्थानीय कुखुरा नै मुख्य हुन् । सुर्खेत, सल्यान, रुकुम पश्चिम र दैलेख जिल्लाका सुगम स्थानमा व्यावसायिक कुखुरा पालन भइरहेको छ । तरकारी फलफूल र कृषि तथा पशुजन्य उपज उत्पादनको प्रवल सम्भावना रहेको यस प्रदेशमा विभिन्न खालका स्थानीय रैथाने वालीहरुको उत्पादन हुने गरेका छन् ।