शिवालयमा सरकारी बजेटको अनियमितता ः प्रशिक्षकलाई केल्मी ब्राण्डका कपडा, नियम बेगरका कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता

सुर्खेत ः जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाले बजेट खर्चमा मनोमानी गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले अनुउत्पादक क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेको पाइएको हो । जसमा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा महंगो खालको ३ सेट केल्मी ब्राण्डका ट्रयाकसुट खरिद गरी राजु कलेक्सनलाई ३४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । गाउँपालिकाले २०८० फागुन ६ गते सुर्खेतको राजु कलेक्सनलाई नियम विपरित सो रकम दिएको हो ।

सार्वजनिक रकम प्रयोगमा मितव्ययिता नअपनाएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । महालेखाका अनुसार एउटै ट्रयाकसुटको मूल्य १८ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । सो ट्रयाकसुट शिक्षा शाखामा प्रयोग गरिएको विवरण महालेखा कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा यस्तो खर्च पालिकाको आन्तरिक स्रोत न्यून भएको अवस्थामा उचित नठहरिने र यस्ता खर्चहरूले पालिकामाथि थप आर्थिक भार पार्ने उल्लेख छ ।

यता, शिवालय गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल शाहीले भने ती ट्रयाकसुटहरू कर्मचारीहरूका लागि नभई पालिकाले आयोजना गरेको रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा सहभागी प्रशिक्षकका लागि खरीद गरिएको दाबी गरे । यस्तै पालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत मान बहादुर बस्नेतले पनि रनिङ शिल्डमा आएका प्रशिक्षकको लागि खरिद गरेको बताए ।

उनले आफुहरुले नियमसम्मत नै खरिद गरेर प्रशिक्षकलाई दिएको दाबी गरे । यस्तै गाउँपालिकाले एउटै मोबाइल फोनलाई करिब ८७ हजार २९२ रुपैयाँमा खरिद गरेको पाइएको छ । पालिकाले इनोभेटिभ मिडिया एण्ड मल्टिपल बिजनेसबाट सो रकमको मोबाइल खरिद गरेर सूचना प्रविधि शाखालाई वितरण गरेको हो ।

उद्देश्यविनाकै भ्रमणमा सकियो ११ लाख ७३ हजार
यस्तै गाउँपालिकाले भ्रमण खर्चमा पनि निकै अनियमितता गरेको छ । पालिकाले एकै वर्षमा अनुगमन तथा भ्रमणमा ११ लाख ७३ हजार ६२ खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीले भ्रमण प्रारम्भ गरेपछि पालिकाले तोकेको ढाँचामा भ्रमण अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर प्राय भ्रमणमा भ्रमणको उद्देश्य र स्पष्ट प्रयोजन उल्लेख नभएको र भ्रमण प्रतिवेदन पनि पेश नगरिएको महालेखाको दाबी छ । यसले दोहोरो भ्रमण खर्च दावी हुन सक्ने जोखिम बढाएको भन्दै भ्रमण खर्चमा नियन्त्रण तथा पारदर्शिता ल्याउनुपर्ने महालेखा कार्यालयको सुझाव छ ।

नियम विपरितका कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता
गाउँपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको २०७१ साउन २ गतेको परिपत्रको व्यवस्था विपरित स्थानीय भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । उक्त परिपत्रको २९ख० बमोजिम समितिद्वारा नियुक्त भई सोही स्थानमा कार्यरत तथा नेपाल सरकारबाट तलब सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीले स्थानीय भत्ता नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

तर पालिकाले साविक जिल्ला विकास समितिबाट नियुक्त भई संघीयता लागू भएपछि पालिकामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू उदय बहादुर राना, भद्र बहादुर शाही र कृष्ण बहादुर शाहीलाई स्थानीय भत्ताको नाममा रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ । महालेखाका अनुसार परिपत्र विपरित ती कर्मचारीलाई भत्ता दिइएकाले सो भत्ता प्राप्त गर्न कानुनी आधार पेस गर्नुपर्ने र अन्यथा १ लाख ८९ हजार ४१० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

दरबन्दी बाहिरका कर्मचारीलाई ९२ लाख रकम
गाउँपालिकाले दरबन्दी नपुगेका करारका कर्मचारी राखि आर्थिक अनुशासनमा पनि उल्लंघन गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा समायोजनपछिको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा मात्र पालिकाले शाखा वा महाशाखा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ अनुसार वडाको संरचनासमेत समावेश गरी तयार गरिएको संरचनाले स्वीकृत दरबन्दी र कर्मचारी संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, उपदफा ४ मा कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गर्दा तलब, भत्ता, सञ्चयकोष, निवृत्तभरण, औषधोपचार र विदा सुविधा लगायत खर्चको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर शिवालयले सो व्यवस्था नअपनाई, ऐनको उपदफा १, २, ४ बमोजिमको प्रक्रिया नगरी र उपदफा १० अनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सभाबाट स्वीकृति नलिई साविककै दरबन्दीलाई आधार मानेर कार्य सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा पालिकाले स्वीकृत दरबन्दी बाहिरका १२ पदमा २६ जना करार कर्मचारी नियुक्त गरी उनीहरूलाई वार्षिक ९२ लाख ११ हजार १५२ रुपैयाँ तलब भत्ताबापत भुक्तानी गरेको छ । जुन महालेखाले स्पष्ट रूपमा अनियमित भएको दाबी गरेको छ ।

दरबन्दीबाहिर शिक्षक र नियमविपरीत खर्च
गाउँपालिकाले समानीकरण अनुदानको उद्देश्य विपरीत स्वीकृत दरबन्दीबाहिर शिक्षक नियुक्त गरी तलब भत्ता वितरण गरेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसार स्थानीय तहले स्वीकृत दरबन्दीभित्रका शिक्षकका लागि मात्र सशर्त अनुदान उपयोग गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । साथै, साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त भई सञ्चालनमा रहेका तर दरबन्दी वा राहत कोटा नपाएका विद्यालयमा मात्र शिक्षक व्यवस्थापनका लागि अनुदान दिन सकिने प्रावधान छ ।

तर, पालिकाले सो व्यवस्था नअपनाई दरबन्दीबाहिरका शिक्षकहरू नियुक्त गरी समानीकरण अनुदानबाट १ करोड ४ लाख २१ हजार ९ सय रुपैयाँ तलब भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, निश्चित उद्देश्यसहित विशेष परिस्थितिमा मात्र कानुनी रूपमा गठित समितिको बैठकमा बैठक भत्ता खर्च गर्न सकिने व्यवस्था विपरित, पालिकाले कार्यालयकै नियमित कार्यसम्बन्धी बैठकहरूमा समेत पदाधिकारी र कर्मचारीलाई भत्ता भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

अद्यावधिक बेरुजुले नाघ्यो २९ करोड
गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को लेखापरीक्षणमा जम्मा रु। १ अर्ब १७ करोड २८ लाख ९५ हजार बराबरको खर्च परीक्षण गरिएकोमा रु। ३ करोड ५० लाख ७६ हजार बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार सो बेरुजु मध्ये रु। १५ लाख ३५ हजारको प्रतिक्रिया आएर फस्र्योट भएको छ भने बाँकी रु। ३ करोड ३८ लाख ४१ हजार अझै फस्र्योट हुन बाँकी छ ।

बाँकी बेरुजुमध्ये रु ३५ लाख ९५ हजार असुल गर्नुपर्ने, रु १ करोड २० लाख ५० हजारको प्रमाणरकागजात पेस गर्नुपर्ने, रु। १ करोड ३६ लाख ८० हजार नियमित गर्नुपर्ने, र रु ४२ लाख ८ हजार पेश्की बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्षसम्म पालिकामा रु। २५ करोड ७५ लाख ५२ हजार बेरुजु बाँकी रहेकोमा हालसम्म अद्यावधिक बेरुजु रकम रु २९ करोड १० लाख ९८ हजार पुगेको छ ।

महालेखा कार्यालयले बेरुजुको वर्गीकरण, अद्यावधिक स्थिति र सम्परीक्षण विवरण पनि प्रतिवेदनमा संलग्न गरेको छ । कयसरी निरन्तर रूपमा बेरुजुको रकम बढ्दै जानु र समयमै फस्र्योट नहुनु आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न पालिकाले अझ कडाइका साथ सुधार गर्नु आवश्यक रहेको महालेखा कार्यालयको टिप्पणी छ ।