प्राविधिकका पीडा सरकार बदल्न वित्तिकै करार सम्झौता रद्ध
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा व्यवस्था नगर्दा विगत पाँच वर्षदेखि करारमा कार्यरत १०४ जना कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिकको रोजगारी गुमेको छ ।
प्रदेश सरकारको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ‘एक गाउँ, एक कृषिरपशु सेवा प्राविधिक’ अन्तर्गत कार्यरत उनीहरू नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै स्वतः बेरोजगार भएका हुन् । आफ्नो रोजीरोटी खोसिएको र भविष्य अनिश्चित बनेको भन्दै प्राविधिकहरूले प्रदेश सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो पुनर्वहालीका लागि आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
पीडित प्राविधिकहरूले प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई ज्ञापनपत्रमार्फत आफ्नो ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले आफ्नो रोजगारीको सुनिश्चितता, दीर्घकालीन व्यवस्थापन र बजेट व्यवस्थापनका लागि सदनमा आवाज उठाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
के थियो कार्यक्रम र कसरी भए नियुक्ति ?
नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको ‘एक गाउँ एक कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३’ लाई आधार मान्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘एक गाउँ, एक वडा एक कृषिरपशु सेवा प्राविधिक व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५’ बनाएको थियो । यो कार्यविधि २०७५ साल मंसिर ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भयो ।
सोही कार्यविधिअनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७६ वैशाख १६ गते मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै प्राविधिक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो । सोही अनुसार २०७६ जेठ १ गतेदेखि प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विकट वडाहरूमा सेवा दिने गरी १०४ जना कृषि तथा पशु सेवा प्राविधिक चौथो तह वा सो सरह० लाई करारमा नियुक्ति दिइएको थियो । उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को अन्त्यसम्म निरन्तर सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए ।
पशु अस्पताल जुम्लामा कार्यरत रत्नबहादुर रोकायाका अनुसार नियुक्त गरिएको कार्यविधि हालसम्म खारेज भएको छैन । तर, प्रदेश सरकारले उक्त कार्यविधिलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उल्लेख नगरेपछि उनीहरूको करार स्वतः समाप्त भएको हो । यो निर्णयले कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कार्यरत प्राविधिकहरू प्रभावित भएका छन् । उनीहरू कृषि विकास कार्यालय र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयहरूमा कार्यरत थिए ।
जिल्लागत रूपमा प्रभावित प्राविधिकहरूको संख्या यसप्रकार छः
तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी डोल्पा र जाजरकोटमा १५/१५ जना र सबैभन्दा कम रुकुम पश्चिममा ६ जना प्राविधिक प्रभावित भएका छन् । कुल १०४ जनामध्ये ५५ जना कृषि क्षेत्रमा र ४८ जना पशु सेवा क्षेत्रमा कार्यरत थिए ।
बेरोजगार बनेका प्राविधिकहरूले आफूहरूलाई गैरजिम्मेवार तरिकाले हटाइएको आरोप लगाएका छन् । ‘कृषि मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीलाई भेट्दा म्याद थप हुने झुटो आश्वासनमात्र पाइयो,’ उनीहरूले संयुक्त ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘तर नयाँ बजेटमा हामीलाई कतै पनि समावेश नगरी हाम्रो रोजीरोटी खोसिएको छ ।’
कर्णालीजस्तो विकट र कृषिमा आश्रित प्रदेशमा आफूहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
योगदानको चर्चा
हटाइएका प्राविधिक कर्मचारीहरूले तीन वटा शीर्षकमा आफूहरूको योगदानलाई चर्चा गरेका छन् । दुर्गममा सेवा, महामारीमा अग्रमोर्चा र न्यून पारिश्रमिकमै सेवा दिएको उनीहरूको तर्क छ ।
के छ उनीहरूको माग ?
प्राविधिकहरूले आफ्नो पुनर्वहाली र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ७ बुँदे माग अघि सारेका छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हक सुनिश्चित हुनुपर्ने, ‘एक गाउँ, एक वडा, एक प्राविधिक’ करार कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि नयाँ कार्यविधि वा मापदण्ड बनाएर निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० अनुसार सहायक स्तर चौथो तह सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमा स्थायी दरबन्दी, करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइनुपर्ने र करार प्राविधिकहरूका लागि एकमुष्ट र सुनिश्चित बजेट प्रणाली कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘एकातिर कर्णाली सरकारले आफ्नो ‘कृषि विकास रणनीतिमा वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ, अर्कोतिर पाँच वर्षदेखि कृषि क्षेत्रमा कार्यरत प्राविधिकलाई विनाविकल्प बेरोजगार बनाइएको छ ।’
सरकारको यो विरोधाभासपूर्ण कार्यले उसको नीति कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको पीडित प्राविधिकहरू बताउँछन् ।
कृषिमा निर्भर कर्णाली प्रदेशका १२ लाखभन्दा बढी किसानहरूका लागि यी प्राविधिकहरू सरकार र जनता जोड्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम थिए । प्राविधिकहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएमा प्रदेश सभा र मन्त्रालयमा धर्ना दिने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाएका छन् ।
सत्तादेखि विपक्षी दलका सांसदले उठाए सरकारमाथि प्रश्न
सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद तथा पूूर्वअर्थमन्त्री बेदराज सिंहले प्राविधिक कर्मचारीको रोजगारी खोसेको भन्दै आपत्ति जनाए । बिहीबारको प्रदेश सभामा बोल्दै उनले कृषि प्रधान प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुको साटो भइरहेको रोजगारी खोस्ने काम भएको बताए ।
‘कुनै नयाँ कार्यक्रम वा व्यवस्था तर्जुमा नगरी, कुनै सूचनाविना नै लगातार काम गरिरहेका प्राविधिकहरूलाई हटाइयो,’ उनले भने, ‘कृषि प्रधान प्रदेशमा प्राविधिकहरूको दक्षताअनुसार रोजगारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा उल्टै रोजगारी खोस्नु राम्रो होइन, यो गम्भीर आपत्तिको विषय हो ।’
बरु कृषिको प्रचुर सम्भावना बोकेको कर्णालीमा प्राविधिकहरूलाई वडा तहसम्म पुर्याएर सेवा विस्तार गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ । ‘तर सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्यो,’ उनले थपे ।
विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले प्राविधिकको करार नवीकरण नगरेको विषयमा सरकारको स्पष्ट जबाफ माग गरेका छन् । आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गरिएका जनशक्तिलाई विनाकारण हटाउनु गम्भीर विषय भएको जिसीले बताए ।
यदि यो निर्णयमा कुनै कमजोरी वा गल्ती भएको छ भने त्यसलाई समयमै सच्याउनका लागि उनले सरकारलाई सुझाव दिए ।
‘लोक सेवाबाट स्थायी कर्मचारी आए, व्ययभार बढ्ने हुँदा हटाइयो’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति भएपछि करारका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिन नसकिएको बताए ।
यसअघिको कार्यक्रम अस्थायी र कामचलाउ प्रकृतिको भएको र अहिले लोक सेवा आयोगले आवश्यक स्थायी जनशक्ति पठाइसकेकाले करारका कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपरेको उनको तर्क छ । ‘लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका स्थायी कर्मचारीहरूलाई सरकारले तलबभत्ता नदिई सुखै छैन,’ मन्त्री शाहले भने, ‘त्यसैले करारमा रहनुभएका साथीहरूलाई निरन्तरता दिन सकिएन ।’
उनका अनुसार, ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ भन्ने कार्यक्रमका लागि कुनै स्थायी दरबन्दी नै सिर्जना गरिएको थिएन । जनशक्तिको अभाव भएको बेला तत्कालीन सरकारले काम चलाउनका लागि मात्र अस्थायी रूपमा प्राविधिकहरूलाई नियुक्त गरेको उनको भनाइ छ । मन्त्री शाहले प्रदेश लोक सेवा आयोगले मागभन्दा बढी संख्यामा स्थायी प्राविधिकहरू पठाइसकेको बताए । उनका अनुसार हरेक पालिकामा कृषि अधिकृतसम्मका स्थायी कर्मचारी पुगिसकेका छन्, जसले गर्दा करारका कर्मचारी स्वतः विस्थापित हुने अवस्था बनेको हो ।
करारका प्राविधिकहरूलाई तलबभत्तामा मात्रै प्रदेश सरकारले वार्षिक करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय सरकारले समेत दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी नराख्न र खर्च कटौती गर्न परिपत्र गरेकाले पनि यो निर्णय लिनुपरेको मन्त्री शाह बताउँछन् ।
